काठमाडौं । निर्वाचन प्रहरीको पोशाक खरिदमा भएको भनिएको अनियमितताबारे प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गत गठित छानबिन उपसमितिले अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाएको छ। उपसमितिले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलले उपलब्ध गराएका कागजात तथा विवरणहरूको अध्ययन सुरु गरेको छ।

उपसमितिका संयोजक एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद मनिष झाले प्रहरीबाट प्राप्त कागजात अध्ययनको काम कात्तिक मसान्तसम्म सम्पन्न गर्ने र मंसिर १ गतेदेखि सरोकारवालासँग बयान लिने तयारी भइरहेको जानकारी दिएका छन्।

गत निर्वाचनका क्रममा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलले भर्ना गरेका निर्वाचन प्रहरी (म्यादी प्रहरी) का लागि खरिद गरिएको पोशाकमा अनियमितता भएको भन्दै सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएको हो। सोही क्रममा समितिले उपसमिति गठन गरी खरिद प्रक्रिया, लागत, भुक्तानी तथा सम्बन्धित आर्थिक कारोबारका विषयमा अध्ययन गरिरहेको छ।

छानबिनका लागि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलबाट ठूलो परिमाणमा कागजात तथा विवरण प्राप्त भएका छन्। उपलब्ध विवरणअनुसार नेपाल प्रहरीका एक लाख ३० हजार र सशस्त्र प्रहरी बलका १५ हजार निर्वाचन प्रहरीसँग सम्बन्धित कागजात, बैंकिङ कारोबारको विवरणसहित एक बोरा कागजात समितिमा प्राप्त भएको छ।

उपसमितिले प्राप्त कागजातमा उल्लेख भएका खरिद प्रक्रिया, आपूर्तिकर्ता, मूल्य निर्धारण, भुक्तानीको अवस्था तथा आर्थिक कारोबारलगायत विषयलाई अध्ययनको आधार बनाउने तयारी गरेको छ। पोशाक खरिदका क्रममा निर्धारित प्रक्रिया पालना भए–नभएको, खरिद मूल्य स्वाभाविक थियो वा थिएन र सार्वजनिक रकमको प्रयोगमा कुनै अनियमितता भएको छ वा छैन भन्ने विषय छानबिनको मुख्य चासोमा रहने देखिएको छ।

संयोजक झाका अनुसार मंसिर १ देखि १५ गतेसम्म सरोकारवाला व्यक्तिहरूसँग बयान लिने, विषयविज्ञको राय लिने तथा आवश्यक कानुनी परामर्श गर्ने कार्यतालिका बनाइएको छ। कागजात अध्ययनबाट प्राप्त निष्कर्षका आधारमा सम्बन्धित निकायका अधिकारी, खरिद प्रक्रियामा संलग्न व्यक्ति तथा अन्य सरोकारवालासँग सोधपुछ गरिने तयारी छ।

छानबिनका क्रममा प्राप्त कागजात तथा सूचनाको सुरक्षा र विश्वसनीयतालाई विशेष प्राथमिकता दिइएको उपसमितिले जनाएको छ। सूचना दुरुपयोग हुन नदिन तथा कागजातमा सम्भावित हेरफेर रोक्न सिंहदरबारस्थित सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक कक्षमा सीसीटीभी क्यामेराको निगरानीमा मात्रै कागजात अध्ययन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।

उपसमितिले छानबिनका लागि ६० दिनको कार्यअवधि पाएको छ। निर्धारित समयभित्र अध्ययन, बयान, विज्ञको राय र कानुनी परामर्शका काम सम्पन्न गरी अन्तिम पाँच दिन प्रतिवेदन लेखनमा खर्च गर्ने योजना बनाइएको छ।

निर्वाचनका क्रममा ठूलो संख्यामा भर्ना गरिएका निर्वाचन प्रहरीका लागि खरिद गरिएको पोशाकमा सार्वजनिक रकम खर्च भएको विषय भएकाले छानबिनलाई चासोका साथ हेरिएको छ। उपसमितिको अनुसन्धानबाट खरिद प्रक्रियामा भएका सम्भावित त्रुटि, जिम्मेवार पक्ष र आर्थिक अनियमितताको वास्तविकता बाहिर आउने अपेक्षा गरिएको छ।

सार्वजनिक लेखा समितिको यो छानबिनले निर्वाचन प्रहरीको पोशाक खरिदमा भएको भनिएको अनियमितताको वास्तविकता स्पष्ट पार्नुका साथै भविष्यमा सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई थप पारदर्शी र जवाफदेही बनाउनसमेत महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ।