काठमाडौं । नयाँ सरकार गठनसँगै मन्त्रीहरूको वरियता निर्धारण सार्वजनिक भएको छ, जसले राजनीतिक वृत्तमा नयाँ बहसको ढोका खोलेको छ। बालेन्द्र साह (बालेन) नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा गृहमन्त्री सुदन गुरुङलाई तेस्रो वरियता दिइनु विशेष चासोको विषय बनेको छ।

नेपालको राजनीतिक अभ्यासअनुसार मन्त्रीहरूको वरियता निर्धारण गर्दा अनुभव र वरिष्ठतालाई प्राथमिकता दिने परम्परा रहँदै आएको छ। यसअघि मन्त्री भइसकेका व्यक्तिलाई अगाडि राख्ने चलन भए पनि यसपटक भने त्यो अभ्यास केही हदसम्म तोडिएको देखिन्छ।

सरकारको वरियताक्रममा प्रधानमन्त्री बालेन पहिलो र अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले दोस्रो स्थानमा छन्। त्यसपछि गृहमन्त्री गुरुङलाई तेस्रो स्थान दिइनुले उनको राजनीतिक प्रभाव र नेतृत्वमाथिको विश्वास झल्काएको विश्लेषण गरिएको छ।

विशेषगरी भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनपछि राष्ट्रिय राजनीतिमा उदाएका गुरुङले अनुभवी नेताहरूलाई पछि पार्दै गृह मन्त्रालयजस्तो महत्वपूर्ण जिम्मेवारीसहित उच्च वरियता पाएका हुन्। यसले सरकारभित्र शक्ति सन्तुलन र प्राथमिकताको संकेत पनि दिएको छ।

गुरुङपछि परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनाल, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री सुनिल लम्साल, ऊर्जा मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ, पर्यटन मन्त्री खडक पौडेल, शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेल र स्वास्थ्य मन्त्री निशा मेहताको वरियता क्रम निर्धारण गरिएको छ।

त्यसैगरी, सञ्चार मन्त्री विक्रम तिमल्सिना, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावल, कानून मन्त्री सोविता गौतम, कृषि मन्त्री गीता चौधरी, श्रम मन्त्री दिपक साह तथा महिला, बालबालिका मन्त्री सीता वादी पनि क्रमशः वरियता सूचीमा समेटिएका छन्।

यस पटकको वरियता निर्धारणले अनुभवभन्दा राजनीतिक सन्देश र रणनीतिलाई बढी प्राथमिकता दिइएको संकेत गरेको विश्लेषकहरूको धारणा छ। नयाँ सरकारको कार्यशैली र शक्ति सन्तुलन आगामी दिनमा कसरी अगाडि बढ्छ भन्नेमा सबैको नजर केन्द्रित भएको छ।