काठमाडौँ । सरकारले निजामती कर्मचारीसरह सार्वजनिक संस्थान, प्राधिकरण, बोर्ड, निगम तथा समितिमा कार्यरत कर्मचारीको तलब, ग्रेड र प्रोत्साहन भत्ता वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले देशभरका सार्वजनिक निकायलाई पत्राचार गर्दै गत साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी नयाँ तलबमान र ग्रेड कायम गर्न निर्देशन दिएको हो । मन्त्रिपरिषद्को साउन ६ गतेको निर्णय तथा भदौ २ गतेको अर्थमन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार सार्वजनिक संस्थानका कर्मचारीलाई पद, तह र दर्जाअनुसार संशोधित तलबमान लागू हुनेछ । यसअघि नै सरकारी दरभन्दा बढी प्रोत्साहन भत्ता पाइरहेका कर्मचारीको हकमा भने बढेको दरसम्म पुग्ने गरी मात्र थप रकम उपलब्ध गराइनेछ ।
अर्थ मन्त्रालयले प्रोत्साहन भत्तालाई क्रमशः कार्यसम्पादन सूचकमा आधारित बनाउन पनि निर्देशन दिएको छ । यस्तै, संस्थामा कायम ग्रेड दर निजामती सेवामा लागू नयाँ ग्रेडभन्दा कम भएमा निजामती सेवाकै दरसरह हुने गरी ग्रेड निर्धारण गर्नुपर्नेछ ।
मन्त्रालयले आफ्नो पूर्वस्वीकृतिबिना आर्थिक दायित्व थपिने गरी अन्य भत्ता वा सुविधा वृद्धि गर्न रोक लगाएको छ । तलब तथा सुविधा समायोजन गर्दा यसअघि अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेका निर्देशन र परिपत्रलाई समेत आधार बनाउनुपर्ने उल्लेख छ ।
नयाँ तलबमान, ग्रेड तथा प्राविधिक ग्रेड वृद्धिको निर्णयबाट सार्वजनिक संस्थान, प्राधिकरण, बोर्ड, निगम तथा समितिमा कार्यरत हजारौँ कर्मचारी प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित हुने भएका छन् ।
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
