काठमाडौँ — सीमा अपराध नियन्त्रणका सबै अधिकार सशस्त्र प्रहरी बललाई दिन प्रस्ताव गरिएको छ। सङ्घीय संसद्मा दर्ता भएको ‘सशस्त्र प्रहरी विधेयक’ अनुसार सीमासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण अपराध नियन्त्रणमा सशस्त्र प्रहरी बललाई परिचालन गर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको हो।

नयाँ विधेयक अनुसार, सीमाबाट हुने चोरी निकासी, मानव बेचबिखन, हातहतियार ओसारपसार, वन्यजन्तु तस्करी, जाली नोट कारोबार, भन्सार छली, मदिरा तथा लागू औषध तस्करी लगायतका अवैध कार्यको नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी सशस्त्र प्रहरीलाई दिइनेछ। यसअघि, सशस्त्र प्रहरी ऐन–२०५८ मा यो अधिकार थिएन।

प्रहरी ब्युरोको अधिकार पनि सशस्त्रलाई—

विधेयकमा सशस्त्र प्रहरीको कार्यक्षेत्र विस्तार गर्दै नेपाल प्रहरीका चारवटा प्रमुख ब्युरोहरू – केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (CIB), लागू औषध नियन्त्रण ब्युरो, मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरो, र विशेष ब्युरोले गरिरहेको कार्य समेत सशस्त्र प्रहरीलाई दिने प्रस्ताव गरिएको छ।

यसअघि, सीआईबीले वन्यजन्तु तस्करी तथा जाली नोट कारोबार अनुसन्धान, मानव बेचबिखन ब्युरोले मानव तस्करी नियन्त्रण, र लागू औषध नियन्त्रण ब्युरोले लागुऔषध कारोबार निगरानी गर्दै आएको थियो। तर, सीमा सुरक्षाको नाममा गृह मन्त्रालयले नियन्त्रण र निर्देशन गर्ने गरी यी अधिकार सशस्त्र प्रहरीलाई हस्तान्तरण गरिँदैछ। प्रहरी अधिकृतहरूका अनुसार, यसले अधिकार दुरुपयोगको जोखिम बढ्न सक्छ।

विमानस्थल, भन्सार र राजस्व सुरक्षामा पनि जिम्मेवारी—

नयाँ विधेयक अनुसार, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भन्सार, रेल्वे सुरक्षा तथा राजस्व चुहावट नियन्त्रणको जिम्मेवारी पनि सशस्त्र प्रहरीलाई दिइनेछ। साथै, महत्त्वपूर्ण प्रतिष्ठान, औद्योगिक क्षेत्र तथा कोरिडोर सुरक्षाको जिम्मेवारी समेत थप गरिएको छ।

संगठित अपराध नियन्त्रण गर्ने प्रहरीको अधिकार समेत सशस्त्र प्रहरीलाई दिने प्रस्ताव गरिएको छ। विधेयकमा भनिएको छ – “सीमा अपराध तथा संगठित अपराध नियन्त्रण गर्न सशस्त्र प्रहरीले समकक्षी विदेशी सुरक्षा निकायसँग समन्वय गर्ने, सूचना आदान–प्रदान गर्ने, अपराधमा संलग्नलाई पक्राउ गर्ने तथा अवैध सामग्री बरामद गरी सम्बन्धित निकायमा बुझाउनेछ।”

अध्यागमन कानुन उल्लङ्घन गर्नेलाई पक्राउ गर्ने, खानतलासी गर्ने तथा प्रारम्भिक अनुसन्धान गर्ने अधिकार पनि सशस्त्र प्रहरीलाई दिने प्रस्ताव गरिएको छ।

सशस्त्र प्रहरी बल गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा सञ्चालन हुने—

विधेयकको दफा ७ अनुसार, सशस्त्र प्रहरी बलको परिचालन, निर्देशन तथा सुपरिवेक्षण गृह मन्त्रालयले गर्नेछ। हालको सशस्त्र प्रहरी ऐन–२०५८ अनुसार, सशस्त्र प्रहरीलाई नेपाल सरकारले निर्देशन दिने व्यवस्था थियो। नयाँ विधेयकले गृह मन्त्रालयलाई सशस्त्र प्रहरी बलमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्न सक्ने अधिकार दिन सक्छ।

उपहार तथा सापटीमा कडाइ—

विधेयकले सशस्त्र प्रहरीका कर्मचारी तथा तिनका परिवारले स्वीकृति बिना कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाबाट दान, उपहार वा कोसेली लिन नपाउने प्रावधान राखेको छ। सरकारी कामसँग सम्बन्धित व्यक्तिसँग सापटी लिन पनि निषेध गरिएको छ।

यदि कुनै सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीले विदेशी सरकार वा प्रतिनिधिबाट उपहार प्राप्त गरेमा, उनले अनिवार्य रूपमा नेपाल सरकारलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ।

बढुवामा विभूषणको अंक हटाइयो—

सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरूको बढुवामा विभूषण (पुरस्कार) बापत दिइने २ अंक हटाइएको छ। तालिम बापत पाउने अंक भने बढाएर २२ पुर्‍याइएको छ, जुन सशस्त्र प्रहरी ऐन–२०५८ अनुसार १३ अंक मात्र थियो।

बढुवाको मूल्याङ्कनमा कार्यसम्पादन बापत ४० अंक, ज्येष्ठताबापत २५ अंक, शैक्षिक योग्यताबापत ५ अंक, चुनौती बापत ५ अंक, र बढुवा समितिलाई ३ अंक दिने प्रस्ताव गरिएको छ। राजपत्र अनङ्कित, राजपत्राङ्कित द्वितीय तथा तृतीय, र राजपत्राङ्कित विशिष्ट तथा प्रथम श्रेणीका लागि फरक–फरक अंक व्यवस्था गरिनेछ।

नयाँ विधेयक पारित भएमा सशस्त्र प्रहरी बलको कार्यक्षेत्र फराकिलो बन्नेछ भने सीमा सुरक्षासँग सम्बन्धित सबै प्रमुख कार्यभार उनीहरूकै जिम्मामा रहनेछ।