काठमाण्डौं– सुप्रिम सहकारीको रकम अपचलनसम्बन्धी मुद्दामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति तथा पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई रुपन्देही जिल्ला अदालतले धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ। बिहीबारदेखि सुरु भएको थुनछेक बहस सकिएसँगै न्यायाधीश प्रल्हादकुमार योगीको इजलासले लामिछानेलाई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको हो।

लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगी र संगठित अपराधको आरोपमा मुद्दा दायर भएपछि उनी गत बुधबार अदालतमा हाजिर भएका थिए। बयान लिएर बिहीबार थुनछेक बहस सुरु भएको थियो।

रविका वकिलहरूको तर्क

लामिछानेका पक्षमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू शुशील पन्त, रमण श्रेष्ठ, पशुपति भण्डारी, र नारायण कँडेललगायतले बहस गरे। वकिल रमण श्रेष्ठले अनुसन्धानको कार्यविधि र प्रमाणहरूको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाउँदै यो मुद्दा बदनियतपूर्ण रहेको तर्क गरे।

श्रेष्ठले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट सुरु भएको अनुसन्धान वस्तुनिष्ठ नभएको र प्रमाण नभएको अवस्थामा जबरजस्ती पूरक अभियोगपत्र तयार पारिएको आरोप लगाए। पूर्वन्यायाधीवक्ता शुशील पन्तले रविविरुद्धको पूरक अभियोगलाई कानूनी आधारबिना बदनियतपूर्वक दायर गरिएको भन्दै खारेज गर्नुपर्ने दलील प्रस्तुत गरे।

सरकारी वकिल र जाहेरवालाका दाबी

सरकारी वकिल र जाहेरवालाले रविलाई थुनामा नराखे प्रमाण नष्ट हुन सक्ने तर्क गरे। सरकारी पक्षले न्यायाधीश योगीले रविलाई सुरुमै हाजिर जमानीमा छाडेको भन्दै न्यायिक प्रक्रिया प्रभावकारी नहुने आशंका व्यक्त गर्यो।

पूरक अभियोगको माग

रवि लामिछानेसहित २२ जनाविरुद्ध ५५ करोड ५९ लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै सहकारी ऐन २०७४ को उल्लंघनमा मुद्दा दायर गरिएको हो। लामिछानेमाथि १३ करोड रुपैयाँको हिनामिनामा संलग्न भएको आरोप छ। अभियोगमा लामिछाने सञ्चालक रहेको गोर्खा मिडिया नेटवर्कमार्फत १० करोड ९९ लाख रुपैयाँ सहकारीबाट हिनामिना गरिएको दाबी छ।

रुपन्देही अदालतले लामिछानेलाई धरौटीमा रिहा गरे पनि कानूनी प्रक्रिया अझै जारी छ।