नेपालको सुरक्षा संरचना लामो समयदेखि नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल, र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा सीमित रहँदै आएको छ। यी सुरक्षा निकायहरूले आआफ्ना क्षेत्रगत भूमिका निर्वाह गरिरहेका भए पनि समयानुकूल देखिएका चुनौतीहरू सामना गर्न हालको संरचनाले अपुग महसुस गराउँदै आएको छ। आन्तरिक रूपमा बढ्दो भ्रष्टाचार, संगठित अपराध, अन्तर्राष्ट्रिय गुप्तचर निकायहरूको प्रभाव, आतंकवादको आशंका, र बाह्य रूपमा सीमा अतिक्रमण, शत्रुतापूर्ण गतिविधि, तथा राष्ट्रिय सुरक्षाका अन्य संवेदनशील पक्षहरूलाई हेर्दा वर्तमान सुरक्षात्मक संरचनामा सुधार आवश्यक देखिन्छ।

आजको विश्वव्यवस्था सुरक्षा चुनौतीहरूमा दिनानुदिन जटिलता थप्दै गएको छ। एक देशभित्रका अपराध मात्र नभएर अन्तरदेशीय आपराधिक समूहहरूको प्रभाव, साइबर अपराध, आतंकवाद, वैदेशिक गुप्तचर निकायहरूको गतिविधि, भ्रष्टाचार, तथा संगठित अपराधहरू जस्ता चुनौतीहरू तीव्र गतिमा वृद्धि भइरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा, एकीकृत र प्रभावकारी सुरक्षा संरचनाको अभाव हुँदा नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता, सामाजिक स्थायित्व, र आर्थिक विकासमा समेत प्रतिकूल प्रभाव पर्ने सम्भावना रहन्छ। त्यसैले, नेपालले आफ्नो सुरक्षा संयन्त्रलाई पुनर्संरचना गरेर, विशेष जिम्मेवारी तोकेर, र दक्ष जनशक्ति परिचालन गरेर राष्ट्रको सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक छ।

हालको सुरक्षा व्यवस्थाको अवस्था —

नेपालको सुरक्षा संयन्त्र अहिले चार ठूला निकायहरूमा विभाजित छ, जसले निम्नानुसारका कार्यहरू सम्हालिरहेका छन्:
1. नेपाल प्रहरी – आन्तरिक अपराध अनुसन्धान, कानुनी कार्यान्वयन, भौतिक सुरक्षा तथा शान्ति व्यवस्था कायम गर्न मुख्य रूपमा जिम्मेवार।
2. नेपाली सेना – राष्ट्रिय सुरक्षा, सीमा सुरक्षा, प्राकृतिक विपद् व्यवस्थापन, तथा अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति मिसनहरूमा संलग्न।
3. सशस्त्र प्रहरी बल – सीमामा सुरक्षाका साथै आन्तरिक अशान्ति तथा विपद् व्यवस्थापनमा संलग्न।
4. राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग – आन्तरिक तथा बाह्य सुरक्षा चुनौतीहरूलाई विश्लेषण गरी सरकारलाई सूचित गर्ने।

हालको संरचनामा देखिएका कमजोरीहरू निम्नानुसार छन्:
• अस्पष्ट जिम्मेवारी – एकैखाले कार्यक्षेत्र भएका विभिन्न सुरक्षा निकायहरूबीच स्पष्ट समन्वयको अभाव।
• सीमा सुरक्षा कमजोर – सीमामा अतिक्रमण तथा विदेशी हस्तक्षेप बढ्दै जानु।
• अपराध नियन्त्रण कमजोर – संगठित अपराध, भ्रष्टाचार, र मानव तस्करी जस्ता घटनाहरूमा सुरक्षा निकायको प्रभावकारी नियन्त्रण नहुनु।
• गुप्तचर संयन्त्रको कमजोरी – राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको सीमित स्रोतसाधन तथा दक्ष जनशक्ति अभावले गर्दा खुफिया जानकारी संकलन तथा कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुनु।
• प्राकृतिक विपद् व्यवस्थापनमा ढिलाइ – विपद् व्यवस्थापनका लागि एकीकृत सुरक्षा संयन्त्र नहुनुका कारण राहत तथा उद्धार कार्य प्रभावकारी नहुनु।

