सुरक्षा सरोकार ।  सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालका महानिरीक्षक राजु अर्याल सेवा अवधिका कारण वैशाख १८ गतेबाट अवकाशमा जाँदै गर्दा “अब नयाँ महानिरीक्षक को?” भन्ने बहस फेरि चर्किएको छ। तर, सशस्त्र प्रहरीको विगत हेर्दा यो बहस त्यति जटिल देखिँदैन। यहाँ बरियताको अभ्यास बलियो छ—कहिलेकाहीँ त केवल केही दिन सेवा अवधि बाँकी रहेका वरिष्ठ अधिकारीलाई समेत महानिरीक्षकको जिम्मेवारी दिएर बिदा गरिएको उदाहरणहरू छन्।

इतिहास पल्टाउँदा, २०६२/०६३ को राजनीतिक संक्रमणकालमा भने अपवाद देखिएको थियो। तत्कालीन अन्तरिम सरकारले सहवीर थापा र रविराज थापालाई निलम्बन गर्दै दोस्रो वरीयताका वाशुदेव वलीलाई महानिरीक्षक बनाएको निर्णयले व्यापक असन्तुष्टि निम्त्याएको थियो। त्यसबाहेक सामान्यतः संगठनले ‘चेन अफ कमाण्ड’ र बरियतालाई नै सम्मान गर्दै आएको छ।

यसै सन्दर्भमा अहिले पहिलो नम्बरका अतिरिक्त महानिरीक्षक नारायणदत्त पौड्याल स्वाभाविक दाबेदारका रूपमा अगाडि देखिन्छन्। उनी दोस्रो नम्बरका वंशीराज दाहालभन्दा सिनियर मात्र होइन, कार्यसम्पादनमा पनि सुदृढ रहेको चर्चा छ। त्यसैले नेतृत्व हस्तान्तरणमा अनावश्यक विवाद नहोस् भन्ने अपेक्षा गरिएको छ।

यता, बालेन्द्र शाह ले सुरक्षा निकायमा ‘चेन अफ कमाण्ड’ कायम राख्ने विषयमा गम्भीरता देखाइरहेका छन्। तर, बढुवा प्रक्रिया भने लामो समयदेखि अड्किएको छ। पूर्व गृहमन्त्री सुधन गुरुङ को राजीनामा र गृह सचिव राजकुमार श्रेष्ठ को निर्णयहीनताले यो प्रक्रियालाई झन् जटिल बनाएको छ।

संगठनभित्र सुधारको छवि बनाएका महानिरीक्षक अर्याल आफ्नो कार्यकालको अन्त्यमा अपजस बोक्न चाहँदैनथे। तर, माथिल्लो तहकै बढुवा अवरुद्ध हुँदा तल्लो तहसम्म यसको प्रभाव परेको छ—कर्मचारीहरूको वृत्ति विकास नै प्रभावित भएको अवस्था छ।

अन्ततः, सुरक्षा संगठनमा राजनीतिक वा प्रशासनिक ढिलासुस्तीले ‘चेन अफ कमाण्ड’ कमजोर बनाउने खतरा रहन्छ। त्यसैले समयमै निर्णय लिएर नेतृत्व हस्तान्तरण र बढुवा प्रक्रिया टुंग्याउनु आवश्यक देखिन्छ। अन्यथा, सानो ढिलाइले पनि ठूलो अव्यवस्था निम्त्याउन सक्छ।