सुरक्षा सरोकार । तत्कालीन गृहमन्त्री सुधन गुरुङले वैशाख ९ गते पदबाट राजीनामा दिएपछि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र (बालेन) शाहले नै गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् । गृहमन्त्री रिक्त रहेसँगै नेपाल प्रहरीभित्र लामो समयदेखि रोकिएको सरुवाले संगठनभित्र अन्योल बढाएको छ ।

प्रहरी नियमावली २०७१ अनुसार प्रहरी अधिकृतहरूको सरुवा सामान्यतया हरेक एक वर्षमा हुने व्यवस्था छ । तर यसपटक प्रहरी निरीक्षकदेखि वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) तहसम्मका अधिकृतहरूको सरुवा प्रक्रिया प्रभावित बनेको हो ।

गत वर्ष वैशाख १० गते प्रहरी प्रधान कार्यालयले ३११ जना प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) को सरुवा गरेको थियो । तीमध्ये कार्यअवधि पूरा गरेका २४ जनालाई मात्रै चैत २ गते काज सरुवा गरिएको छ भने बाँकी अधिकृतहरू यथास्थानमै छन् ।

त्यसैगरी, गत वैशाखमा सरुवा भएका १२१ जना प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) को पनि अवधि सकिए पनि नयाँ जिम्मेवारी तोकिएको छैन । धेरै डीएसपी तथा इन्स्पेक्टरहरू अहिले पनि पुरानै कार्यालयमा इन्चार्जको रूपमा कार्यरत छन् ।

जिल्ला कमाण्ड सम्हालिरहेका एक वर्षे अवधि पूरा गरेका प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) हरूको सरुवा पनि रोकिएको छ । बाग्लुङ, सिन्धुली, काभ्रे, सर्लाही, महोत्तरी, सुर्खेत, चितवन, पश्चिम नवलपरासी, कपिलवस्तु, कञ्चनपुर तथा सुदूरपश्चिम ट्राफिक कार्यालयमा कार्यरत एसपीको कार्यकाल पूरा भइसकेको छ ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयले एसएसपी र केही प्रदेश डीआईजीहरूको समेत फेरबदल गर्ने तयारी गरिरहेको स्रोत बताउँछ । प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी अबि नारायण काफ्लेले अवधि पुगेका अधिकृतहरूको सरुवा प्रक्रिया चलिरहेकाले आवश्यक निर्णय क्रमिक रूपमा हुने बताए । उनका अनुसार यसअघि तय गरिएको सरुवा मापदण्ड नै आधार बनाइनेछ ।

प्रहरी नियमावलीअनुसार एसपीसम्मको सरुवा निर्णय प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) ले गर्न सक्ने व्यवस्था भए पनि एसएसपी र डीआईजी तहको सरुवा भने गृहमन्त्रीस्तरबाट अनुमोदन हुनुपर्ने प्रावधान छ । गृह मन्त्रालयमा राजनीतिक नेतृत्व रिक्त रहँदा यही प्रक्रिया ढिलो भएको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयले सरुवाका लागि तयार गरेको सूची प्रधानमन्त्री सचिवालयसम्म पुगेको जनाइएको छ । तर सचिवालयबाट अन्तिम सहमति नआएकाले प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको प्रहरी स्रोतको भनाइ छ ।

काठमाडौँ प्रहरी नेतृत्वमा कसको बाजी ?

सरुवा रोकिए पनि जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँको नेतृत्व परिवर्तनको चर्चा भने तीव्र बनेको छ । हाल परिसरको नेतृत्व एसएसपी रमेश थापाले गरिरहेका छन् । उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको नेतृत्वसमेत हेरफेर गर्ने तयारी रहेको बताइन्छ ।

काठमाडौँ कमाण्ड सम्हाल्न एसएसपीहरू दयानिधी ज्ञवाली, अजय केसी, सुरेश काफ्ले, वीरबहादुर बुढा, सुवास बोहराबीच प्रतिस्पर्धा देखिएको छ ।

हेडक्वार्टरको कार्य विभागमा कार्यरत ज्ञवाली र बोहराले जेनजी आन्दोलनका क्रममा प्रहरी मुख्यालय सुरक्षा व्यवस्थापनमा सक्रिय भूमिका खेलेका थिए । विशेष ब्यूरोमा कार्यरत एसएसपी सुरेश काफ्लेले आन्दोलन उग्र बनेपछि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको सुरक्षा व्यवस्थापनमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेका थिए ।

त्यसैगरी, वीरबहादुर बुढा हाल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा कार्यरत छन् भने अजय केसी साइबर ब्यूरोमा कार्यरत छन् ।

काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय प्रमुखमा को ? 

यसैबीच, काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख एसएसपी नवराज अधिकारीको कार्यकाल करिब एक वर्ष पुग्न लागेकाले त्यहाँ पनि नेतृत्व परिवर्तनको चर्चा सुरु भएको छ । उपत्यका ट्राफिकको कमाण्ड सम्हाल्न एसएसपी दिलिप घिमिरे, शृषिराम कडेल र भुवनेश्वर तिवारीमध्ये एक जनाको सम्भावना बलियो रूपमा हेरिएको प्रहरी वृत्तमा चर्चा छ ।

सरुवा ढिलाइले प्रहरी कार्यसम्पादनमा असर पर्ने चिन्ता

नेपाल प्रहरीभित्र नियमित सरुवा प्रक्रिया लामो समयसम्म रोकिँदा संगठनको कार्यसम्पादनमै असर पर्न सक्ने चिन्ता बढ्न थालेको छ । प्रहरी अधिकृतहरूका अनुसार एउटै स्थानमा लामो समय बस्नुपर्दा काम गर्ने उत्साह घट्ने, निर्णय प्रक्रियामा दबाब बढ्ने तथा कमाण्ड प्रणालीसमेत प्रभावित हुने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ ।

विशेषगरी जिल्ला तथा युनिट इन्चार्जको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका अधिकृतहरू समयमै फेरबदल नहुँदा प्रशासनिक गतिशीलता कमजोर बन्ने प्रहरी वृत्तको बुझाइ छ । कतिपय अधिकृतहरू नयाँ जिम्मेवारीको प्रतीक्षामा रहे पनि सरुवा रोकिँदा संगठनभित्र असन्तुष्टि बढ्न थालेको बताइन्छ ।

प्रहरी स्रोतका अनुसार नियमित मूल्यांकन, नयाँ रणनीति कार्यान्वयन र जिम्मेवारीको सन्तुलन कायम गर्न समयमै सरुवा आवश्यक मानिन्छ । “सरुवा ढिलो हुँदा इन्चार्जहरूले अपेक्षित रूपमा नयाँ योजना अघि बढाउन सक्दैनन्, कार्यसम्पादनमा पनि त्यसको प्रत्यक्ष असर देखिन सक्छ,” एक प्रहरी अधिकृतले बताए ।

विशेष गरी  संवेदनशील क्षेत्रमा नेतृत्व परिवर्तन ढिलो हुँदा सुरक्षा व्यवस्थापन, अनुसन्धान र जनसम्पर्कका काममा समेत प्रभाव पर्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ । संगठनभित्र ऊर्जा र प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण कायम राख्न पनि समयमै सरुवा हुनुपर्नेमा अधिकृतहरूको जोड छ ।

गृह नेतृत्वको टुंगो नलागेसम्म नेपाल प्रहरीभित्रको सरुवा प्रक्रिया अझै केही समय लम्बिन सक्ने आकलन गरिएको छ ।