प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा देशको सुरक्षा अवस्था फेरि बहसको केन्द्रमा आएको छ। लोकतन्त्रको सबैभन्दा महत्वपूर्ण अभ्यास—निर्वाचन—शान्त, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न हुनु राज्यको दायित्व मात्र होइन, नागरिकको पनि साझा जिम्मेवारी हो। तर वर्तमान सुरक्षा चुनौतीहरूले यसपटकको निर्वाचनलाई विशेष सतर्कता आवश्यक पर्ने चरणमा पुर्‍याएको छ।

देशमा अझै अवैध हतियारको अस्तित्व, प्रहरी कार्यालयबाट लुटिएका हतियारको अपूर्ण फिर्ता, फरार कैदीबन्दी, लागुऔषध दुर्व्यसनी समूह तथा पटके अपराधीहरूको सक्रियता गम्भीर चिन्ताको विषय हो। यस्ता तत्वहरू निर्वाचन अवधिमा अस्थिरता सिर्जना गर्न सक्ने सम्भावना नकार्न सकिँदैन। धार्मिक आस्थाको आवरणमा हिंसा भड्काउने समूह तथा राजनीतिक दलहरूबीच बढ्न सक्ने टकरावले जोखिम थपेको छ।

यसबीच निर्वाचन आयोगले देशभर हजारौँ मतदान स्थल तोकेको छ, जसमध्ये ठूलो हिस्सा सुरक्षाको दृष्टिले संवेदनशील सूचीमा परेको छ। विशेषगरी केही प्रदेशमा अति संवेदनशील मतदान स्थलहरूको संख्या उल्लेखनीय छ। यो तथ्यले राज्यलाई अझ प्रभावकारी सुरक्षा रणनीति आवश्यक भएको संकेत गर्छ।

सरकारले सीमावर्ती क्षेत्रमा निगरानी बढाएको, सशस्त्र प्रहरी परिचालन गरेको र प्रविधिमार्फत सुरक्षा कडाइ गरिएको बताएको छ। तयारी हुनु सकारात्मक पक्ष हो। तर सुरक्षा चुनौती केवल बल प्रयोगले मात्र समाधान हुँदैन। सूचना संकलन, समुदायसँगको सहकार्य, राजनीतिक संयम र समयमै कारबाही उत्तिकै महत्वपूर्ण पक्ष हुन्।

निर्वाचन कुनै एक पक्षको जित–हारको खेल मात्र होइन; यो राष्ट्रको स्थायित्व, विश्वास र भविष्यसँग जोडिएको प्रक्रिया हो। त्यसैले सुरक्षा निकायको सक्रियता, राजनीतिक दलको जिम्मेवार आचरण र नागरिकको सचेत सहभागिता बिना सुरक्षित निर्वाचन सम्भव छैन।

अब आवश्यक छ—अफवाह रोक्ने, हिंसा उक्साउने तत्वलाई पहिचान गर्ने, कानुनी शासनको पालना गर्ने र लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउने साझा प्रतिबद्धता। सुरक्षित निर्वाचन नै स्थिर र समृद्ध लोकतन्त्रको आधार हो।