काठमाडौं — नेपाल प्रहरीका ३२८ जना अधिकृतलाई करिब १० महिना अघि ४८–५० वर्षकै उमेरमा जबरजस्ती अवकाशमा पठाइएको घटनापछि अहिले भने प्रहरी महानिरीक्षक (IGP) को कार्यकाल बढाउने तयारी भइरहेका समाचार सार्वजनिक भएपछि असन्तुष्टि चुलिएको छ।

पुर्व प्रहरी अधिकृतहरूको आरोप छ, १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वदेखि संकटका घडीमा परिवारभन्दा राज्यलाई प्राथमिकता दिँदै योगदान दिएका उनीहरूलाई विभेदपूर्ण व्यवहार गरिएको छ। संविधानको धारा १८ ले सबै नागरिक कानुन अगाडि समान हुने व्यवस्था गरे पनि व्यवहारमा भने शक्तिशाली पदाधिकारीलाई मात्र विशेष छुट दिन खोजिएको उनीहरूको गुनासो छ।

पुर्व डिएसपी एंव हाल अधिवक्ता गोबिन्द पन्थीले आफ्नो फेसबुकमा लामो स्टाटस मार्फत लेख्नुभएको छ — “३२८जना अधिकृतलाई जबरजस्ती अवकाश दिन ‘नियम’ भन्ने सरकारले अहिले भने एउटै IGP लाई विशेष छुट दिनखोज्नु संविधानको खुला उल्लङ्घन हो।”

सर्वोच्च आदेशको बेवास्ता —

२०५१ साल भदौ १६ पछि भर्ना भएका अधिकृतलाई तत्काल अवकाश नदिन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको भए पनि सरकारले सो आदेशलाई बेवास्ता गरेको उनीहरूको आरोप छ। त्यतिबेला ऐन बनाउन निर्देशन दिइए पनि सरकारले नियमावलीलाई स्वार्थअनुसार प्रयोग गरेको स्मरण गर्दै उनीहरू भन्छन् — अहिले फेरि एउटै आईजीपीको म्याद थप्न कानुन मोड्ने तयारी हुनु अनैतिक र असंवैधानिक कदम हो।

दक्ष अधिकृतलाई जबरजस्ती सानो उमेरमै अवकाशमा पठाउँदा सरकारले अरबौँ रुपैयाँ आर्थिक भार बेहोर्नु परेको छ। त्यति मात्र नभई संगठनभित्र अनुभवी नेतृत्व कटौती भएर दक्ष जनशक्ति खुम्चिएको छ। संगठनको क्षमतामा परेको यस्तो दीर्घकालीन असरलाई बेवास्ता गर्नु सरकार र वर्तमान नेतृत्वको गैरजिम्मेवारी भएको उनीहरूको आरोप छ।

वर्तमान आईजीपी प्रति प्रश्न —

वर्तमान प्रहरी महानिरीक्षकप्रति असन्तुष्टि प्रष्ट पार्दै फेसबुक स्टाटसमा भनिएको भनिएको छ — “संगठनभन्दा ठूलो व्यक्ति कोहीहुँदैन।” संगठनलाई संस्थागत बनाउनु पर्ने पदाधिकारीले आफ्नै पद सुरक्षित राख्नका लागि अधीनस्थ अधिकृतहरूको भविष्यसँग खेलवाड गर्नु गैरजिम्मेवार कदम हो भन्ने उनको तर्क छ।

सरकारलाई प्रत्यक्ष प्रश्न —

१. जबरजस्ती ४८–५० वर्षमै घर पठाउँदा नियम लागू हुने, तर IGP को म्याद बढाउँदा किन नियम बेपत्ता हुन्छ?

२. सर्वोच्च अदालतको आदेश बेवास्ता गरेर रिट खारेज गर्ने सरकारले अहिले कुन नैतिकताले म्याद थप्ने तयारी गर्छ?

३. संविधानले दिएको समानता अधिकार उल्लङ्घन गर्ने सरकारले सुशासनको कुरा गर्न मिल्छ?

पूर्व डिएसपी गोविन्द पन्थीले भने —

“संगठनभन्दा ठूलो व्यक्ति छैन, तर व्यक्तिको स्वार्थले संगठन कमजोर पर्छ। संगठनलाई टिकाइराख्ने आधार नियम, शिस्त र समानता हुन्। पद र शक्तिले क्षणिक लाभ दिन सक्छ, तर संगठनमाथि अन्याय गर्ने कामले दीर्घकालीन क्षति पुर्‍याउँछ। नेतृत्वले सधैँ सम्झनुपर्छ — पद व्यक्तिगत महिमा होइन, संगठनलाई मजबुत बनाउनको जिम्मेवारी हो। संगठनलाई प्राथमिकता दिन सक्ने नेतृत्व मात्र वास्तवमा सफल र आदरणीय हुन्छ।”

पन्थीले थप स्पष्ट पारे —

“आज आईजीपी को पद जोगाउन कानुन मोड्ने प्रवृत्तिले भोलि संगठनलाई नै अपूरणीय क्षति पुर्‍याउँछ।संगठनलाई दुरुस्त राख्ने जिम्मा नेतृत्वकै काँधमा हुन्छ। त्यसैले साँचो नेतृत्व भनेको पदभन्दा माथि उठेर संगठनलाईदीर्घकालीन रूपमा सबल बनाउने हो। संगठनभन्दा ठूलो कोही छैन भन्ने सत्यलाई हरेक अधिकारीले आत्मसात् गर्नजरुरी छ।”