काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले अदालतबाट भएका फैसलालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न छुट्टै कानुनी व्यवस्था र संस्थागत संरचना निर्माण गर्ने तयारी भइरहेको बताएकी छन् ।

बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री गौतमले अदालतमा बढ्दै गएको मुद्दाको ब्याकलग घटाउनुका साथै फैसला कार्यान्वयनमा देखिएको समस्या समाधान गर्न सरकार गम्भीर रहेको बताइन् ।

उनका अनुसार अदालतले फैसला गरे पनि कार्यान्वयनको चरणमा देखिएको ‘इम्प्लिमेन्टेसन ग्याप’ न्याय प्रणालीकै प्रमुख चुनौती बनेको छ । फैसला कार्यान्वयन न्यून हुँदा नागरिकको न्यायालयप्रतिको विश्वाससमेत प्रभावित भइरहेको उनको भनाइ छ ।

मन्त्री गौतमले फैसला कार्यान्वयनसम्बन्धी छुट्टै ऐन आवश्यक रहेको बताउँदै संघीय संरचनामा स्थानीय तहका न्यायिक समितिसमेत रहेकाले समग्र न्याय प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन नयाँ संस्थागत संरचना आवश्यक रहेको उल्लेख गरिन् ।

उनले फैसला कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन सूचना प्रविधिको प्रयोग, डिजिटल प्रणालीको विकास तथा विभिन्न निकायका प्रणालीबीच अन्तरआबद्धता कायम गरिने बताइन् ।

मन्त्री गौतमले संविधानले सुनिश्चित गरेको न्यायको हक व्यवहारमै सुनिश्चित गर्न अदालतका फैसला प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिइन्।