काठमाडौं। करिब २० वर्ष लामो प्रतीक्षापछि नेपाल प्रहरीले स्टाफ एण्ड कमान्ड कोर्स (Staff and Command Course) सुरु गरेको छ। गृहमन्त्री रमेश लेखकले आइतबार एक विशेष समारोहबीच कोर्सको उद्घाटन गरे। वरिष्ठ प्रहरी अधिकृतहरूको नेतृत्व विकास र पारदर्शी बढुवा प्रणाली सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले कोर्स सुरु गरिएको नेपाल प्रहरीले जनाएको छ।

नेपाल प्रहरी स्टाफ कलेज अन्तर्गत सुरु भएको यो कोर्सको पहिलो ब्याचमा १७ जना प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) छनोट भएका छन्। कोर्स अब उच्च पदमा बढुवाका लागि अनिवार्य हुनेछ। प्रहरीले बताएको छ कि यसले बढुवालाई पारदर्शी, मापदण्डमा आधारित र पूर्वानुमेय बनाउनेछ।

संसदमा दर्ता गरिएको नयाँ प्रहरी ऐनको विधेयकमा पनि यो कोर्स नगरेका एसपी र एसएसपीलाई दोस्रो सूचीमा राखिने र अझ माथिल्लो पदमा बढुवा नहुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

संगठनमा गुणात्मक सुधारको अपेक्षा
प्रहरी अधिकारीहरूका अनुसार, कोर्सले रणनीतिक सोच, निर्णय क्षमतामा अभिवृद्धि, र नेतृत्व दक्षता विकास गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय व्यवस्थापन संकायसँग सहकार्यमा सञ्चालित यो कोर्सलाई ‘मास्टर इन पुलिस साइन्स’ पनि भनिएको छ।

०७० साल चैतमा भर्ना भएका प्रहरी निरीक्षकहरूको १५८ औं आधारभूत तालिम ब्याच र पिजी सातौँ ब्याचबाट यो कोर्स लागू गरिएको हो। यसअघि, प्रहरी प्रधान कार्यालयले ११ पुसमा बसेको व्यवस्थापन समितिको बैठकमा ‘पुलिस लिडरसिप एण्ड स्टाफ कोर्स कार्यप्रणाली–२०८१’ र ‘प्रवेश परीक्षा कार्यादेश–२०८१’ स्वीकृत गरेपछि कोर्सको कार्यान्वयन प्रारम्भ भएको हो।

कोटा, प्रवेश परीक्षा र विशेष प्रावधान-

कोर्समा ३५ जना प्रहरी अधिकृत र ५ जना बाह्य सुरक्षाकर्मीका लागि कोटा निर्धारण गरिएको छ। सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना र अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा संस्थासँग आबद्ध अधिकारीलाई पनि समावेश गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। प्रवेश परीक्षामा सफल हुन एकजनाले अधिकतम तीन प्रयास गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

शान्ति मिसन, स्वास्थ्य कारण, गर्भावस्था वा लामो अवधि तालिमका कारण परीक्षा दिन नसक्नेहरूलाई पछि पुनः अवसर दिने प्रावधान पनि कार्यादेशमा उल्लेख छ।

पाठ्यक्रम र अवधि—

चार सेमेस्टरमा विभाजित यो कोर्सको कुल अवधि १४ महिना रहनेछ। अन्तिम सेमेस्टरमा सहभागी अधिकृतहरूले आफ्नो कार्यक्षेत्रमै गएर थेसिस लेख्नुपर्नेछ। स्टाफ कलेज महाराजगन्जस्थित नेपाल प्रहरी राष्ट्रिय प्रशिक्षण प्रतिष्ठानअन्तर्गत सञ्चालित हुनेछ। यहाँको कार्यालय १२ असारमै स्थापना गरिएको थियो।

पुरानो प्रयास, नयाँ कार्यान्वयन

०६० सालदेखि नै यस्तो कलेजको अवधारणा प्रहरी संगठनभित्र छलफलमा रहेको थियो। ०७५ सालमा पाठ्यक्रम स्वीकृत भए तापनि नेतृत्वको अनिच्छा र केही अधिकारीको स्वार्थका कारण कोर्स लागू हुन सकेको थिएन। सरकारले ०७५ सालदेखि नै बजेटसमेत विनियोजन गर्दै आएको थियो।

यस कोर्सले अहिले सञ्चालनमा रहेको पोस्ट ग्राजुएट डिप्लोमा इन पुलिस साइन्स (PGDPS) लाई विस्थापन गर्ने योजना छ। तर, प्रभाव मूल्यांकनपछि मात्रै अन्तिम निर्णय लिने बताइएको छ।

नेपाल प्रहरीको इतिहासमै महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको यो कोर्सले संगठनभित्र पेशागत क्षमतामा आमूल सुधार ल्याउने विश्वास लिइएको छ।