प्रहरी प्रधान कार्यालयले शुरु गर्न लागेको Masters in Police Science अर्थात MPS  प्रशिक्षण कार्यक्रमको बिरुद्दमा प्रहरि अधिकृतहरु नै प्रष्ट सङ्ग देखियका छन ।

जुन जुन प्रहरी अधिकृतहरु लाइ अहिले Mps प्रशिक्षण लक्षित गरियको हो उनिहरु नै पुर्ण रूपमा असन्तुष्ट बने पछि अहिले यस बिषयले नेपालको गृह प्रशासन क्षेत्र र सुरक्षा संयन्त्रमा चर्चा पायको छ । यो बिरोध अब सर्वोच्च अदालतमै प्रबेश गरिसकेको छ ।

अदालत प्रबेश मात्र होइन MPS कार्यक्रमको मुद्दा माथि कारबाही नै शुरु भैसकेको छ । नेपाल प्रहरिका २० जना प्रहरि नायब उपरीक्षकहरुले गत फागुन २६ गते आफ्नै हाकिम प्रहरि महानिरीक्षक समेत लाइ बिपक्षी बनायर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरायका छन । उक्त मुद्दामा पहिलो आदेश गर्दै अदालतले आगामि चैत्र ४ गतेका लागि अग्राधिकार सहितको छलफल पेशि तोके सकेको छ ।

MPS का लागि चैत्र ७ गते प्रबेश परिक्षा लिने प्रहरी स्टाफ कलेजको तयारि छ । तर यो कार्यक्रम बारे केहि अनौठा र शंका समेत गर्न सकिने बिषयहरु देखियका छन । MPS कार्यक्रम प्रहरि ऎन,२०१२ र प्रहरि नियमावली २०७१ भन्दा बाहिर छ । ति ऎन र नियमावली भन्दा खुलमखुल्ला बिपरित रहेको यस कार्यक्रम लाइ प्रहरि प्रधान कार्यालयको मुल नेतृत्वले भने ठुलै कामको भव्य शुरुवात गर्न लागे जस्तो मानिरहेको देखिन्छ ।

ऎन,कानून बनाउने निश्चित मापदण्ड,तरिका र नियम हुन्छन । कानून निर्माण पुर्व यसको आबश्यकता माथि ठुलो छलफल र अध्ययन हुन्छ । त्यसरि बनेको कानून अनुसार नियमावली बन्छ र कानून,नियमावली भित्र रहेर अन्य नियम,कार्यबिधि,निर्देशिकाहरु निर्माण हुन्छन ।

हाल नयाँ प्रहरि ऎनको बिधेयक संसदमा बिचाराधिन छ । बिधेयक माथि गहन छलफल भैरहेको छ । नेपाल प्रहरिमा धेरै महत्त्वपुर्ण बिषयहरु फेरबदल गर्न लागियको यो बिधेयकमा गहन छलफल गरिनु सकारात्मक नै हो ।

अहिले शुरु गर्न लागियको भनियको MPS कार्यक्रमका बारेमा भने जिम्मेवार ढंगको अध्ययन नहुनुले प्रहरि सङ्गठन लाइ पुर्याउने क्षतिको बारेमा MPS पक्षधर बाहेकका जिम्मेवार नेतृत्व र निकायले मनन गर्नु अति आबश्यक होला ।

MPS कार्यक्रम लाइ २०७० चैत्रमा प्रहरि निरीक्षक बनेको समुह बाट लागु गर्ने निर्णय भयको छ । यसको अबधारणा,अबधारण बारे अध्ययन,कार्यक्रम प्रस्ताब,स्विकृति,प्रशिक्षणको अबधि र शैलि,प्रबेश परिक्षाको फर्म भर्ने अन्तिम मिति र परिक्षा बिचको अन्तर लगायतका बिषयहरु हेर्ने हो भने जसरि भयपनि MPS कार्यक्रम अहिले नै शुरु गरि हाल्न लागेको देख्न सकिन्छ ।

२०७० चैत्रको समुह बाहेक पनि थुप्रै प्रहरि नायब उपरीक्षक र सो भन्दा माथिल्लो पदका अधिकृतहरु छन । यि सबैको मुख्य काम र कार्यालय एउटै नै हो । अरु अधिकृतहरु लाइ masters in police science को योग्यता नहुदा पनि हुने तर यि २०७० चैत्र समुहका अधिकृतहरु लाइ भने अनिबार्य चाहिने ?

