सुरक्षा सरोकार। गृहमन्त्री पद लामो समयदेखि रिक्त रहँदा नेपाल प्रहरीसहित मुलुकका प्रमुख सुरक्षा निकायहरूको कार्यसम्पादनमा प्रभाव पर्न थालेको छ। नियमित प्रशासनिक गतिविधि सञ्चालन भइरहे पनि नीतिगत निर्णय, संवेदनशील सुरक्षा मुद्दा र उच्चस्तरीय अनुसन्धानसँग सम्बन्धित विषयहरूमा आवश्यक राजनीतिक नेतृत्वको अभाव महसुस हुन थालेको सुरक्षा अधिकारीहरू बताउँछन्।

सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीहरूका अनुसार दैनिक कामकाजमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप आवश्यक नपरे पनि धेरै महत्त्वपूर्ण विषयमा गृहमन्त्रीसँग नियमित परामर्श र समन्वय अपरिहार्य हुन्छ। गृह मन्त्रालयको नेतृत्व खाली हुँदा यस्ता विषयमा निर्णय प्रक्रिया लम्बिने र आवश्यक मार्गदर्शन समयमै नपाइने अवस्था सिर्जना भएको उनीहरूको भनाइ छ।

एक वरिष्ठ प्रहरी अधिकारीका अनुसार सुरक्षा चुनौती, अनुसन्धानको दिशा, संवेदनशील घटनाको व्यवस्थापन तथा अन्तरनिकाय समन्वयजस्ता विषयमा राजनीतिक नेतृत्वसँग प्रत्यक्ष संवाद आवश्यक पर्छ। तर अहिले त्यस्तो संवादको अभावले कतिपय निर्णय अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न सकेका छैनन्।

सुरक्षा वृत्तका अनुसार गृह मन्त्रालयको नेतृत्व नहुँदा गृह सचिव र प्रधानमन्त्री कार्यालयमार्फत काम अघि बढाइए पनि सबै विषय त्यसरी प्रभावकारी रूपमा टुंग्याउन सम्भव हुँदैन। प्रत्यक्ष राजनीतिक निर्णय आवश्यक पर्ने फाइलहरूमा ढिलाइ हुने गरेको गुनासो सुरक्षा निकायभित्र बढ्दो छ।

गत वर्ष चैत १३ गते नयाँ सरकार गठनपछि सुरक्षा प्रशासनमा सक्रियता बढेको थियो। तत्कालीन गृहमन्त्री सुधन गुरुङले अपराध अनुसन्धान, संगठित अपराध नियन्त्रण तथा संवेदनशील घटनाको अनुसन्धानमा विशेष चासो देखाउँदै सुरक्षा निकायलाई सक्रिय बनाएका थिए। त्यसबेला विभिन्न अनुसन्धानहरू तीव्र गतिमा अघि बढेका थिए।

तर गृहमन्त्री गुरुङको राजीनामापछि सुरक्षा संयन्त्रमा नेतृत्वको अभाव देखिन थालेको स्रोतहरूको दाबी छ। विशेषगरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) लगायतका निकायले पछिल्लो समय नयाँ प्रकृतिका ठूला अनुसन्धान अघि नबढाएको चर्चा सुरक्षा वृत्तमा चल्न थालेको छ।

सुरक्षा अधिकारीहरू गृह मन्त्रालयमा शीघ्र राजनीतिक नेतृत्व नियुक्त हुनुपर्ने पक्षमा देखिएका छन्। उनीहरूका अनुसार गृह प्रशासनको नेतृत्व लामो समय रिक्त रहँदा सुरक्षा व्यवस्थापन, अनुसन्धान समन्वय र रणनीतिक निर्णय प्रक्रियामा असर पर्ने जोखिम बढ्दै जान्छ।

सरकारले गृह मन्त्रालयको नेतृत्वबारे अझै स्पष्ट निर्णय सार्वजनिक नगरेका बेला सुरक्षा निकायभित्र भने प्रभावकारी राजनीतिक नेतृत्वको प्रतीक्षा बढ्दो छ। गृह प्रशासनको वर्तमान अवस्था लम्बिँदै गए सुरक्षा संयन्त्रको कार्यक्षमता र अनुसन्धान प्रणालीमा थप चुनौती उत्पन्न हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।