काठमाडौं – नेपाल प्रहरीसम्बन्धी नयाँ विधेयकका विभिन्न प्रावधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सच्याउनका लागि राजनीतिक दलहरूमाथि दबाब बढिरहेको छ।

नेपाल प्रहरीका उच्च अधिकारीहरू भित्री रूपमा विधेयकप्रति असन्तुष्ट रहेको अवस्थामा पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) तथा उच्च अधिकृतहरूले सत्ता तथा विपक्षी दललाई ध्यानाकर्षण गराउन सक्रियता बढाएका छन्। यसअघि पूर्वप्रहरी महानिरीक्षकहरूको टोलीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर विधेयकका कतिपय प्रावधानले प्रहरी निकायमा राजनीतिक हस्तक्षेप गर्ने र संस्थागत गरिमा कमजोर पार्ने भन्दै ध्यानाकर्षण गराइसकेको थियो।

पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) सुरेन्द्रबहादुर शाहका अनुसार नेकपा (एमाले), प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी) केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लगायतका नेताहरूसँग छलफल गरी विधेयक सच्याउन आग्रह गरिएको छ। बिहीबार नेपाली कांग्रेससँग समेत छलफल गरिएको थियो।

विवादित प्रावधान—

विधेयकको दफा ७ को परिचालन, नियन्त्रण, निर्देशन र सुपरिवेक्षणसम्बन्धी व्यवस्था प्रहरी अधिकारीहरूको मुख्य असन्तुष्टिको विषय बनेको छ।

व्याख्यात्मक टिप्पणीअनुसार, नेपाल प्रहरीको परिचालन, नियन्त्रण, निर्देशन र सुपरीवेक्षण गृह मन्त्रालयले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, जिल्लाको शान्ति-सुरक्षा, अपराध नियन्त्रण सम्बन्धी निर्देशन प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) मार्फत दिनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा उल्लेख छ।

प्रहरी अधिकारीहरूले प्रहरी परिचालन र नियन्त्रण फौजको आधारभूत विषय भएको र यसले चेन अफ कमान्ड कायम गर्न मद्दत गर्नेभन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्। तर, प्रस्तावित विधेयकले प्रहरीलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीको मातहत राख्न खोजेको भन्दै आलोचना बढेको छ।

नेपाल प्रहरीका पूर्वमहानिरीक्षक प्रकाश अर्यालका अनुसार, प्रस्तावित विधेयक २०१२ सालको प्रहरी ऐनभन्दा अझै नियन्त्रणमुखी र प्रतिगामी बनेर आएको छ। उनले भने, “प्रहरी परिचालनको अधिकार प्रहरी संगठनलाई नदिई अन्य निकायलाई दिनु आपत्तिजनक छ।संगठनले जिम्मेवार ढंगले काम गर्न नसक्ने व्यवस्था ल्याउनु गलत हो।”

संघीय संसद् परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले विधेयकमा संशोधन आवश्यक रहेको बताए। अर्यालका अनुसार, प्रस्तावित विधेयक भारतको कानुनी मोडलबाट प्रभावित छ, जसले प्रहरी संगठनको कार्यक्षमता खुम्च्याउन सक्छ।

गृह मन्त्रालयको बचाउ—

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामचन्द्र तिवारीले प्रहरी असन्तुष्टि स्वाभाविक रहेको बताउँदै ऐन निर्माण प्रक्रियामा छलफल भइरहेकाे जनाए। उनले भने, “हामी लोकतन्त्रमा छौं, सबैले आफ्नो विचार राख्न पाउँछन्। संसद्ले अन्तिम निर्णय लिने हो।”

प्रवक्ता तिवारीका अनुसार, प्रहरी मात्रै नभई अन्य राज्य संयन्त्रहरू पनि अपराध रोकथाममा संलग्न हुने भएकाले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वको अवधारणा अघि सारिएको हो।

यसैबीच, विधेयकमा ४३ वटा संशोधन प्रस्ताव संसद्मा दर्ता भइसकेका छन्। प्रहरी अधिकारीहरू, पूर्वआईजीपीहरू, र विभिन्न राजनीतिक दलहरूको चासोका कारण विधेयकमा थप छलफल हुने देखिएको छ।