सुरक्षा सरोकार।  नेपाल प्रहरीको नेतृत्वमाथि प्रश्न उठ्नु, आलोचना हुनु वा सार्वजनिक बहस चल्नु लोकतान्त्रिक समाजको स्वाभाविक पक्ष हो । तर कुनै पनि घटनाको मूल्यांकन गर्दा त्यसको समय, परिस्थिति, आदेश संरचना, जिम्मेवारीको दायरा तथा त्यसपछिको सुधारात्मक भूमिकालाई समेत वस्तुनिष्ठ रूपमा हेर्न आवश्यक हुन्छ । पछिल्लो समय नेपाल प्रहरीका वर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की माथि जेनजेड आन्दोलनका घटनालाई लिएर भइरहेको आलोचना र व्यक्तिगत आक्रमणलाई धेरै सुरक्षा विश्लेषकहरूले एकपक्षीय र अन्यायपूर्ण टिप्पणीका रूपमा व्याख्या गर्न थालेका छन् ।

सुरक्षा स्रोतहरूका अनुसार आन्दोलन चर्किरहेको संवेदनशील समयमा तत्कालीन एआईजी कार्की प्रत्यक्ष रूपमा उपत्यका प्रहरी कार्यालयको कमाण्डमा थिएनन् । उनी २४ भदौमा तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्र कुबेर खापुङ को मौखिक निर्देशनपछि मात्रै परिचालित भएका थिए । त्यसबेला देशभर सुरक्षा अवस्था असामान्य बन्दै गएको थियो । विभिन्न स्थानमा प्रहरी संरचनामाथि आक्रमण, सरकारी सम्पत्तिमा तोडफोड, भीड नियन्त्रणमा चुनौती तथा राजनीतिक दबाब अत्यधिक बढिरहेको अवस्था थियो ।

यस्तो जटिल र जोखिमपूर्ण परिस्थितिमा धेरै अधिकारीहरू प्रत्यक्ष कमाण्ड लिन हिच्किचाइरहेका बेला कार्कीले आदेशलाई संगठनात्मक जिम्मेवारीका रूपमा स्वीकार गर्दै नेतृत्व सम्हालेको चर्चा सुरक्षा वृत्तमा हुने गरेको छ । कतिपय सुरक्षा अधिकारीहरूका अनुसार त्यो समय “सफलता भन्दा पनि जोखिम” बढी भएको अवस्था थियो । कमाण्ड लिने व्यक्ति असफल भए सम्पूर्ण दोषको केन्द्र बन्ने सम्भावना थियो । तर त्यसबेला कार्कीले जिम्मेवारीबाट पछि नहटी फिल्डमा उत्रिनु नेतृत्व क्षमताको उदाहरण भएको उनीहरूको तर्क छ ।

‘मार्ने होइन, जोगाउने’ रणनीति

आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेको बेला देशभर आक्रोश, भीड र भावनात्मक उत्तेजना चरम अवस्थामा पुगेको थियो । प्रहरी संगठनमाथि अविश्वास बढेको थियो भने सामाजिक सञ्जालमा उत्तेजना फैलाउने गतिविधि तीव्र थिए । यस्तो अवस्थामा भीड नियन्त्रणको कुनै पनि गल्तीले ठूलो मानवीय क्षति निम्त्याउन सक्ने जोखिम थियो ।

त्यस समयमा कार्कीले प्रहरीलाई “न्यूनतम बल प्रयोग”, “हतियारको सुरक्षा”, “संरचनाको रक्षा” तथा “अनावश्यक मानवीय क्षति हुन नदिन” निर्देशन दिएको विषय विभिन्न सार्वजनिक बहस र सुरक्षासम्बन्धी वृत्तमा चर्चित रह्यो । सुरक्षा विश्लेषकहरूका अनुसार त्यो समय प्रहरीले अत्यधिक आक्रामक रणनीति अपनाएको भए अवस्था अझ भयावह बन्न सक्थ्यो । आन्दोलनकारी र प्रहरीबीच प्रत्यक्ष हिंसात्मक टकराव बढेको भए देश थप अराजकतातर्फ जान सक्ने खतरा थियो ।

कतिपय विश्लेषकहरू भन्छन्— प्रहरीको भूमिका केवल दमन गर्ने होइन, संकटलाई नियन्त्रण गर्दै नागरिक क्षति न्यून गर्नु पनि हो । त्यस अर्थमा तत्कालीन रणनीतिले ठूलो गृहसंघर्षजस्तो अवस्था सिर्जना हुनबाट जोगाएको तर्कसमेत आउने गरेको छ ।

आन्दोलनपछि कमजोर बनेको संगठनलाई पुनर्जीवित गर्ने प्रयास

आन्दोलनपछि नेपाल प्रहरी संगठन गम्भीर मनोवैज्ञानिक दबाबमा पुगेको थियो । प्रहरीमाथि सार्वजनिक आक्रोश बढेको थियो । कतिपय जवानहरू निराश थिए । संगठनभित्र मनोबल कमजोर बन्दै गएको थियो । प्रहरी संरचनामाथि भएका आक्रमण, सामाजिक अविश्वास र राजनीतिक दबाबले संगठनलाई रक्षात्मक अवस्थामा पुर्‍याएको थियो ।

यस्तो कठिन अवस्थामा नेतृत्व सम्हालेपछि आईजीपी कार्कीले प्रहरी संगठनलाई पुनः व्यवस्थित, अनुशासित र जनमुखी बनाउने अभियान अघि बढाएको चर्चा हुने गरेको छ । उनले प्रहरीभित्र “सेवा नै धर्म” भन्ने अवधारणालाई पुनर्जीवित गर्न खोजेको, जवानहरूको मनोबल उकास्ने प्रयास गरेको तथा संगठनलाई भावनात्मक रूपमा एकताबद्ध बनाउन प्रेरणात्मक अभिव्यक्ति र आन्तरिक संवादलाई प्राथमिकता दिएको बताइन्छ ।

