सुधार असम्भव छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्नु सजिलो होइन। तर कहिलेकाहीँ कुनै एक घटनाले सम्पूर्ण संरचनाको वास्तविक अनुहार नाङ्गो पारिदिन्छ। श्रम मन्त्रालयमा हालै देखिएको एउटा घटनाले यही सत्य प्रमाणित गरेको छ—समस्या नीति वा नेतृत्वमा मात्र होइन, गहिरोसँग जरा गाडेर बसेको कर्मचारीतन्त्रको संरचनामा छ।
प्रधानमन्त्रीलाई गुमराहमा राखी, सचिवमार्फत प्रधानमन्त्रीकै नामबाट मन्त्रीस्तरीय निर्णय गराएर वैदेशिक रोजगारीका लागि आवश्यक स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क रु ६,५०० बाट रु ९,५०० पुर्याइयो। यो निर्णयले बेरोजगार युवाको ढाड भाँच्ने र सीमित स्वार्थ समूहलाई फाइदा पुर्याउने स्पष्ट उद्देश्य बोकेको थियो। अझ चिन्ताजनक पक्ष त के थियो भने, उक्त निर्णयलाई जबर्जस्ती कार्यान्वयन गराउने प्रयास गरियो। यो कुनै सामान्य प्रशासनिक त्रुटि होइन, यो कर्मचारीतन्त्रभित्र मौलाउँदै गएको खतरनाक विकृतिको प्रत्यक्ष उदाहरण हो।
तर जति नै बलियो ‘सेटिङ’ किन नहोस्, जब विषयमा जानकार, दृढ र सिन्डिकेट नमान्ने मन्त्रीको प्रवेश भयो, हप्तादिन नबित्दै उक्त निर्णय उल्टाइयो र खारेज गरियो। यसले देखायो—इच्छाशक्ति र ज्ञान भएको नेतृत्व आएमा गलत निर्णय सच्याउन सकिन्छ। तर समस्या त्यतिमै टुंगिएन। तन्त्रले अर्को बाटो समात्यो—अदालतको सहारा लिएर निर्णय उल्ट्याउने प्रयास।
अहिले अदालतमा वर्षौंदेखि पेशी कुर्दै बसेका थुप्रै मुद्दा छन्। तर यही प्रकरणमा भने दिग्गज विद्वानहरूको घनिभूत बहसका नाममा पेशी सारिँदै, अदालतको समय बेप्रबाह बर्बाद गरिएको चर्चा सार्वजनिक भयो। यसले एउटै कुरा स्पष्ट गर्यो—गलत निर्णयको जरो नीति होइन, सेटिङमा पलाएको ब्यूरोक्रेसी हो।
श्रम क्षेत्रको विकृति र विसंगतिमा आमूल परिवर्तन ल्याउने कार्ययोजना बनाउनुको सट्टा, मन्त्रालयको सचिव स्वयं सुधारको तगारो बने। सुधार गर्न खोज्ने मन्त्रीले नै सेटिङमा डुबेका सचिवबाट काम गराउनुपर्ने बाध्यता सिर्जना भयो, जसको अन्त्य असफलतामै भयो। अवस्था यहाँसम्म आयो कि मन्त्रीले नचाहँदा नचाहँदै ‘मै हुँ’ भन्ने सचिवलाई सरुवा गरेर थन्क्याउन बाध्य हुनुपर्यो।
यो घटना कुनै एक सचिव वा एक मन्त्रालयको मात्र कथा होइन। यो कर्मचारीतन्त्रको समग्र प्रतिनिधि घटना हो। यत्तिको निष्ठावान प्रधानमन्त्री र विषयमा धेरै हदसम्म जानकार, दमदार मन्त्रीलाई समेत यस्तो हदसम्म पुर्याउन सक्ने संरचनाले अरू मन्त्री र नेतृत्वको हालत के गरिरहेको होला भन्ने कल्पना गर्न गाह्रो छैन।
अब झनै कटु सत्यतर्फ फर्किनैपर्छ। विगतमा थुप्रै मन्त्रीहरू थिए, जसलाई मन्त्रालय र विषयबारे शून्य ज्ञान थियो। उनीहरू सुधारका ठूला–ठूला भाषण त दिन्थे, तर संरचना बुझेनन्, सेटिङ चिन्न सकेनन्। परिणामतः सुधार भाषणमै सीमित रह्यो। ज्ञान बिना नेतृत्व र इच्छाशक्ति बिना निर्णयले सुधार सम्भव हुँदैन भन्ने तथ्य यो घटनाले छर्लङ्ग पारिदिएको छ।
यसैले अब स्पष्ट रूपमा भन्नैपर्छ—समस्या व्यक्ति मात्र होइन, समस्या संरचना हो। यही संरचनामा टेकेर सुधारको अपेक्षा गर्नु आफैंलाई ढाँट्नु हो। चाहेर पनि सुधार नहुने यथार्थ यो घटनाले नाङ्गै देखाइदिएको छ। आमूल परिवर्तन बिना सुशासन सम्भव छैन—यो अब बहसको विषय होइन, प्रमाणित तथ्य हो।
लेखक अधिवक्ता गोविन्द पन्थी समसामयिक विषयमा निरन्तर कलम चलाउँदै आउनु भएको छ।
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
