काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षति भएको सार्वजनिक सम्पत्ति पुनर्निर्माणका लागि आयात गरिने सामग्रीमा सरकारले ५० प्रतिशतसम्म भन्सार छुट दिने निर्णय गरेको छ।
आइतबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। त्यसैगरी, प्रभावित उद्योग र व्यवसायले तिर्नुपर्ने ऋणको म्याद पनि विस्तार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले जानकारी दिएका छन्।
उनका अनुसार, ‘पेरोल प्रोटेक्सन प्लान’ अन्तर्गत कर्मचारी वा मजदुरको जागिर नजाओस् भन्ने उद्देश्यले, जो व्यक्तिहरूले कर्जा लिएर पुनः काम सुरु गर्न सक्छन्, उनीहरूलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराइने निर्णय गरिएको छ।
उनले थपे, “जो कर्जा लिएर पुनः काम गर्न सक्दैनन्, उनीहरूको लागि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण कोषमार्फत् आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ।”
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
