काठमाडौँ । वित्तीय अपराधका घटनामा अनुसन्धान, प्रमाण सङ्कलन, विश्लेषण, अभियोजन र न्यायिक निरूपणबीच प्रभावकारी समन्वय कायम गर्न नेपाल प्रहरीले प्रणालीगत सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने भएको छ। पछिल्लो समय वित्तीय कारोबारमा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग तीव्र रूपमा बढेसँगै अपराधको स्वरूपसमेत जटिल बन्दै गएको निष्कर्षसहित प्रहरीले अनुसन्धान प्रक्रियालाई वैज्ञानिक, व्यवस्थित र प्रविधिमैत्री बनाउने तयारी गरेको हो।

वित्तीय अपराधका घटनामा अपराधको पहिचानदेखि अनुसन्धान, प्रमाण सङ्कलन, अभियोजन र अदालतबाट हुने फैसलासम्मका विभिन्न चरणमा देखिने कमजोरी तथा समन्वय अभावले समग्र न्यायिक प्रक्रियामा असर पार्न सक्ने भएकाले यसको समाधानका लागि सम्बन्धित सबै निकायबीच सहकार्य आवश्यक रहेको प्रहरीको निष्कर्ष छ।

प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) डा. मनोजकुमार केसीले अपराध अनुसन्धान विभागको ७१औँ स्थापना दिवसका अवसरमा मंगलबार आयोजित कार्यशाला उद्घाटन गर्दै वित्तीय अपराध नियन्त्रणका लागि परम्परागत अनुसन्धान पद्धतिले मात्रै पर्याप्त नहुने बताएका छन्।

उनले वित्तीय अपराधको बदलिँदो स्वरूप, प्रविधिको बढ्दो प्रयोग तथा त्यसबाट सिर्जना भएका नयाँ चुनौती सामना गर्न आधुनिक प्रविधि र वैज्ञानिक अनुसन्धान विधिको अवलम्बन अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरे।

‘वित्तीय अपराधको बदलिँदो स्वरूप, अनुसन्धानमा प्रविधिको बढ्दो प्रयोग तथा यसबाट सिर्जित चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न आधुनिक प्रविधि र वैज्ञानिक अनुसन्धान पद्धतिको अवलम्बन अपरिहार्य छ,’ आईजीपी केसीले भने।

उनका अनुसार वित्तीय अपराधको अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउन अनुसन्धानकर्ताको क्षमता अभिवृद्धि, प्रविधिको उचित प्रयोग र प्रमाणमा आधारित अनुसन्धान पद्धतिको विकास आवश्यक छ। वित्तीय अपराधमा संलग्न व्यक्तिले प्रविधि र वित्तीय प्रणालीको दुरुपयोग गरी अपराधका प्रमाण लुकाउने, कारोबारको वास्तविक स्रोत तथा गन्तव्य पहिचान गर्न कठिन बनाउने र विभिन्न माध्यमबाट रकम स्थानान्तरण गर्ने प्रवृत्ति देखिन सक्ने भएकाले अनुसन्धानलाई थप व्यवस्थित बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।

प्रहरीले वित्तीय अपराध अनुसन्धानमा प्रमाण सङ्कलन र विश्लेषणदेखि अभियोजन तथा अदालतबाट हुने अन्तिम फैसलासम्मका प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउने उपाय पहिचान गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यसका लागि अनुसन्धानका क्रममा प्राप्त प्रमाणको विश्वसनीयता, त्यसको वैज्ञानिक परीक्षण, सम्बन्धित निकायबाट सूचना प्राप्त गर्ने प्रक्रिया तथा अभियोजनका लागि आवश्यक आधार तयार पार्ने विषयमा विशेष ध्यान दिइने बताइएको छ।

वित्तीय अपराधका घटनामा अनुसन्धानका क्रममा आवश्यक बैंकिङ विवरण, डिजिटल कारोबारसम्बन्धी सूचना, सञ्चारसम्बन्धी विवरण तथा अन्य प्राविधिक प्रमाण समयमै प्राप्त नहुँदा अनुसन्धान प्रभावित हुन सक्ने अवस्था पनि चुनौतीका रूपमा रहने गरेको छ। यस्ता विषयमा कानुनी प्रक्रिया र संस्थागत समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक रहेको प्रहरी नेतृत्वको जोड छ।

