काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मातहतका स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविरुद्ध यौन दुव्र्यवहारसम्बन्धी उजुरीहरू बढ्न थालेपछि मन्त्रालयभित्रै चासो र दबाब बढेको छ। पछिल्लो समय विभिन्न नगरपालिका तथा गाउँपालिकामा कार्यरत केही प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूले महिलामाथि प्रलोभन, दबाब र झुटा आश्वासनमार्फत अनुचित सम्बन्ध राखेको आरोपसहित उजुरीहरू दर्ता हुने क्रम तीव्र भएको हो।

स्रोतका अनुसार जागिर लगाइदिने, सरुवा मिलाइदिने तथा विभिन्न सुविधा दिलाइदिने आश्वासन देखाउँदै महिलाहरूलाई प्रभावित बनाइएको भन्ने आरोप उजुरीहरूमा उल्लेख गरिएको छ। यस्ता उजुरीहरू ‘हेलो सरकार’मार्फत दर्ता भई सम्बन्धित निकायका रूपमा मन्त्रालयमा पठाइएको जनाइएको छ।

हेलो सरकारमार्फत आएका उजुरीहरूको संख्या बढ्दै जाँदा तिनको व्यवस्थापन र छानबिन कसरी गर्ने भन्ने विषय मन्त्रालयका लागि चुनौतीपूर्ण बनेको स्रोत बताउँछ। कतिपय उजुरीमा सम्बन्धित अधिकारीमाथि कडा कारबाहीको माग गरिएको छ भने केहीमा व्यक्तिगत समस्या समाधानको अपेक्षा गरिएको छ।

मन्त्रालयका एक उपसचिवले नाम नखुलाउने सर्तमा यस्ता प्रकृतिका उजुरी बढ्दै गएको स्वीकार गर्दै भने, “उजुरीहरूको प्रकृति गम्भीर देखिन्छ। विभिन्न प्रलोभन देखाएर अनुचित सम्बन्ध राखिएको भन्ने आरोप आएका छन्।”

उनका अनुसार केही उजुरीमा आर्थिक लेनदेनसम्बन्धी विषयसमेत उल्लेख गरिएको छ। “एक प्रकरण मिलाउन ठूलो रकम लेनदेन भएको भन्ने दाबीसमेत आएको छ,” उनले भने, “तर यस्ता विषयमा तथ्य पुष्टि गर्न अनुसन्धान आवश्यक हुन्छ।”

यस्ता उजुरीहरूले प्रशासनिक आचरण, नैतिकता र जवाफदेहितासम्बन्धी गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू कर्मचारी व्यवस्थापन, आर्थिक अनुशासन र प्रशासनिक निर्णयका प्रमुख जिम्मेवार पदाधिकारी मानिन्छन्। यिनै पदमा रहेका व्यक्तिमाथि यस्ता आरोप आउनु समग्र प्रशासनिक विश्वसनीयतामाथि असर पार्ने विषय भएको अधिकारीहरू बताउँछन्।

मन्त्रालयका अनुसार प्राप्त उजुरीहरूको प्रारम्भिक अध्ययन भइरहेको छ। उजुरी संवेदनशील प्रकृतिका भएकाले कानुनी प्रक्रिया, प्रमाण संकलन र सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरेर मात्रै आवश्यक कदम चालिने बताइएको छ।

यसैबीच, मन्त्रालयभित्रै यस्ता घटनामा औपचारिक छानबिन अघि बढाउनुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ। केही अधिकारीहरूले उजुरी दर्ता गरी पारदर्शी अनुसन्धानमार्फत सत्य तथ्य बाहिर ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।

सार्वजनिक सेवामा आचारसंहिता र नैतिकताको विषय पेचिलो बन्दै गइरहेका बेला यस्ता आरोपहरूले प्रशासनिक वृत्तमा तरंग सिर्जना गरेको छ। अब मन्त्रालयले उजुरीहरूको छानबिन कसरी अघि बढाउँछ र सम्बन्धित अधिकारीहरूमाथि कस्तो कारबाही हुन्छ भन्ने विषयलाई चासोका साथ हेरिएको छ।