रबि लामिछाने चितवनबाट छुटेर गर्जनु र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ देश दौडाहाका क्रममा अन्ततः काठमाडौंबाट गर्जनु—यी घटना आज केवल व्यक्तिगत राजनीतिक पुनरागमनका प्रसंग मात्र होइनन्। यी पछिल्ला वर्षहरूमा नेपाली राजनीतिमा जम्दै गएको असन्तोष, अन्याय र संरचनागत बेथितिविरुद्धको सामूहिक अभिव्यक्ति हुन्। फरक पृष्ठभूमि, फरक संघर्ष र फरक राजनीतिक यात्राबाट आएका यी दुई पात्रहरू आज एउटै बिन्दुमा उभिन खोज्नु आफैंमा गहिरो राजनीतिक संकेत हो।

रबि लामिछाने सञ्चारकर्मबाट राजनीतिमा प्रवेश गर्दा “देश बदल्ने” स्पष्ट हुटहुटी बोकेर आएका पात्र हुन्। त्यही हुटहुटीकै परिणामस्वरूप उनले जेलसम्मको यात्रा गर्नुपर्‍यो। उनीमाथि लागेका आरोप, अनुसन्धानको प्रक्रिया र न्यायिक व्यवहारले जनतामा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ—के सुशासनको कुरा गर्ने जो–कोही राज्य संयन्त्रको निशानामा पर्छ? सरकारमै रहेर भ्रष्टाचार र बेथितिविरुद्ध हात हाल्दा, नेपाली कांग्रेसकी नेत्रीसमेत जोडिएको भनिएको प्रकरणमा मुख्य बिचौलिया पक्राउ परेर अनुसन्धान अघि बढ्दै थियो। तर, यही प्रक्रियालाई कमजोर पार्ने गरी सत्ता–समिकरण फेरबदल गरियो। यसले रबिको व्यक्तिगत मुद्दाभन्दा पनि राज्यसत्ताको चरित्रमाथि प्रश्न उठाएको छ।

उता, छवि अर्थात् प्रचण्डको राजनीतिक यात्रा झन् लामो, जटिल र विवादास्पद रहँदै आएको छ। श्रम शोषण, विभेद र अन्यायविरुद्ध हतियार उठाउँदा टाउकोको मूल्य तोकिँदा पनि नझुकेका उनी युद्धका केही कमजोरीका बाबजुद विश्वलाई चकित पार्दै शान्ति प्रक्रियामा आए। शान्ति सम्झौता, संविधान निर्माण र गणतन्त्र स्थापनासम्म आइपुग्दा उनले सत्ता सञ्चालनको लामो अनुभव सँगाले। सुरुका दिनमा अनुभवको अभावले अनेक राजनीतिक हन्डर खेपे पनि आज उनी शक्ति सन्तुलन मिलाउने क्षमतामा परिपक्व देखिन्छन्।

आफ्नी धर्मपत्नीविरुद्ध अनुसन्धान अघि बढ्ने स्पष्ट संकेत देखिएपछि केपी शर्मा ओलीलाई सर्तबिनै प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गर्ने निर्णय, त्यसपछि ओलीले आफू सहभागी सरकारलाई सफल बनाएर स्वाभाविक रूपमा आउने नेतृत्वको पालो नकुरी एकाएक सरकारबाट बाहिरिँदा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार अपदस्त हुनु—यो इतिहास अझै ताजा छ। यो केवल सत्ता परिवर्तनको कथा होइन; नेपाली राजनीतिमा अस्थिरता कसरी योजनाबद्ध रूपमा सिर्जना गरिन्छ भन्ने ज्वलन्त उदाहरण हो।

आज रबि र छवि दुवै सत्ताच्युत भएका छन्—रबि न्यायिक प्रक्रियामार्फत, छवि राजनीतिक चलखेलमार्फत। दुवै अवस्थामा एउटै साझा सूत्र देखिन्छः जब सत्ताभित्र रहेर बेथिति छुन खोजिन्छ, तब शक्ति संरचना असहज हुन्छ। यही असहजताले अहिले देशका ठूला राजनीतिक दलहरूमा छटपटी बढाएको देखिन्छ।

फाल्गुण २१ मै चुनाव हुनुपर्ने माग उठ्दै गर्दा १३८ पुर्‍याएर संसद् पुनर्स्थापनातर्फ जाने चर्चा सुरु हुनु सामान्य संयोग होइन। यो सत्तालाई जनतामै फर्किने डरको परिणाम हो। तर प्रश्न उठ्छ—के जनताबाट निरन्तर खबरदारी भएको भए यस्तो अवस्था आइपुग्थ्यो? सम्भवतः होइन। जेन्जी आन्दोलनले दिएको तत्कालीन जनम्यान्डेटलाई दलहरूले संविधान संशोधनमार्फत चिप्ल्याएर, आफूहरू सुरक्षा घेरामा बसेर सत्ता जोगाउने प्रयत्न गरे। त्यो चुक जनतामाथिको स्पष्ट अवहेलना थियो।

यसै पृष्ठभूमिमा रबि र छविको कार्यगत एकताको चर्चा केवल चुनावी गणितमा सीमित छैन। यो वैचारिक र व्यवहारिक साझा न्यूनतम बिन्दुको खोज हो। एकातिर नयाँ पुस्ताको आवाज बोकेका, संस्थागत भ्रष्टाचारविरुद्ध खुलेर बोल्ने रबि छन् भने अर्कोतिर राज्य सञ्चालन, शक्ति सन्तुलन र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको गहिरो अनुभव बोकेका छवि छन्। यी दुईबीचको सहकार्यले मात्रै जनताले अपेक्षा गरेको परिणाम दिन सक्ने नेतृत्वको सम्भावना देख्छन्।

तर यो सम्भावना स्वतः साकार हुँदैन। यसका लागि निरन्तर, सचेत र निर्भीक जनखबरदारी आवश्यक छ। कार्यगत एकता जनताको मुद्दामा केन्द्रित हुनुपर्छ—सुशासन, न्याय, श्रमको सम्मान, विभेदको अन्त्य र समान अवसर। यदि यो एकता केवल सत्ता प्राप्तिको साधन बन्यो भने जनता फेरि एकपटक निराश हुनेछन्।

आजको नेपालमा मूल प्रश्न व्यक्ति को हो भन्ने होइन, प्रणाली कस्तो बनाउने भन्ने हो। रबि र छविले आ–आफ्ना विगतका कमजोरी स्वीकार्दै, जनताको पीडालाई केन्द्रमा राख्दै अघि बढे मात्र यो एकता सार्थक हुन्छ। अन्यथा, यो पनि इतिहासको अर्को असफल प्रयोग बन्ने खतरा रहन्छ।

अन्ततः, जनता मौन बस्ने कि बोल्ने भन्ने निर्णयमै देशको दिशा निर्भर छ। सतर्क नागरिक खबरदारी, स्पष्ट राजनीतिक विकल्प र अर्थपूर्ण कार्यगत एकतामार्फत मात्रै नेपालले अपेक्षित नेतृत्व पाउन सक्छ। रबि र छवि त्यसको सम्भावित माध्यम हुन्—अन्तिम उत्तर होइनन्। अन्तिम उत्तर त जनताकै चेतनामा निहित छ।

अधिवक्ता पन्थी समसामयिक विषयहरूमा निरन्तर कलम चलाउँदै आउनु भएको छ।