किन अनिबार्य चाहिने हो ?

यस्को कारण अत्यन्तै बैज्ञानिक,चित्तबुझ्दो र नेपालको सन्दर्भमा सुहाउँदो हुनु पर्छ । तर जसरि पनि mps कार्यक्रम  २०७० समुह बाट शुरु गर्ने भन्ने तिब्र हतासताले होला प्रहरी प्रधान कार्यालय र mps संचालन गर्ने कार्यालयले त्यस्तो स्पष्ट बनाउनमा शुरुमै चुकेको देखिन्छ ।

प्रहरी नियमावलीमा गरियको बढुवा सम्बन्धि ब्यबस्था लाइ MPS कार्यक्रमले सिधै हस्तक्षेप गरेको पाइन्छ । यदि MPS कार्यक्रम अहिले नै सुचारु र कार्यान्वयन भय बढुवा जस्तो अति संबेदनशिल कार्यमा प्रदान गरिने अंक लाइ यो MPS ले तल वा माथि गर्न सक्छ । नियमावली अनुसार बढुवा प्रयोजनका लागि बढुवा समितिले ७.५ अंक दिन सक्छ । उक्त अंक MPS प्रशिक्षण सङ्ग लगेर जोडियको छ ।

MPS गर्नेहरु लाइ सोहि ७.५ अंक मध्ये बाट ४.५ अंक सम्म दिन सकिने प्राबधान ल्याइयको छ ।अत्यन्तै न्युन अंकको पनि ठुलो भुमिका रहने बढुवाको अंक लाइ नियम बिपरित भै हेरफेर गरिनु पद्दति माथिकै एक प्रकारको लापरबाही हो भनि भन्न पनि सकिन्छ ।

यसरि हेरफेर गर्ने अधिकारि वा निकायले बढुवाको संबेदनशिलता लाइ नै बिर्सेको देखिन्छ ।पदिय बढुवाको संबेदनशिलता लाइ बेवास्ता गर्ने तर प्रहरिको क्षमता बढाउन mps ल्याइयको हो भनेर भन्नु पत्यारलाग्दो कुरा कसरि हुन सक्छ ? बढुवाको योग्यता समेत बन्न जाने गरि संचालन हुन लागेको यति लामो अबधि सम्मको कार्यक्रम लाइ यस्तो हल्का रुपमा लिइनु हुदैन ।

प्रहरि नायब उपरीक्षक भै सक्दा एउटा प्रहरि कर्मचारीले अनिबार्य रुपमा उल्लेख्य तालिमहरु लिइसकेको हुन्छ,उत्तिकै शैक्षिक योग्यता समेत प्राप्त गरेको हुन्छ । कार्यस्थल आफैमा सिक्ने र जान्ने ठाउ पनि हो । प्रहरि अन्य सङ्गठन भन्दा प्रत्यक्ष जनता सङ्ग सम्बन्धित रहेर कार्य गर्ने सस्था हो । त्यसैले पनि फिल्डमा हुने कार्यहरु र प्रशिक्षणहरु पनि प्रहरि कर्मचारीका लागि थप महत्त्वपूर्ण हुन्छन् ।

