काठमाडौं । ‘नयाँ सोच र नयाँ कार्यशैली’को नारासहित सिंहदरबार छिरेको वर्तमान सरकार व्यवहारमा भने पुरानै प्रशासनिक संरचनाको दबाबमा परेको देखिएको छ। सरकार फेरिए पनि मन्त्रालयहरूको ‘मुटु’ मानिने प्रशासन महाशाखामा अघिल्लो सत्ता समीकरणसँग निकटमानिएका सहसचिवहरूको वर्चस्व अझै कायमै छ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयदेखि अर्थ, शिक्षा, भौतिक पूर्वाधार, सहरीविकास, उद्योग र पर्यटन जस्ता महत्वपूर्ण मन्त्रालयहरूमा पुरानै राजनीतिक शक्ति नजिकका कर्मचारीहरूले आफ्नो ‘पावर नेटवर्क’लाई नयाँ सरकारसँग अनुकूल बनाउँदै पद जोगाइरहेकाछन्।

कमाण्ड सेन्टरमा ‘सेटिङ’ को डर

प्रशासन महाशाखा कुनै पनि मन्त्रालयको ‘कमाण्ड सेन्टर’ हो, जहाँबाट कर्मचारीको सरुवा, पदस्थापन र नीति कार्यान्वयन जस्ता मुख्य निर्णयहरू हुन्छन्। यस्तो संवेदनशील स्थानमा पुरानैसत्तासँग निकट कर्मचारीको निरन्तरताले ‘जेन–जी सरकार’लाई कार्यसम्पादनमा चुनौतीदिइरहेको स्रोतको दाबी छ।

मन्त्रालयगत अवस्थाको नालीबेली:

सामान्य प्रशासनमा पार्वतीको पकड: संघीय मामिला मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखाप्रमुखका रूपमा सहसचिव पार्वती शर्मा लामो समयदेखि जमेकी छिन्। प्रदेशमा सरुवागरिएको भए पनि राजनीतिक पहुँचका आधारमा उनी केन्द्रमै बस्न सफल भएकी थिइन्।उनीमाथि अझै पनि सरुवा र पदस्थापनमा सक्रिय हस्तक्षेप गरी आफू निकटलाईप्राथमिकता दिएको आरोप छ।

भौतिक पूर्वाधारमा विवाद: सहसचिव बलराम रिज्याल भौतिक मन्त्रालयको प्रशासननेतृत्वमा छन्। अघिल्लो सरकारको पालामा विवादित सरुवा–पदस्थापनका कारण चर्चामाआएका उनी अहिले पनि पदमै रहनुले प्रशासनिक सुधारको वाचामाथि प्रश्न उठाएको छ।

सहरी विकासमा पुरानै खेल: सहसचिव नारायणप्रसाद मैनालीको पकड यहाँ अझै बलियोछ। अन्य सहसचिवहरू प्रदेशतिर पठाइए पनि उनी केन्द्रमै टिक्न सफल हुनुले सक्षमकर्मचारीहरूमा असन्तोष बढेको छ।

शिक्षा र अर्थको सुस्तता: शिक्षा मन्त्रालयमा सहसचिव अनिता निरौलाको नेतृत्वमाव्यवस्थापकीय कमजोरी देखिएको छ भने अर्थ मन्त्रालयमा सहसचिव थानप्रसाद पंगेनीअवकाशको प्रतीक्षामा छन्, जसले गर्दा दीर्घकालीन सुधारका कामहरू ओझेलमा परेकाछन्।

यस्तै अवस्था उद्योग मन्त्रालयमा नारायणप्रसाद अर्याल, पर्यटनमा जयनारायण आचार्य र महिलाबालबालिका मन्त्रालयमा चक्रबहादुर बुढाको हकमा पनि देखिएको छ।

विज्ञको चिन्ता: नीतिभन्दा कार्यान्वयनको परीक्षा

प्रशासनविद्हरूका अनुसार, प्रशासन महाशाखामा सुधार नगरी कुनै पनि सरकार सफल हुनसक्दैन। “नीति बनाउने राजनीतिक नेतृत्वले हो, तर कार्यान्वयन गर्ने प्रशासनले हो। यदि प्रशासनपुरानै नेटवर्कमा चलिरह्यो भने सरकार असफल हुन्छ,” एक विज्ञले बताए।

नयाँ सरकारले ‘मेरिटोक्रेसी’ र पारदर्शिताको वाचा गरे पनि व्यवहारमा भने पहुँचवालाकैहालिमुहाली देखिएको छ। विज्ञहरूले तत्काल निष्पक्ष मूल्यांकन प्रणाली लागू गर्न, रोटेशनप्रणालीलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न र दक्ष कर्मचारीलाई अगाडि ल्याउन सुझाव दिएकाछन्।

प्रशासनिक संरचना नबदलिएसम्म परिवर्तनको अनुभूति नहुने हुँदा, यदि सरकारले समयमैसाहसिक निर्णय लिन सकेन भने सुधारको नारा केवल भाषणमै सीमित हुने जोखिम देखिएकोछ।