काठमाडौं । नेपाल प्रहरीमा लामो समयदेखि ‘काज’ मा बसेका प्रहरी कर्मचारीहरूलाई अब उनीहरूको वास्तविक दरबन्दीमा फिर्ता पठाउन थालिएको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयले हालै काजमा बसेका कर्मचारीलाई हटाउने निर्णयलाई कार्यान्वयनमा ल्याएको हो।

विभिन्न शक्ति केन्द्रको दबाबमा आफू अनुकूल कार्यालय वा स्थान रोज्दै काजमा कार्यरत रहेका प्रहरी कर्मचारीलाई अब दरबन्दीअनुसार तोकिएको स्थानमा पठाउने प्रक्रिया सुरु भएको छ।

तराई-मधेशका जिल्ला, हिमाली भेग, लागूऔषध नियन्त्रण ब्यूरो, साइबर ब्यूरो, अपराध अनुसन्धान विभाग (CIB), मानव बेचबिखन नियन्त्रण ब्यूरो तथा ट्राफिक कार्यालयहरूमा काजमा खटाइएका प्रहरीहरूलाई फिर्ता बोलाएर उनीहरूको दरबन्दीअनुसारको ठाउँमा खटाउने अभियान प्रारम्भ भएको छ।

प्रहरी स्रोतका अनुसार यो काज फिर्ता प्रक्रियाबाट करिब ३ हजारभन्दा बढी प्रहरी कर्मचारी प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ।

काज दुरुपयोगको मुद्दा प्रहरी संगठनभित्र गम्भीर रूपमा उठ्दै आएको थियो। नियमित सरुवामा अन्यत्र सरुवा भएर गएका प्रहरीलाई पुनः कार्यालय प्रमुखले आफ्नै कार्यालयमा घुमुवा वा अन्य जिम्मेवारीमा काजमा बोलाउने अभ्यासले समस्या सिर्जना गरेको थियो।

प्रहरी निरीक्षकदेखि जवान तहसम्मका कर्मचारीहरू काजमा बस्नका लागि मन्त्री, दलका नेता, व्यापारी, पत्रकारलगायत विभिन्न शक्ति केन्द्रको प्रभाव प्रयोग गर्ने गरेका थिए।

यस्ता काज प्रायः अतिरिक्त आम्दानीको स्रोत सुनिश्चित गर्न, आचरणविपरीतका गतिविधिलाई ढाकछोप गर्न र पारदर्शिताविहीन वातावरण निर्माण गर्न प्रयोग हुँदै आएको प्रहरीको आन्तरिक मूल्यांकनमा देखिएको छ।

अबबाट काजमा रहेका प्रहरीलाई सम्बन्धित दरबन्दीमा फिर्ता नगरेमा त्यस्ता प्रहरी कार्यालयका प्रमुखहरूको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा अंक कटौती गर्ने नीति लिइएको प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतले जनाएको छ।

यस कदमलाई संगठनभित्र शुद्धीकरणको पहलका रूपमा लिइिएको छ, जसले दीर्घकालीन रूपमा प्रहरी प्रणालीमा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको प्रवर्धन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।