सुरक्षा सरोकार — नेपाल प्रहरीले दलित समुदायप्रतिको भेदभाव र उत्पीडन विरुद्ध सशक्त कदमस्वरूप ‘दलित डेस्क’ स्थापना गरेको छ। डेस्कको मुख्य उद्देश्य दलित समुदायका व्यक्तिहरूलाई प्रहरी सेवामा सहज पहुँच दिलाउनु र उनीहरूको मुद्दामा आवश्यक सहयोग पुर्‍याउनु हो।

प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) को निर्देशनमा २०७८ सालदेखि सुरु गरिएको यो अभियान आजसम्म १२७ वटा प्रहरी युनिटसम्म विस्तार भइसकेको छ। डेस्कको संरचना प्रहरी प्रधान कार्यालय अन्तर्गतको निर्देशनालयमार्फत काठमाडौं उपत्यकादेखि वडा प्रहरी कार्यालयसम्म कायम गरिएको छ।

डीआईजी विनोद घिमिरेका अनुसार, “दलित समुदायका धेरै सदस्यहरू अझै अशिक्षित र अनभिज्ञ छन्। प्रहरी कार्यालय पुग्दा उनीहरूलाई असहज नहोस् भनेर नै यो डेस्क स्थापना गरिएको हो।”

संरचना र पहुँच

दलित डेस्क जिल्ला प्रहरी कार्यालय, इलाका प्रहरी कार्यालय, र वडा प्रहरी कार्यालयसम्म विस्तार गरिएको छ। काठमाडौं, भक्तपुर, र ललितपुरमा मात्रै २२ वटा युनिट सञ्चालनमा छन्। कोशी प्रदेशमा ३५, मधेसमा १४, बागमतीमा २५, गण्डकीमा ३३, लुम्बिनीमा २३, कर्णालीमा ११, र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २३ वटा डेस्क क्रियाशील छन्।

कार्यविधि र भूमिका

डेस्कले विभेदमा परेका व्यक्तिको उजुरी लिने, समस्या विश्लेषण गर्ने र समाधानका लागि समन्वय तथा कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने काम गर्छ। कतिपय घटनामा सामूहिक छलफल र माफीपत्रमार्फत समाधान गरिएको छ भने गम्भीर प्रकृतिका घटनामा कानुनअनुसार मुद्दा दर्ता गरेर अगाडि बढाइएको छ।

सचेतना र परामर्श पनि मुख्य अंश

ग्रामीण क्षेत्रमा अझै पनि जातीय विभेदका घटना बढि भएकाले प्रहरीद्वारा सचेतना कार्यक्रम पनि सञ्चालन भइरहेका छन्। प्रहरी अधिकारीहरूका अनुसार, आज शिक्षित दलितहरूले आफ्नो हकअधिकारबारे राम्रोसँग बुझ्न थालेका छन् र प्रहरीसँग सम्पर्क राखेर न्याय खोज्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।

डीआईजी घिमिरे भन्छन्, “२१औं शताब्दीमा पनि छुवाछुत र जातीय विभेदका घटना आउनु दुःखद हो। तर, हामीसँग आउने उजुरीका आधारमा यथासम्भव तत्काल कारबाही गरिरहेका छौं।”

दलित डेस्कको स्थापना सन्देश दिन्छ—अधिकार सबैका लागि बराबर हुन्, र प्रहरी जनताकै सेवामा हो।