दिपक राज जोशी । नेपाल प्रहरीका पाँच रिक्त (केही दिनमा हुने एकसहित) नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) पदका लागि बढुवा सिफारिस गरिएको छ। तर उक्त सिफारिसमा बरियताको पहिलो नम्बरमा रहेका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) विश्व अधिकारी लाई बाइपास गरी दोस्रो नम्बरका अधिकृतहरूलाई सिफारिसमा परेपछि प्रहरी संगठनभित्र पुनः बढुवा विवाद बल्झिएको छ।

यो घटनाले प्रहरीभित्र ‘बरियताभन्दा राजनीतिक सन्दर्भ बलियो हुने’ पुरानो विवादलाई पुनर्जीवित गरेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ। विज्ञहरूले यसलाई केवल बढुवाको विषय नभई संगठनभित्रको मनोबल, निष्पक्षता र पारदर्शितासँग जोडिएको संवेदनशील प्रसंगका रूपमा लिएका छन्।

पहिलो नम्बरका अधिकारी बाइपास —

विश्व अधिकारी इन्स्पेक्टरदेखि एसएसपीसम्मका सबै बढुवामा निरन्तर पहिलो नम्बरमा रहँदै आएका अधिकृत हुन्। अनुशासन, कमाण्ड कन्ट्रोल क्षमता, फाइल प्रदर्शन र कार्यसम्पादनका आधारमा उनी स्वतः डीआईजी बढुवाका प्रमुख दाबेदारका रूपमा हेरिन्थे।

तर, भदौ २३ र २४ गते काठमाडौंमा भएको ‘जेनजी आन्दोलन’का क्रममा भएको झडप र गोलीकाण्डका कारण उनको बढुवा रोकिएको बताइन्छ। स्रोतहरूका अनुसार, सो क्रममा अधिकारीले गोली चलाउने आदेश दिएका थिएनन्, बरु आदेश प्रहरी निरीक्षण निर्देशनालय र मुख्यालयबाटै आएको थियो।

एक पूर्व एआईजीका अनुसार, “त्यो आदेशको सम्पूर्ण रेकर्ड सिस्टममै सुरक्षित छ। तर त्यतिबेलाको काठमाडौं प्रहरी प्रमुख भएको कारणले मात्र उनलाई बढुवाबाट बाहिर पार्नु अन्यायपूर्ण निर्णय हो।”

त्यो घटनालाई लिएर जनस्तरमा समेत प्रश्न उठ्न थालेको छ —

“यदि यही कार्यसम्पादनका आधारमा न्याय गर्नुपर्ने हो भने प्रहरी प्रमुख, सिडियो, गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्री सबैलाई उस्तै प्रश्न किन नसोच्ने?”

सुरक्षा विश्लेषकहरूका अनुसार, विश्व अधिकारीजस्ता इमानदार र निष्पक्ष अधिकारीमाथि गरिएको यस्तो व्यवहारले संगठनको मनोबल कमजोर पार्ने र जनविश्वास घटाउने जोखिम छ।

‘इमानदार अधिकारीमाथि अन्याय’—

राज्यद्वारा इमानदार प्रहरी अधिकृत एसएसपी विश्व अधिकारीमाथि गरिएको बढुवा रोकाइले प्रहरीभित्र र बाहिर दुवै ठाउँमा असन्तुष्टि बढेको छ। प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेको दिनदेखि जनताको सुरक्षामा जीवन समर्पण गर्दै आएका अधिकारी हरेक बढुवामा पहिलो स्थानमा रहे पनि कहिल्यै विवादमा परेका थिएनन्।

काठमाडौं प्रहरी प्रमुख हुँदा उनले छ महिनाभित्र करिब पाँच हजारजना फरार र आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरी राजधानीमा सुरक्षाको वातावरण कायम राखेका थिए। उनी राजनीतिक हस्तक्षेपबिनै आफ्नो कर्तव्यमा निष्ठापूर्वक काम गरेकाले प्रहरी वृत्तमा आदर्श अधिकारीका रूपमा परिचित छन्।

तर यही कारणले उनी राजनीतिक दल र शक्तिशाली समूहहरूको निशानामा परेको आरोप स्रोतहरूले लगाएका छन्। प्रहरीभित्रका एक वरिष्ठ अधिकारीका अनुसार, “उनी राजनीतिक प्रभावभन्दा आफ्नो जिम्मेवारीमा अडिग रहे, त्यसको परिणामस्वरूप आज अन्यायको सिकार बनेका छन्।”

डीआईजी बढुवाका लागि सिफारिसमा परेकामा एसएसपी भूपेन्द्र खत्री, सानुराम भट्टराई, ओमप्रसाद अधिकारी, शेखर खनाल र अविनारायण काफ्ले रहेका छन्। यी सबै दक्ष र अनुभवी अधिकृतका रूपमा परिचित छन्, तर सिफारिस प्रक्रियामा पारदर्शिता र मूल्याङ्कन मापदण्ड स्पष्ट नभएको भन्दै प्रहरीभित्रै असन्तुष्टि बढेको छ।

यसअघि चर्चित नामहरू — मुकुन्द मरासिनी, दीपसमशेर जबरा, गोपालचन्द्र भट्टराई, प्रवीण पोखरेल, गंगा पन्त, कृष्णबहादुर पल्ली मगर, तारादेवी थापा र प्रज्वल महर्जन — पनि सिफारिसमा परेनन्।

यी सबै २०५६ असार ३ गते इन्स्पेक्टरका रूपमा प्रवेश गरेका “११२ ब्याच” का अधिकारी हुन्, जसले पछिल्ला वर्षहरूमा संगठनमा उत्कृष्ट नेतृत्व प्रदर्शन गरेका थिए।

वरिष्ठ र महिला अधिकारी पनि बाइपास —

सबैभन्दा बरिष्ठ एसएसपी शारदा प्रसाद चौधरी पनि यसपटक बढुवाबाट छुटेका छन्। बरियताको हिसाबले उनी सबैभन्दा अगाडिका अधिकृत भए पनि नाम सिफारिसमा परेन। यसबाहेक, यसपटकको बढुवा सिफारिसमा एक जना पनि महिला अधिकारी समावेश नगरिएको भन्दै लैङ्गिक समावेशिता र समान अवसरको प्रश्न पनि उठेको छ। डीआईजी बढुवाका प्रमुख दाबेदारमध्ये रहेकी तारादेवी थापा र गंगा पन्त दुवै जनालाई सूचीबाट बाहिर राखिएको छ

एक पूर्व एआईजीका अनुसार, “राजनीतिक, सामाजिक र कूटनीतिक दबाब बढ्दै जाँदा प्रहरी बढुवाको निष्पक्षता कमजोर हुँदै गएको छ। यस्तो प्रवृत्तिले संस्थाको प्रतिष्ठा र जनविश्वासमा दीर्घकालीन असर पार्छ।”

विश्लेषकहरूको ठम्याइमा, यदि बढुवासम्बन्धी विवाद निष्पक्ष ढङ्गले समाधान गरिएन भने यसले आगामी एआईजी र आईजीपी छनोट प्रक्रियामा समेत गम्भीर असर पार्ने देखिन्छ।