काठमाडौं । हालै सम्पन्न आम निर्वाचनबाट रास्वपाले लगभग दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त गरेपछि देशमा नयाँ राजनीतिक अध्याय सुरु हुने अपेक्षा गरिएको छ। यस्तो अवस्थामा बन्ने शक्तिशाली सरकारप्रति आम नागरिकका ठूलो आशा र अपेक्षा रहेको एक अवकाशप्राप्त प्रहरी अधिकृतले उल्लेख गरेका छन्।

नेपाल प्रहरीका अवकाशप्राप्त एसपीले नागरिकको हैसियतबाट प्रस्तुत गरेको धारणा–पत्रमा सुशासन, आर्थिक समृद्धि, संस्थागत सुदृढीकरण र राष्ट्रिय एकताको दिशामा सरकार अघि बढ्नुपर्ने १५ बुँदे सुझाव राखिएको छ। उनका अनुसार जनताले दिएको विश्वासलाई सम्मान गर्दै पारदर्शी र उत्तरदायी शासनमार्फत देशलाई स्थिर र समृद्ध दिशातर्फ लैजान सकिने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।

धारणा–पत्रमा भदौ २३ र २४ गते भएका घटनासँग सम्बन्धित कार्की आयोगको प्रतिवेदन निष्पक्ष रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। कुनै पनि निष्कर्ष तथ्य, प्रमाण र कानुनी प्रक्रियाका आधारमा आउनुपर्नेमा जोड दिँदै दोषी जो–कोही भए पनि कानुनअनुसार कारबाही गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

त्यसैगरी भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता नीति अपनाउनुपर्ने, उच्च पदस्थ व्यक्तिलाई समेत कानुनी दायरामा ल्याउने, सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने तथा ठूला भ्रष्टाचार मुद्दामा द्रुत न्याय प्रणाली लागू गर्नुपर्ने विषय पनि उनले उठाएका छन्। यसले राज्यप्रति नागरिकको विश्वास पुनर्स्थापित गर्न मद्दत गर्ने उनको भनाइ छ।

सरकारी सेवा, खरिद प्रक्रिया र बजेट कार्यान्वयनलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल प्रणाली मार्फत सञ्चालन गरी पारदर्शिता बढाउनुपर्ने सुझाव पनि प्रस्तुत गरिएको छ। साथै संवैधानिक निकाय, न्यायपालिका र उच्च प्रशासनिक पदमा योग्यता आधारित नियुक्ति प्रणाली लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ।

धारणा–पत्रमा न्यायपालिका सुधार, संविधान संशोधनमा राष्ट्रिय सहमति, संघीय संरचनाको प्रभावकारिता मूल्यांकन तथा शासकीय प्रणालीको समग्र समीक्षा जस्ता विषयमा पनि गम्भीर अध्ययन गरी आवश्यक सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

आर्थिक क्षेत्रतर्फ कृषिको आधुनिकीकरण, उद्योग प्रवर्द्धन, पर्यटन विकास र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गरी रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। साथै युवाको विदेश पलायन कम गर्न स्टार्टअप, नवप्रवर्तन र प्रविधिमा आधारित उद्यमशीलता कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याइएको छ।

शिक्षा क्षेत्रमा विद्यालय र विश्वविद्यालयको गुणस्तर सुधार, प्राविधिक तथा सीपमूलक शिक्षामा जोड र अनुसन्धान प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने विषय पनि सुझावमा समेटिएको छ। साथै धर्म, भाषा, जातीयता वा क्षेत्रका आधारमा विभाजन नभई राष्ट्रिय एकता र सामाजिक सद्भाव कायम राख्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

त्यसैगरी नीति निर्माण प्रक्रियामा नागरिक समाज, विज्ञ, निजी क्षेत्र र सरोकारवालाको सहभागिता सुनिश्चित गर्न स्थायी नीति संवाद संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। देशको समग्र विकासलाई निरन्तरता दिन २०–२५ वर्षको दीर्घकालीन राष्ट्रिय विकास रणनीति तयार गर्नुपर्ने सुझाव पनि राखिएको छ।

धारणा–पत्रमा विशेष रूपमा नेपाल प्रहरीलाई थप सुदृढ बनाउने विषय पनि उठाइएको छ। शान्ति सुरक्षा, अपराध नियन्त्रण र अनुसन्धानमा निरन्तर सक्रिय नेपाल प्रहरीको मनोबल उच्च राख्न पर्याप्त स्रोत–साधन, आधुनिक प्रविधि र पारदर्शी सरुवा–बढुवा प्रणाली आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ।

प्रहरी कर्मचारीमाथि हुने आक्रमणलाई गम्भीर अपराध मानी कडा कानुनी कारबाहीको व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा प्रहरीलाई सेवा–सुविधामा हुने विभेद अन्त्य गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ। साथै संघीय शासन प्रणाली कार्यान्वयनका क्रममा उठिरहेको बहसबीच राष्ट्रिय सुरक्षा र अन्तरप्रदेशीय अपराध नियन्त्रणका लागि नेपाल प्रहरीलाई केन्द्रीय कमाण्ड संरचनामै कायम राख्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरिएको छ।

अन्त्यमा उनले पारदर्शी, उत्तरदायी र दूरदर्शी शासनमार्फत समृद्ध, स्थिर र न्यायपूर्ण नेपाल निर्माण गर्ने ऐतिहासिक अवसर सरकारसामु आएको उल्लेख गर्दै नेपाल र नेपालीको समग्र उन्नतिका लागि शुभकामना व्यक्त गरेका छन्।