अहिलेको MPS प्रशिक्षणका लागि एउटा कर्मचारीले शुरुमै लगातार १८ महिना समय खर्चिनु पर्छ । सो अबधिमा उक्त कर्मचारी अन्य काममा खटिन लगभग पाउदैन । कुनै एउटा जिम्मेवार दर्जाको प्रहरि अधिकृत लाइ यति लामो अबधि सम्म सेवा बाहिर राखिनु कुन अर्थमा हितकारि हुन्छ ? सबै कुरा प्रहरि प्रधान कार्यालय लाइ मात्र फाइदाजनक हुने गरि काम गरिनु लोकतान्त्रिक मुल्य र मान्यता एवम सार्बभौम जनताको हित बिपरित हुन पनि सक्छ भनि सोच्नु समेत पर्छ ।

राज्यले तमाम लगानि गरेको एउटा प्रहरी अधिकृत लाइ यति धेरै समय सम्म सेवा बाहिर राख्नुको आबश्यकता र उदेश्य माथि निकै गहन अध्ययन र अनुसन्धानको आबश्यकता पर्दछ । त्यस्तो कार्य लाइ नियम,कानूनले प्रष्ट सङ्ग ठाउँ दियको हुनै पर्छ । नियम,कानून छैन भने बनाउनु पर्ने हुन्छ ।त्यस्तो अध्ययनमा सम्बन्धित बिज्ञहरु र सरोकारवालाहरुको समेत बिचार लिनु अनिबार्य नै हुन्छ ।

तर MPS कार्यक्रमले यस्ता मापदण्ड र आधार लाइ बिर्सेको देखिन्छ भन्ने गुनासो स्वम प्रहरि अधिकृतहरुले गरिरहेका छन ।किन हतार,हतारमा छ प्रहरी प्रधान कार्यालय ? किन प्रष्ट नियम,कानून नहुदा पनि यो प्रशिक्षण शुरु गरेरै छाड्न चाहन्छ प्रहरि नेतृत्व ?सुरक्षा सङ्गठनको चेन अफ कमाण्ड देशको कानून र सुरक्षाको मान्य सिद्धान्त भन्दा माथि हुन सक्छ र ? प्रचलित नियम र सङ्गठनकै सदस्यहरु लाइ बिर्सेर जबरजस्ति किन र कस्का लागि चाहियो यो तालिम ?यस्ता धेरै प्रश्न सर्वसाधारण नागरिकहरुले समेत गर्न लागेका छन ।

प्रश्नहरु बढ्दैछन,प्रश्न भित्र शंकाहरु पनि देखिन लागेका छन,प्रहरि अधिकृतहरु आफ्नै कार्यालय र हाकिम बिरुद्दको कागजमा ल्याप्चे लगाउन बाध्य भयका छन र यो सामान्य बिषय पनि होइन ।

यसरि अहिले नै, यहि समुह बाट नै यो कार्यक्रम अनिवार्य शुरु गर्न खोजिनुको कुनै आन्तरिक कारण वा उदेश्य रहेछ भने आगामि दिनमा त्यो अबश्य देखा पर्न सक्छ तर त्यसका कारण प्रहरि वा राष्ट्र लाइ कुनै क्षति वा असर पुग्यो भने त्यसको जिम्मेवारी सम्बन्धित अधिकारी वा निकायले नै लिनु पर्छ भन्ने अवस्था लाइ अहिले नै स्मरण गर्नु पनि ठिकै हुन्छ ।

यस्तो भैरहदा नेपाल प्रहरिको गरिमा माथि अहिले वा पछि पर्न सक्ने कुनै पनि प्रकारको असर लाइ पनि उच्च महत्त्वका साथ हेरिनु पर्दछ । गहन अध्ययन र आबश्यक नियम,कानून बिना MPS कार्यक्रम कुनै अर्थमा अघि बढ्नु हुदैन ।

शिक्षक तयार भयर मात्र हुदैन, बिध्यार्थि पनि तयार हुनुपर्छ ।

जय नेपाल !!

( साथै MPS कार्यक्रम लाइ हाल स्थगन गर्ने गरि कार्य गर्नुहुन मान्य गृहमन्त्री श्री Ramesh Lekhak ज्यु समक्ष अनुरोध पनि )

लेखक: तेजेन्द्र समशेर पाण्डे अधिवक्त्ता हुनहुन्छ ।