काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको विद्यमान नियमावली संशोधन गर्ने तयारी सुरु भएको छ। प्रधानमन्त्रीको आसन्न चीन भ्रमणअघि नै प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दीपक थापालाई निरन्तरता दिने उद्देश्यले नियमावली संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।

बुधबार साँझ गृहमन्त्रालयले प्रहरी नियमावली संशोधनको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारेको छ। गृहमन्त्री रमेश लेखकको पहलमा गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडीमार्फत कानुन महाशाखाले मस्यौदा तयार गरेको हो।

हालको नियमावलीअनुसार आईजीपी थापा भदौ १८ गते ३० वर्षे सेवा अवधि पूरा गरी अनिवार्य अवकाशमा जाने स्थिति छ। तर, ऐनमार्फत सेवाअवधि थप्न नसकिएपछि नियमावलीमै संशोधन गरेर थापालाई निरन्तरता दिने प्रयास भइरहेको हो। यसका लागि थापा र उनका ब्याचका एआईजीहरू सक्रिय देखिएका छन्।

प्रहरी संगठनमै दीर्घकालीन करियर प्लानिङबिना ३० वर्षे सेवाअवधि हटाउन खोज्नु अर्को संकट निम्त्याउने प्रहरी अधिकारीहरूको तर्क छ। तर चन्द्रकुवेर खापुङ र दानबहादुर कार्की जस्ता अधिकारीलाई रोक्नकै लागि नियमावली संशोधन गर्ने तयारी गरिएको दाबी भइरहेको छ।

यता, करिब १ अर्ब ९ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको हतियार खरिद प्रक्रियासहित ८० करोड रुपैयाँ बराबरको लत्ताकपडा तथा बन्दोबस्ती सामग्री खरिदमा सेटिङ भएको आशंकाबीच आईजीपी थापाको म्याद थप्ने तयारी भइरहेको छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली दुवैलाई व्यापारिक समूहमार्फत प्रभावित पारिएको स्रोतको दाबी छ।

२०७० सालमा सर्वोच्च अदालतले सेवासर्त नियमावली संशोधनबाट नगरी ऐनमार्फत गर्नुपर्ने स्पष्ट निर्देशन दिइसके पनि सरकारले आजसम्म ऐन ल्याउन सकेको छैन। त्यसैबीच, गृहमन्त्री लेखकले प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम १२७ मा रहेको ‘३० वर्षे सेवा अवधि’ हटाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पेस गर्ने तयारी गरेका छन्।

संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा पनि ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने विषयमा छलफल चलिरहेको अवस्थामा मन्त्रालयले नियमावली संशोधन प्रस्ताव अघि बढाएको देखिन्छ। आगामी निर्वाचन समेत आईजीपी थापाकै पालामा हुने भएकाले उनलाई निरन्तरता दिन सत्तारूढ दलहरू मिलेर अघि बढेको दाबी स्रोतहरूको छ।

स्रोतका अनुसार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले वर्तमान आईजीपी दीपक थापालाई निरन्तरता दिन सेवाहद हटाउने प्रस्ताव अघि बढाएका छन्। आज वा भोलि बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय हुने अपेक्षा गरिएको छ। तर सर्वोच्च अदालतको विगतको परमादेशका कारण कानुनी विवाद हुन सक्ने देखिन्छ।

यदि ३० वर्षे सेवाहद हटाइएमा आईजीपी थापासँगै एआईजी सुदिप गिरी र टेकबहादुर तामाङलाई समेत फाइदा हुने छ। यसबीच, थापापछि दुई महिने कार्यकाल पाउने सम्भावित दाबेदार चन्द्रकुबेर खापुङ पनि सक्रिय देखिएका छन्।