सुरक्षा सरोकार ।  नेपाल सरकारले  २०८२ चैत २३ गतेदेखि लागू हुने गरी सरकारी तथा शैक्षिक संस्थाहरूमा हप्ताको दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय कार्यान्वयनको तयारी गरेको छ । योकदम केवल प्रशासनिक सुधार मात्र नभई आधुनिक कार्य–संस्कृतितर्फको एउटा महत्वपूर्णप्रस्थान विन्दु हो । यसले कर्मचारीहरूको कार्यक्षमता वृद्धि, मानसिक स्वास्थ्यमा सुधार रव्यक्तिगत–पारिवारिक जीवनको सन्तुलनमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

तर, यही उत्साहजनक निर्णयको अर्को पाटो निकै ओझेलमा परेको देखिन्छ । २४ सै घण्टाजनताको सेवामा खटिने निकाय, विशेषतः नेपाल प्रहरीको हकमा यो निर्णय न त अधिकारकोविषय बन्न सकेको छ, न त कार्यान्वयनको कुनै खाका नै स्पष्ट छ ।

९ देखि ५ को दायरा बाहिरको जीवन

नेपाल प्रहरीको दैनिकी निजामती वा अन्य सार्वजनिक संस्थानका कर्मचारीको जस्तो ‘९ देखि ५’ को निश्चित घेराभित्र सीमित छैन । उनीहरूको जीवन अनिश्चित समय–तालिका, आकस्मिकड्युटी, चाडपर्वमा समेत निरन्तर खटाइ र जोखिमपूर्ण परिस्थितिसँग जेलिएको हुन्छ । जब अन्यकर्मचारीहरू सरकारको निर्णय बमोजिम परिवारसँग दुई दिने साप्ताहिक बिदा मनाइरहेकाहुन्छन्, सोही समयमा राज्यको उस्तै पद र दर्जामा रहेका प्रहरी कर्मचारीहरू भने सडक, चेकपोस्ट, नियन्त्रण कक्ष वा आपतकालीन घटनास्थलमा पसिना बगाइरहेका हुन्छन् । यस्तो यथार्थमा ‘दुईदिन बिदा’ को अवधारणा प्रहरीका लागि केवल ‘कागजी आकाशको फल‘ मात्र हुने देखिन्छ ।

असमान अवस्थामा समान नीतिको मार

यहाँ उठ्ने मुख्य प्रश्न हो— के राज्यले समान नीतिको नाममा असमान अवस्थालाई बेवास्तागरिरहेको त छैन ? सुरक्षा निकायका लागि ‘बिदा’ भन्दा पनि ‘विश्रामको अधिकार’ बढीमहत्वपूर्ण हुन्छ । लामो समयसम्म विश्रामबिहीन ड्युटीमा खटिँदा उनीहरूको शारीरिक रमानसिक स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्न सक्छ, जसले अन्ततः सेवाको गुणस्तर र व्यावसायिकतामानै ह्रास ल्याउँछ ।

समानताको अर्थ ९ फिटको व्यक्ति र ४ फिटको व्यक्तिलाई एउटै नापको सिरक दिनु होइन ।यस्तो व्यवस्थाले त झन् ठूलो खाडल सिर्जना गर्छ । प्रहरी सेवामा विद्यमान न्यून सेवा–सुविधा रउच्च कार्यभारका कारण नै आज यो पेशाप्रति आकर्षण घट्दो छ । यदि राज्यले प्रहरीलाई सधैं‘सौतेलो व्यवहार‘ गरिरहने हो भने, भोलिका दिनमा सुरक्षा फौजमा जनशक्ति टिकाउनु एउटा ठूलोचुनौती बन्ने निश्चित छ ।

नारामा होइन, व्यवहारमा न्याय

अहिलेको आवश्यकता नीतिगत समानताको रटान भन्दा पनि व्यवहारिक न्यायको अभ्यास हो ।

यसका लागि केही ठोस कदम चाल्नु अपरिहार्य देखिन्छ:

•प्रहरीभित्र व्यवस्थित ‘सिफ्ट प्रणाली’ लाई कडाइका साथ लागू गर्ने ।

•ओभरटाइम वा थप समय खटिए बापतको पारदर्शी र पर्याप्त भुक्तानी सुनिश्चित गर्ने ।
•निश्चित अवधिमा प्रत्येक कर्मचारीलाई अनिवार्य विश्राम दिने व्यवस्था गर्ने ।
•संगठनभित्रै मनोसामाजिक सहयोग र गुनासो सुन्ने स्वतन्त्र संयन्त्र निर्माण गर्ने ।

केही दिन अघि मात्र प्रहरी प्रधान कार्यालयको निरीक्षणका क्रममा प्रहरी प्रमुखले गृहमन्त्रीकाअगाडि व्यक्त गरेको भावुक अभिव्यक्ति— “मेरो सिपाहीलाई मैले सेवामा टिकाउनै सकिन” — केवल एउटा भावना मात्र थिएन । यो त ३० वर्षे सेवाको भोगाइ, त्याग र न्यून सेवा–सुविधाकाबीचमा पनि कर्तव्यनिष्ठ भएर खटिँदाको एउटा तितो यथार्थको प्रष्फुटन थियो ।

प्रहरी जस्तो अनुशासित निकायमा कर्मचारीहरूले आफ्ना समस्या खुलेर राख्न सक्ने वातावरणसधैं सहज हुँदैन । त्यसैले उनीहरूको आवाज नीति निर्माण तहसम्म पुर्‍याउने जिम्मेवारी सरकार, संसद्, र नागरिक समाजको हो ।

दुई दिन बिदा दिने निर्णयले राज्यको आधुनिक सोच त झल्काउँछ, तर यसको न्यायोचित वितरणनभएमा यसले सुरक्षा निकायमा निरासा मात्र पैदा गर्नेछ । नेपाल प्रहरीका सदस्यहरू केवल‘कर्तव्यपालक’ मात्र होइनन्, उनीहरू पनि अधिकारसहितका नागरिक हुन् । उनीहरूको श्रम रसमर्पणको उचित कदर गर्दै व्यवहारिक समाधान खोज्नु नै साँचो अर्थमा लोकतान्त्रिक राज्यकोदायित्व हुनेछ । अन्यथा, राज्यको प्रहरी हुनुमा गर्व गर्ने दिनहरू केवल इतिहासको पानामा मात्रसीमित हुने जोखिम रहन्छ ।