— शशांक रेग्मी

मैले हालै नेपाल प्रहरी ऐनको मस्यौदा अध्ययन गर्दा यो ऐनको प्रस्तावित स्वरूप प्रहरी संगठनको भूमिकालाई संकुचित पार्ने खालको देखिएको छ। शान्ति सुरक्षाका साथै अपराध नियन्त्रणको जिम्मेवारीमा गृह मन्त्रालय र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको भूमिकालाई सशक्त बनाउने नाममा प्रहरीको मूलभूत कार्यमै हस्तक्षेप हुने गरी प्रावधान राखिएको देखिन्छ।

१. प्रहरी संगठनको स्वायत्ततामा हस्तक्षेप

गृह सचिव पद राजनीतिक नियुक्तिसँग जोडिने प्रवृत्ति देखिएको वर्तमान अवस्थामा अपराध अनुसन्धानमा निर्देशन दिने अधिकार गृह सचिवमार्फत् प्रयोग गरिनु भनेको प्रहरी संगठनलाई कमजोर बनाउनु हो। प्रहरी प्रमुखलाई पन्छाएर अपराध अनुसन्धानसमेत गृह मन्त्रालयको नियन्त्रणमा राख्न खोज्नु राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि दीर्घकालीन रूपमा घातक हुन सक्छ।

त्यस्तै, प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) लाई प्रहरी परिचालनकर्ता र नियन्त्रणकर्ताको रूपमा उभ्याउन खोज्नु सुरक्षा प्रशासनको मूल ढाँचालाई नै प्रभावित गर्ने निर्णय हुनेछ। प्रायः पार्टीगत तवरले नियुक्त गरिने सीडीओहरूले अपराध अनुसन्धानमा हस्तक्षेप गर्न थाले प्रहरी संगठनको निष्पक्षता समाप्त हुन सक्छ। संसारभर कतै नभएको व्यवस्था गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) र नायब उपरीक्षक (डीएसपी) को कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्ने अधिकार दिनु अनुचित छ। सिभिल सुप्रेमेसीको नाममा सुरक्षा संयन्त्र कमजोर पार्न खोजिएमा आन्तरिक सुरक्षा नै धरापमा पर्ने खतरा रहन्छ।

२. प्रहरी प्रमुख नियुक्ति प्रक्रिया अस्पष्ट

प्रहरी प्रमुख नियुक्तिको प्रक्रिया एक महिनाअघि नै टुंग्याइने भनिए पनि मस्यौदाले यस विषयलाई अस्पष्ट राखेको देखिन्छ। प्रहरी महानिरीक्षकको नियुक्ति प्रक्रियामा पारदर्शिता आवश्यक छ। लोक सेवा आयोगको अध्यक्षतामा बढुवा समिति गठन गरी प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिको आधार बनाइनु पर्नेमा, हाल कार्यपालिकाको एकल तजबिजी अधिकारमा सीमित राख्न खोजिएको देखिन्छ। यसले संगठनमा स्थिरता कायम गर्न बाधा पुर्‍याउँछ।

३. कार्य विशिष्टीकरणको सिद्धान्तलाई उपेक्षा

प्रहरी ऐनको मस्यौदामा कार्य विभाजनको स्पष्टता नहुनु अर्को गम्भीर कमजोरी हो। यदि कार्य विशिष्टीकरणलाई ध्यान दिइएको भए, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (CIB) लगायतका निकायलाई थप सशक्त पार्न सकिन्थ्यो। मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरो, साइबर क्राइम युनिटजस्ता अनुसन्धान इकाइहरूमा दक्ष जनशक्तिको प्रयोग गरी अपराध अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्थ्यो। तर, यो मस्यौदामा यस्ता सुधारात्मक कदमको कमी देखिन्छ।

४. प्रहरी स्टाफ कलेजको प्रावधान अव्यावहारिक

मस्यौदामा २०७० सालदेखि भर्ना भएका प्रहरी अधिकृतहरूलाई प्रतिस्पर्धामा सहभागी गराउने भनिएको छ, जुन अव्यावहारिक देखिन्छ। प्रहरी स्टाफ कलेजको प्रावधान ऐन जारी भएपछि भर्ना हुने प्रहरी अधिकारीहरूका लागि मात्र लागू गर्नु उपयुक्त हुनेछ।

निष्कर्ष—-

नेपाल प्रहरी ऐनको मस्यौदामा रहेका यी कमजोरीहरूले संगठनको प्रभावकारिता घटाउने मात्र होइन, राष्ट्रिय सुरक्षामा समेत नकारात्मक असर पार्न सक्छ। त्यसैले, प्रहरी समन्वय समितिमा व्यापक छलफल गरी प्रहरी संगठनका अधिकारीहरूको राय सल्लाह लिएर ऐनको मस्यौदामा सुधार आवश्यक छ। यसैले, माननीय गृहमन्त्री र गृहसचिवज्यूलाई यस विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु।

लेखक — शंशाक रेग्मी त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अध्यनरत विद्यार्थी हुन् !