काठमाडौं।पछिल्लो समय आलोचना खेपिरहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरूमा कडा रूपमा अघि बढ्दै गएको छ। सामान्य स्टिङ अपरेसन र सानातिना भ्रष्टाचारमा सीमित रहेको आरोप खेपिरहेको आयोगले अब भने ठूला राजनीतिक नेतासम्मको संलग्नता भएका प्रकरणहरूमा पनि अनुसन्धान अघि बढाएको छ।
तीन दिनअघि, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयका तत्कालीन मन्त्री एवं हाल प्रतिनिधि सभाका सांसद मोहनबहादुर बस्नेतसहित १६ जनाविरुद्ध ३ अर्ब २१ करोड ८३ लाख रुपैयाँको भ्रष्टाचार मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरिएको छ। बस्नेतमाथि ‘टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मोनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेरामक्स)’ नामक योजनामा ठूलो रकम अनियमितता गरेको आरोप छ।
बस्नेतले २०७४ सालमा सञ्चार मन्त्री रहेको समयमा पर्याप्त तयारीबिना टेरामक्सबारे निर्णय लिएका थिए। अख्तियारले अदालतमा दायर गरेको अभियोगपत्रमा उनीमाथि ३ अर्ब २१ करोड ८३ लाख ७७ हजार १८२ रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ। मुद्दा दायर भएसँगै बस्नेतको सांसद पद स्वतः निलम्बनमा परेको छ।
यसैबीच, आइतबार फेरि अख्तियारले मधेस प्रदेशका तत्कालीन अर्थमन्त्री विजयकुमार यादवसहित आठ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। वागमती नगरपालिका (सर्लाही) मा सागरनाथ वन विकास परियोजनाको वन क्षेत्रभित्र माछापोखरी निर्माणको नाममा भएको अनियमितता प्रकरणमा उनीहरूमाथि ५६ करोड ७१ लाख ७ हजार २९२ रुपैयाँ बराबरको भ्रष्टाचार आरोप लगाइएको हो।
मुद्दाका प्रतिवादीहरूमा तत्कालीन मेयर भरतकुमार थापा, उपमेयर लिलाकुमारी मोक्तान, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विमलकुमार पोखरेल, योजना प्रमुख निरञ्जन लामिछाने, योजना अधिकृत सागर पौडेल, लेखा अधिकृत विश्वराज पोखरेल, अर्थमन्त्री विजयकुमार यादव र कानून अधिकृत गोकुल भुजेल रहेका छन्।
अख्तियारका सूचना अधिकारी यज्ञराज रेग्मीका अनुसार तत्कालीन अर्थमन्त्री यादवले एमओयूमा व्यक्तिगत रूपमा हस्ताक्षर गरेर ३० करोड रुपैयाँ अनुदान दिने निर्णय गरेको प्रमाण भेटिएको छ। मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति लिएको नदेखिएको, कानूनी रायको मर्यादा नसम्झिएको तथा मिलेमतोमा सरकारी सम्पत्तिमा हानि पुर्याएको आयोगको दाबी छ।
यसअघि पनि मेयर थापा अकूत सम्पत्ति र भ्रष्टाचारको आरोपमा मुछिएका व्यक्ति हुन्। थापा र मोक्तान माओवादी केन्द्रका हुन् भने पूर्वमन्त्री यादव जसपा नेपालका नेता हुन्।
सरकारी स्रोतले आयोगको पछिल्लो कारबाहीलाई “साहसिक र उदाहरणीय कदम” भनेको छ, जसले अब ठूला माछाहरूमाथि पनि कानुनी कठघरामा ल्याउने आशा पलाएको छ।
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