आईजीपी केसीले वित्तीय अपराध नियन्त्रण प्रहरीको एकल प्रयासबाट मात्रै सम्भव नहुने स्पष्ट पार्दै सरकारी निकाय, वित्तीय नियामक संस्था, बैंक तथा वित्तीय संस्था र दूरसञ्चार सेवा प्रदायकबीच सूचना आदानप्रदान र सहकार्यलाई थप बलियो बनाउनुपर्ने बताए।

उनका अनुसार वित्तीय अपराध नियन्त्रणका लागि सम्बन्धित निकायबीच समयमै सूचना आदानप्रदान, अनुसन्धानमा आवश्यक प्राविधिक सहयोग र प्रमाणको विश्वसनीयता कायम गर्ने विषय महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। प्रहरी, नियामक निकाय र वित्तीय संस्थाबीच प्रभावकारी समन्वय हुन सके अपराधको पहिचान, अनुसन्धान र दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने प्रक्रिया थप सहज बन्न सक्छ।

यसै सन्दर्भमा आयोजित कार्यशालामा अपराध अनुसन्धानदेखि अभियोजन र न्यायिक निरूपणसम्मका प्रक्रियामा देखिएका व्यावहारिक समस्या, कानुनी जटिलता, संस्थागत समन्वयको अवस्था तथा सुधारका सम्भावित उपायमाथि विस्तृत छलफल हुने प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) अबिनारायण काफ्लेले जानकारी दिए।

कार्यशालामा उच्च प्रहरी अधिकारी, अपराध अनुसन्धानकर्ता, अभियोजनकर्ता, वित्तीय नियामक निकायका प्रतिनिधि, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अधिकारी र दूरसञ्चार सेवा प्रदायकका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको छ।

विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ तथा सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरूको सहभागितामा हुने छलफलबाट वित्तीय अपराध अनुसन्धानमा देखिएका चुनौती पहिचान गर्नुका साथै अनुसन्धान, प्रमाण सङ्कलन, अभियोजन र न्यायिक प्रक्रियाबीचको सम्बन्धलाई थप प्रभावकारी बनाउने विषयमा सुझाव प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको छ।

पछिल्लो समय डिजिटल बैंकिङ, मोबाइल बैंकिङ, अनलाइन भुक्तानी तथा विद्युतीय कारोबारको विस्तारसँगै वित्तीय प्रणालीको पहुँच बढेको छ। तर यही प्रविधिको दुरुपयोग गर्दै ठगी, अनधिकृत कारोबार, रकम हिनामिना, डिजिटल माध्यमबाट हुने आर्थिक शोषण तथा अन्य आर्थिक अपराधका जोखिमसमेत बढिरहेका छन्।

यस्ता अपराधको अनुसन्धान परम्परागत घटनाको अनुसन्धानभन्दा फरक र प्राविधिक प्रकृतिको हुने भएकाले अनुसन्धानकर्तामा वित्तीय कारोबार, डिजिटल प्रमाण, सूचना प्रविधि र सम्बन्धित कानुनी व्यवस्थाबारे पर्याप्त ज्ञान तथा सीप हुनु आवश्यक देखिन्छ।

विशेषगरी डिजिटल माध्यमबाट हुने कारोबारमा रकमको स्रोत, कारोबारमा संलग्न व्यक्ति, प्रयोग भएका उपकरण तथा विभिन्न खातामार्फत रकम स्थानान्तरण भएको अवस्थाको पहिचान गर्नु अनुसन्धानका लागि चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ। त्यसैले अनुसन्धानलाई अनुमान वा बयानमा मात्र सीमित नराखी तथ्य, प्रमाण र वैज्ञानिक विश्लेषणमा आधारित बनाउनुपर्ने आवश्यकता बढ्दै गएको छ।

अपराध अनुसन्धान विभागको ७१औँ स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजित यस कार्यशालालाई वित्तीय अपराध अनुसन्धानको विद्यमान अवस्थाको समीक्षा गर्ने र सुधारका व्यावहारिक उपाय पहिचान गर्ने अवसरका रूपमा हेरिएको छ।

प्रहरीले अघि सारेको प्रणाली सुधारको प्रयास प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सके वित्तीय अपराध अनुसन्धानमा देखिने समन्वय अभाव कम हुनुका साथै प्रमाणको गुणस्तर, अभियोजनको प्रभावकारिता र न्यायिक प्रक्रियाको विश्वसनीयता अभिवृद्धिमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय