काठमाडौँ — साइबर अपराध नियन्त्रणलाई सशक्त बनाउने उद्देश्यसहित कोरिया सरकारको एक अर्ब रुपैयाँ बराबरको सहयोगमा निर्माण भइरहेको साइबर ब्युरो चाँडै पूर्ण सञ्चालनमा आउने भएको छ। प्रहरी महानिरीक्षक दीपक थापाका अनुसार, भवन निर्माण कार्य सकिएको छ भने अब अत्याधुनिक उपकरण जडानको अन्तिम चरण बाँकी रहेको छ।

शुक्रबार संघीय संसद राष्ट्रिय सभा अन्तर्गत संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा बोल्दै आईजीपी थापाले, “प्रविधिको प्रयोग आजको सुरक्षाको मुख्य चुनौती हो,” भन्दै प्रहरी संगठनलाई प्रविधिमैत्री बनाउने दिशामा पहल भइरहेको स्पष्ट पारे।

प्रविधिको प्रयोगमा आधारित अपराध नियन्त्रणको आवश्यकता

महानिरीक्षक थापाका अनुसार, चोरी, ठगी, बैंक ह्याकिङ, अनलाइन जालसाजी, फेसबुक हैक, यौनजन्य ब्ल्याकमेलिङजस्ता अपराधहरू सूचना प्रविधिको दुरुपयोगबाट हुने गरेका छन्। यस्ता अपराधको नियन्त्रणका लागि प्रविधिमा दक्ष जनशक्ति विकास गर्नु अबको अपरिहार्य आवश्यकता भएको उनको भनाइ छ।

थापाले भने, “अबको अपराध प्रविधिमै छ। त्यसैले प्रहरी पनि प्रविधिमा पुग्नुपर्छ।”

उनले साइबर अपराध नियन्त्रणका लागि इन्टरपोललगायत अन्य दातृ निकायको सहयोगमा जनशक्ति प्रशिक्षण र उपकरण व्यवस्थापनको काम भइरहेको जानकारी दिए।

कोरिया सरकारले प्रदान गरेको १ अर्ब रुपैयाँको सहयोगमा निर्माण भइरहेको साइबर ब्युरो नेपाल प्रहरीको इतिहासमै सबैभन्दा महत्वपूर्ण संरचनात्मक र प्रविधिक उपलब्धिको रूपमा हेरिएको छ। यो ब्युरोमा साइबर अपराध अनुसन्धानमा विशेषज्ञता हासिल गरेका प्रहरीले कार्य गर्नेछन्।

ब्युरोको सञ्चालनसँगै:—

• साइबर अपराधमा तत्काल र प्रभावकारी अनुसन्धान सम्भव हुनेछ,

• डिजिटल प्रमाण संकलन र विश्लेषण गर्न अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग हुनेछ,

• सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन ठगी, बैंकिङ ह्याकिङजस्ता अपराध नियन्त्रणमा सशक्तता आउनेछ।

नेपालका लागि साइबर ब्युरो किन महत्वपूर्ण?

नेपालमा पछिल्लो समय साइबर अपराध द्रुत गतिमा बढ्दो छ।

• हरेक दिन नयाँ–नयाँ प्रविधिको प्रयोग गरेर अपराध भइरहेका छन्,

• सामाजिक सञ्जालमार्फत ब्ल्याकमेल, बैंक खाता ह्याकिङ, डाटा चोरी, अनलाइन ठगीजस्ता घटना बढिरहेका छन्,

• परम्परागत अनुसन्धान विधिबाट यस्ता अपराधमा नियन्त्रण सम्भव नदेखिँदा प्रहरीलाई गम्भीर चुनौती आइसकेको छ।

यस्तो अवस्थामा, विशेषीकृत साइबर ब्युरोको स्थापना र सञ्चालनले प्रहरीलाई प्रविधिमा पारङ्गत बनाउँदै अपराध नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउने आशा गरिएको छ।

कोरियन सरकारको सहयोगमा सञ्चालनमा आउन लागेको साइबर ब्युरो नेपालको सुरक्षाक्षेत्रमा एक ऐतिहासिक उपलब्धि बन्नेछ।

प्रविधिमा तीव्र गतिले बढिरहेको अपराध नियन्त्रणमा यो ब्युरो एक मजबूत अस्त्र सावित हुनेछ।

महानिरीक्षक थापा नेतृत्वको प्रहरी संगठनले प्रविधिसँग सहकार्य गर्दै नयाँ युगको सुरक्षात्मक सोचको थालनी गरेको यो कदम नेपाल प्रहरीको आधुनिकरण र डिजिटल सुरक्षा सुदृढीकरणमा एक महत्वपूर्ण मोड बन्ने निश्चित देखिन्छ।