सुरक्षा सरोकार — आगामी महिना मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालको कार्यकाल सकिँदैछ। उनी ५८ वर्षे उमेरहदका कारण यही मंसिर १२ गते अवकाशमा जान लागेका हुन्। अबको भावी मुख्य सचिव को हुने भन्ने विषयमा हाल प्रशासनिक वृत्तमा चासो र चर्चा बढेको छ।

हाल आइजिपीमा बरियताका आधारमा दानबहादुर कार्कीको नियुक्ति भएझैं, मुख्य सचिवमा पनि बरियताको पालना हुने हो कि भन्ने प्रश्न उठेको छ। स्रोतहरूका अनुसार, अहिलेका सम्भावित दावेदारहरूमा सुमन अर्याल, कृष्णहरि पुष्कर र अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्यायको नाम अगाडि आएको छ।

स्रोतले बताएको छ, “यदि ओली सरकार रहिरहेको भए मुख्य सचिवको नियुक्तिमा लफडाको स्थिति हुने थियो। ओलीले प्रमिला बज्राचार्यलाई प्राथमिकता दिएका थिए भने कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले विचौलिया दीपक भट्टका निकट गोकर्णमणि दुवाडी र कृष्णहरि पुष्करबीचबाट चयनको प्रयास गरेका थिए।”

हाल रक्षा मन्त्रालयमा कार्यरत सचिव सुमन अर्याल तथ्यांक विभाग हुँदै आएका प्राविधिक पृष्ठभूमिका अधिकारी हुन्। प्रशासनिक दक्षता र अनुभवका आधारमा उनी मुख्य सचिवका लागि प्रमुख दावेदारका रूपमा हेरिएका छन्। प्रहरी र सेनामा जस्तै वरिष्ठताको मापदण्ड कायम गरिएकाले प्रशासनमा पनि त्यसैपटक सुमन अर्यालको सम्भावना बढी देखिएको स्रोतहरूको दाबी छ। उनी “बनाउन नसके पनि बिगार्न नसकिने” पात्रका रूपमा कर्मचारी वृत्तमा चिनिन्छन्।

१३ भदौ २०८१ मा मुख्य सचिवको जिम्मेवारी सम्हालेका एकनारायण अर्यालको अवकाशपछि नयाँ नियुक्ति बरियताका आधारमा हुने वा राजनीतिक हस्तक्षेपबाट अन्य कसैलाई “च्यापिने” भन्ने विषयमा पनि चासो छ। यसलाई अन्तरिम प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारको परीक्षाको रूपमा पनि हेरिएको छ।

स्मरण रहोस्, २०४८ सालयता कुनै पनि मुख्य सचिवको नियुक्ति पूर्णतः नियमसंगत वा बरियतामा आधारित देखिएको छैन। अतीतमा पनि सत्ताको मनपरीले प्रशासनिक निरपेक्षता प्रभावित हुँदै आएको इतिहास रहेको छ। उदाहरणका रूपमा, बलरामसिंह मल्ल अवकाशको मुखमा पुगेका बेला कानुन सचिव तीर्थमान शाक्यलाई मुख्य सचिव बनाउन उच्चस्तरीय लबिङ चलाइएको थियो। फलस्वरूप मल्ललाई जर्मनीका लागि राजदूत पठाइयो भने शाक्यले मुख्य सचिव बन्ने अवसर पाए।

अब प्रश्न यही हो—के यसपटक प्रशासनिक इतिहासले नयाँ परम्परा देख्नेछ, वा फेरि पनि राजनीतिक जोडबलले नै निर्णय गर्नेछ?