काठमाडौं — सरकारले नेपाल प्रहरी ऐन २०१२ मा संशोधन गरेको छ। केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन अन्तर्गत एकैपटक ७७ वटा कानुन परिमार्जन गरिएका छन्, जसमा नेपाल प्रहरीसम्बन्धी कानुन पनि समावेश छ।

बुधबार राजपत्रमा प्रकाशित संशोधन ऐनअनुसार प्रहरी ऐनका दुई महत्वपूर्ण बुँदामा हेरफेर गरिएको छ।

पहिलो, दफा १५ को उपदफा १(ट) मा संशोधन गरिएको छ, जुन प्रहरीको कर्तव्यसँग सम्बन्धित छ। संशोधनपछिको नयाँ व्यवस्था अनुसार, “सेवाग्राही लगायत सबैसँग शिष्ट र मर्यादित व्यवहार गर्ने” भन्ने उल्लेख गरिएको छ।

यसअघि भने सो उपदफामा “सर्वसाधारण जनतासँग शिष्ट व्यवहार गर्ने र स्वास्नी मानिस र केटाकेटीसँग व्यवहार गर्दा पूरा इज्जत र मनासिब नम्रतासाथ व्यवहार गर्ने” भनिएको थियो। ‘स्वास्नी मानिस’ भन्ने शब्दप्रति विभिन्न तर्फबाट आपत्ति जनाइएपछि संशोधन गरी लैङ्गिक रूपमै मर्यादित र समावेशी भाषामा सुधार गरिएको हो।

दोस्रो, दफा ३६ को उपदफा १(ख) मा उल्लेखित विशेष अदालतसम्बन्धी प्रावधानमा परिमार्जन गर्दै ‘क्षेत्रीय प्रहरी विशेष अदालत’ भन्ने शब्दलाई हटाएर ‘प्रदेश प्रहरी विशेष अदालत’ राखिएको छ। अब प्रहरी नायब निरीक्षकदेखि प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) सम्मको अनुशासन कारबाही सम्बन्धी मुद्दाहरूमा निर्णय प्रदेश प्रहरी विशेष अदालत बाट हुने छ।

यसबीच, संघीय संरचनाअनुसार नयाँ संघीय प्रहरी ऐन आउन भने अझै समय लाग्ने देखिएको छ। राज्य व्यवस्था समिति मार्फत ‘फास्ट ट्र्याक’ प्रक्रियामा नयाँ ऐन ल्याउने प्रयास भए पनि निजामती सेवा विधेयकको ‘कुलिङ्ग पिरियड’ प्रावधान सम्बन्धी विवादले समितिको बैठक नै रोकिएपछि प्रहरी ऐनसमेत अघि बढ्न सकेको छैन। अब उक्त ऐन हिउँदे अधिवेशनमा मात्रै टुंगिने सम्भावना देखिएको छ।