धेरै प्रहरी अधिकारीहरूका अनुसार उनले संगठनभित्र “डर र निराशा” को वातावरण हटाएर “कर्तव्य र आत्मविश्वास” को भावना विकास गर्न प्रयास गरेका थिए । प्रहरीलाई केवल शक्ति प्रयोग गर्ने निकाय होइन, नागरिक सुरक्षाको संवेदनशील संस्थाका रूपमा स्थापित गर्ने सोच उनले अघि सारेको दाबी गरिन्छ ।

प्रविधिमैत्री र जनउत्तरदायी प्रहरी निर्माणतर्फ

वर्तमान नेतृत्वकालमा नेपाल प्रहरीले प्रविधिमैत्री सेवा विस्तार, संगठनात्मक अनुशासन, डिजिटल निगरानी, ट्राफिक व्यवस्थापन सुधार, नागरिक सहायता प्रणाली तथा सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन विभिन्न सुधारका प्रयासहरू अघि बढाएको देखिन्छ । नागरिकमैत्री प्रहरीको अवधारणा स्थापित गर्न सार्वजनिक गुनासो व्यवस्थापन, सामाजिक सञ्जालमार्फत सूचना प्रवाह तथा समुदाय–प्रहरी सम्बन्ध सुधारमा समेत ध्यान दिइएको चर्चा हुने गरेको छ ।

विशेषगरी युवा पुस्तासँग प्रहरीको सम्बन्ध सुधार गर्न तथा प्रहरीप्रति बनेको नकारात्मक धारणा कम गर्न सार्वजनिक सहभागिता, विद्यालय–समुदाय कार्यक्रम तथा जनचेतनामूलक अभियानलाई निरन्तरता दिइएको देखिन्छ ।

ऐतिहासिक रूपमा शान्तिपूर्ण मानिएको निर्वाचन

२०८२ फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनलाई धेरै विश्लेषकहरूले नेपालको इतिहासकै तुलनात्मक रूपमा शान्तिपूर्ण र व्यवस्थित निर्वाचनमध्ये एक मानेका छन् । विगतका निर्वाचनहरूमा विभिन्न स्थानमा मृत्यु, घाइते, बम विस्फोट, मतदान स्थगन तथा पुनः मतदानका घटना हुने गरेका थिए । विशेषगरी २०७९ सालको निर्वाचनमा देशका विभिन्न जिल्लामा हिंसात्मक झडप र सुरक्षा चुनौतीहरू देखिएका थिए ।

तर २०८२ को निर्वाचनमा ठूलो स्तरको हिंसा, मतदान स्थगन वा पुनः निर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएन । केही स्थानमा सामान्य विवाद र प्राविधिक समस्या देखिए पनि समग्र रूपमा निर्वाचन शान्तिपूर्ण वातावरणमा सम्पन्न भयो । सुरक्षा रणनीतिमा गरिएको सुधार, संवेदनशील क्षेत्रको पूर्वपहिचान, नेपाल प्रहरीको अनुशासित परिचालन तथा अन्य सुरक्षा निकायसँगको समन्वयले यसमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको विश्लेषण गरिन्छ ।

सुरक्षा विज्ञहरूका अनुसार निर्वाचनजस्तो संवेदनशील प्रक्रियामा सुरक्षा संयन्त्र असफल भएको भए देश फेरि तनावतर्फ धकेलिन सक्थ्यो । त्यसैले यस्तो सफल व्यवस्थापनमा नेतृत्वको भूमिकालाई पनि निष्पक्ष रूपमा मूल्यांकन गरिनुपर्ने उनीहरूको धारणा छ ।

आलोचना आवश्यक, तर निष्पक्षता अझ आवश्यक

लोकतन्त्रमा सुरक्षा निकायमाथि प्रश्न उठ्नु, छानबिन हुनु तथा जवाफदेहिता खोजिनु आवश्यक विषय हो । कुनै पनि आन्दोलन वा हिंसात्मक घटनामा मानवीय क्षति भएको छ भने त्यसको निष्पक्ष अनुसन्धान हुनैपर्छ । पीडितले न्याय पाउनुपर्छ । तर सम्पूर्ण घटनाको सन्दर्भ, आदेश संरचना, परिस्थितिजन्य चुनौती तथा त्यसपछिको सुधारात्मक भूमिकालाई बेवास्ता गर्दै वर्तमान नेतृत्वमाथि मात्रै सम्पूर्ण दोष थोपर्न खोज्नु न्यायोचित नहुने तर्क बलियो रूपमा उठिरहेको छ ।

विश्लेषकहरूका अनुसार विगतका संकटबाट संगठनलाई बाहिर निकाल्ने, प्रहरीलाई पुनः संगठित गर्ने, आधुनिक सोचतर्फ लैजाने तथा शान्तिपूर्ण सुरक्षा व्यवस्थापनमा भूमिका खेल्ने नेतृत्वको योगदानलाई पनि इतिहासले मूल्यांकन गर्नुपर्छ । कुनै पनि व्यक्तिको मूल्यांकन केवल एउटा घटनाको आरोपबाट मात्र होइन, समग्र जिम्मेवारी, कार्यक्षमता, संकट व्यवस्थापन र संस्थागत योगदानका आधारमा गरिनु लोकतान्त्रिक संस्कृतिको आधारभूत आवश्यकता हो ।