नयाँ सुरक्षा संरचना: १० अलग-अलग संगठनको अवधारणा

हालका चार निकायलाई पुनर्संरचना गरी १० अलग-अलग सुरक्षा संगठनहरू गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। यसले हरेक निकायलाई विशिष्ट जिम्मेवारी दिनेछ, जसले गर्दा कार्यक्षमतामा सुधार आउनेछ।
1. राष्ट्रिय अनुसन्धान आयोग – आन्तरिक तथा बाह्य गुप्तचर संयन्त्र सुधार गर्दै सुरक्षा रणनीति निर्माण गर्ने खुफिया संगठन।
2. नेपाल पुलिस (सिभिल पुलिस) – कानुनी कार्यान्वयन, ट्राफिक व्यवस्थापन, तथा समुदाय प्रहरी सेवामा केन्द्रित।
3. सेना – सानो, चुस्त, आधुनिक प्रविधिले सुसज्जित, र उच्च दक्षता प्राप्त सैन्य फौज।
4. सशस्त्र प्रहरी बल – आन्तरिक अशान्ति नियन्त्रण तथा विपद् व्यवस्थापनका लागि खटिने प्यारामिलिट्री फोर्स।
5. सीमा सुरक्षा बल – नेपालका सीमाहरूको रक्षा गर्ने विशेष सुरक्षा फोर्स।
6. औद्योगिक सुरक्षा बल – महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र, दूतावास, तथा पूर्वाधारको सुरक्षा गर्ने बल।
7. प्रिजन गार्ड्स (दंगा नियन्त्रण) – कारागार व्यवस्थापन, अपराधी नियन्त्रण, तथा आपत्कालीन अवस्थाहरूमा सुरक्षाका लागि विशेष बल।
8. भिभिआइपी सुरक्षा बल – राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, न्यायालयका प्रमुख, तथा अन्य विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षाका लागि खटिने बल।
9. प्राकृतिक प्रकोप तथा पूर्वाधार निर्माण बल – विपद् व्यवस्थापन तथा द्रुत पूर्वाधार विकासका लागि खटिने विशेष संगठन।
10. स्पेसल टास्क फोर्स – आतंकवाद, उच्चस्तरीय संगठित अपराध, र गुप्त सुरक्षा कार्यहरूका लागि खटिने विशेष कमान्डो फोर्स।

पुनर्संरचनाका फाइदाहरू—

नयाँ सुरक्षा संरचनाले निम्न फाइदाहरू प्रदान गर्नेछ:
• विशेषज्ञता आधारित सुरक्षा प्रणाली – जिम्मेवारीको स्पष्ट विभाजनले दक्षता वृद्धि गर्नेछ।
• सीमा सुरक्षा मजबुत – अतिक्रमण रोक्ने र राष्ट्रिय अखण्डता जोगाउने उपाय बलियो बनाउनेछ।
• गुप्तचर प्रणाली सुधार – उच्चस्तरीय खुफिया संयन्त्रले आन्तरिक तथा बाह्य सुरक्षा रणनीति प्रभावकारी बनाउनेछ।
• विकास र आपत्कालीन व्यवस्थापन – प्राकृतिक विपत्तिको प्रभाव न्यून गर्दै, द्रुत पूर्वाधार निर्माणको सम्भावना बढाउनेछ।
• संगठित अपराध नियन्त्रण – ठूला आपराधिक समूहहरू तथा आतंकवादी गतिविधिहरूको प्रभाव कम गर्नेछ।

निष्कर्ष—

नेपालको हालको २,१८,४७१ जनाको सुरक्षा बललाई पुनर्संरचना गरेर १० वटा फरक सुरक्षा संगठनमा विभाजन गर्दा अतिरिक्त जनशक्ति आवश्यक नपरे पनि कार्यक्षमतामा सुधार आउनेछ। खर्च केही वृद्धि भए पनि सुरक्षा संयन्त्र बलियो बनेर राष्ट्रिय सुरक्षामा दीर्घकालीन लाभ पुग्नेछ।

यदि नेपालले आधुनिक प्रविधि, विशेषज्ञता, र रणनीतिक योजना सहित सुरक्षा संरचनाको पुनर्संरचना गरेन भने, भविष्यमा ठूला सुरक्षा चुनौतीहरूको सामना गर्न गाह्रो पर्नेछ। त्यसैले, नेपालका नीति निर्माताहरूले दीर्घकालीन सोच राख्दै, सुरक्षा निकायहरूलाई समयानुकूल सुधार गर्नतर्फ पहल गर्न आवश्यक छ।

“राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापनको मूल उद्देश्य आन्तरिक तथा बाह्य सुरक्षाको सुनिश्चितता हो। यसको लागि सुरक्षा संयन्त्रको स्थापना, सक्षमता वृद्धि, र प्रभावकारी परिचालन आवश्यक छ, जसले राष्ट्रको सार्वभौमिकता, स्थायित्व, र नागरिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्छ।”

संगठित, सशक्त, र प्रभावकारी सुरक्षा संरचना कायम राख्न सकियो भने मात्र नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय स्वाधीनता, आन्तरिक स्थिरता, र आर्थिक समृद्धिलाई सुदृढ बनाउन सक्छ। यही कारण, नेपालका सुरक्षा निकायहरूको पुनर्संरचना आजको आवश्यकता हो, जसलाई ढिलाइ नगरिकन तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।

✍️ दीपक राज जोशी