काठमाडौं ।सरकारले संघीय प्रहरी ऐन यही संसद् अधिवेशनमै पारित गर्ने घोषणा गरे पनि हालको परिस्थितिमा त्यो लक्ष्य पूरा हुने सम्भावना क्षीण देखिन थालेको छ। दशकौँदेखि समयसापेक्ष कानुनको प्रतीक्षामा रहेको नेपाल प्रहरी अझै पनि नयाँ संरचना र विधिको पर्खाइमै छ।

संघीय संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा असार ११ गतेदेखि उक्त विधेयकमाथि औपचारिक छलफल सुरु भएको थियो। तर, निजामती विधेयकसँग सम्बन्धित ‘कुलिङ पिरियड’ विवाद समिति भित्रै प्रवेश गरेपछि असार १७ यता प्रहरी विधेयकमाथि कुनै औपचारिक प्रगति हुन सकेको छैन।

समितिका सभापति रामहरि खतिवडाको भूमिकामाथि उठेका प्रश्न र सचिवस्तरीय मिलेमतोको चर्चा समितिको नैतिकता र विश्वसनीयतामै प्रश्न उठाउने अवस्था देखिएको छ। त्यसको असर प्रहरी विधेयकमाथिको छलफल स्थगित हुन पुगेको छ।

प्रस्तावित विधेयक पारित नभए वर्तमान आईजीपी दीपक थापा, एआईजी सुदीप गिरी, टेकबहादुर तामाङलगायतका उच्च अधिकारीहरू अनिवार्य अवकाशमा जानुपर्ने अवस्था आउँछ। हाल सेवा अवधि ३० वर्षको सीमा रहेकोमा, विधेयकले यसलाई हटाउँदै उमेर तथा पदावधिका आधारमा अवकाशको व्यवस्था गर्न खोजेको छ।

नयाँ प्रस्ताव अनुसार,

• आईजीपीको उमेर सीमा ५८ बाट ६० वर्ष,
• एआईजी र डीआईजीको ५६ बाट ५९ वर्ष,
• एसएसपी र एसपीको ५५ बाट ५८ वर्ष
  पुर्‍याउने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ।
  डीएसपीदेखि जवान तहसम्मको अवकाश उमेर पनि समायोजन गरिने तयारी छ।

त्यसैगरी, बढुवा प्रणालीमा समेत व्यापक सुधार गरिँदैछ। पूर्ववत ७.५ अंकको सट्टा अब बढुवा समितिबाट दिइने जम्मा ३ अंक मात्र हुनेछ। ज्येष्ठता, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन, शैक्षिक योग्यता र तालिमलाई नयाँ सूत्रअनुसार गणना गरिनेछ।

यदि विधेयक समयमै पारित भयो भने संगठनभित्र दर्जनौं अधिकृतहरूको सेवा अवधि स्वाभाविक रूपमा लम्बिने सम्भावना छ। यद्यपि, यसले पदोन्नतिको आशमा रहेका कतिपय पद आकांक्षीहरूलाई असहज हुने संकेत पनि देखिएको छ।

हाल प्रहरी प्रधान कार्यालयले मातहतका युनिटहरूबाट सुझाव संकलन गर्दै ऐन कार्यान्वयनका लागि आन्तरिक तयारी तीव्र बनाएको छ। समायोजन, सरुवा अधिकार, जिल्लास्तरीय संरचना र प्रदेश प्रहरीको भूमिका लगायत विषयहरूमा अझै स्पष्टता आउन बाँकी छ।

संघीय प्रहरी ऐन पारित नभएसम्म प्रहरी संगठनको दीर्घकालीन सुधार र आधुनिकीकरण प्रक्रियाले गति लिन नसक्ने प्रष्ट देखिन थालेको छ।