काठमाडौं । २०७९ सालको प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा निर्वाचनको तुलनामा २०८२ साल फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन उल्लेखनीय रूपमा शान्तिपूर्ण, व्यवस्थित र प्रभावकारी सुरक्षा व्यवस्थापनसहित सम्पन्न भएको छ। निर्वाचन सुरक्षा व्यवस्थापनको दृष्टिले यस पटक नेपाल प्रहरीको तयारी, रणनीति र नेतृत्व अत्यन्तै प्रभावकारी देखिएको छ।

२०७९ सालको निर्वाचनका क्रममा देशका विभिन्न जिल्लामा राजनीतिक दलका कार्यकर्ता तथा समर्थकबीच झडपका थुप्रै घटनाहरू भएका थिए। ती घटनाका कारण कतिपय स्थानमा मतदान स्थगित गर्नुपर्ने अवस्था समेत सिर्जना भएको थियो। सोही क्रममा बाजुरा र कालिकोटमा गरी ४ जनाको ज्यान गएको थियो भने इलाम, सप्तरी, दोलखा, दाङ, नवलपरासी पश्चिम, हुम्ला, दार्चुला, ललितपुर, तनहुँ, म्याग्दी, खोटाङ र भोजपुर लगायतका जिल्लामा २३ जना घाइते भएका थिए।

त्यसैगरी ताप्लेजुङ, इलाम, भोजपुर, उदयपुर, सिरहा, कास्की, नवलपरासी पश्चिम, दाङ, दैलेख, मुगु, दार्चुला लगायतका जिल्लामा विष्फोटक पदार्थ राखेर निर्वाचन प्रक्रिया विथोल्ने प्रयास भएका थिए भने देशभर करिब ५० स्थानमा झडपका घटना भएका थिए। उदयपुर, दोलखा र सिन्धुपाल्चोकमा बुथ कब्जा भएका थिए भने ६२ मतदान स्थलमा निर्वाचन प्रक्रिया अवरुद्ध भएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको थियो।

तर यसपटक २०८२ सालको निर्वाचनमा यस्तो अवस्था देखिएन। सुरक्षा व्यवस्थापन चुस्त, दुरुस्त र प्रभावकारी बनाइएकै कारण देशभर निर्वाचन प्रक्रिया शान्तिपूर्ण वातावरणमा सम्पन्न हुन सफल भएको हो। मतदान केन्द्रहरूमा सुरक्षाकर्मीको व्यवस्थित परिचालन, संवेदनशील क्षेत्रको पूर्व पहिचान, तथा सक्रिय निगरानीका कारण कुनै पनि स्थानमा ठूलो झडप वा हिंसात्मक घटना हुन पाएन।

कतिपय स्थानमा सामान्य विवाद र मतभेद देखिए पनि सुरक्षामा खटिएका प्रहरी टोलीले संयमता, व्यावसायिकता र प्रभावकारी हस्तक्षेपका माध्यमबाट तत्कालै अवस्था नियन्त्रणमा लिएका कारण मतदान प्रक्रिया अवरुद्ध हुन पाएन। यसले मतदातालाई निर्भय वातावरणमा मतदान गर्ने अवसर प्रदान गर्‍यो।

यस सफलताका पछाडि नेपाल प्रहरीको नेतृत्व तहको रणनीतिक सोच र दूरदर्शी योजना महत्वपूर्ण रहेको विश्लेषण गरिएको छ। विशेषगरी नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दान बहादुर कार्कीको नेतृत्वमा तयार गरिएको निर्वाचन सुरक्षा रणनीतिले देशभर सुरक्षा व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाएको सुरक्षा अधिकारीहरू बताउँछन्।

हालैका महिनाहरूमा तथाकथित ‘जेनजी आन्दोलन’ का क्रममा प्रहरी संगठनले अप्रत्यासित चुनौतीहरू सामना गर्नुपरेको थियो। केही स्थानमा प्रहरीमाथि आक्रमण, हतियार लुटपाट तथा कारागारबाट कैदी फरार भएका घटनाका कारण संगठनको मनोबलबारे विभिन्न आशंकाहरू व्यक्त भएका थिए। तर यस्ता चुनौतीबीच पनि नेपाल प्रहरीले उच्च मनोबल, अनुशासन र समर्पणका साथ निर्वाचन सुरक्षामा आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गरेको देखियो।

आईजीपी कार्कीले निर्वाचन सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्दै सातै प्रदेशमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) हरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा परिचालन गरेका थिए। संवेदनशील जिल्लाहरूमा उच्च पदस्थ प्रहरी अधिकृतहरूको निरन्तर अनुगमन, सुपरीवेक्षण र समन्वय सुनिश्चित गरिएको थियो। यसले सुरक्षा व्यवस्थापनलाई थप मजबुत बनाएको सुरक्षा विश्लेषकहरूको भनाइ छ।

मानवीय क्षतिको दृष्टिले पनि यस पटकको निर्वाचन निकै सकारात्मक देखिएको छ। २०७९ को निर्वाचनमा ज्यान गुमाउने र घाइते हुने घटनाहरू सार्वजनिक भए पनि २०८२ को निर्वाचनमा त्यस्ता अप्रिय घटनाहरू दोहोरिन पाएनन्। मतदान स्थगन तथा पुनः मतदानको अवस्था पनि सिर्जना भएन, जसले निर्वाचन प्रक्रियाको प्रभावकारिता झन् स्पष्ट गरेको छ।

निर्वाचन सुरक्षा व्यवस्थापनमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाली सेना, स्थानीय प्रशासन तथा निर्वाचन आयोगबीच भएको समन्वयले पनि ठूलो भूमिका खेलेको देखिन्छ। तर त्यस समन्वयलाई प्रभावकारी रूपमा नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय कमाण्डले निर्वाह गरेको थियो।

समग्रमा, अघिल्ला निर्वाचनका अनुभव, सुरक्षा निकायहरूको समन्वय, मतदाता तथा राजनीतिक दलहरूको परिपक्वता र सुरक्षा योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका कारण २०८२ फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनलाई तुलनात्मक रूपमा नेपालको इतिहासकै व्यवस्थित र शान्तिपूर्ण निर्वाचनमध्ये एकका रूपमा हेरिएको छ।

विशेषगरी आईजीपी  दान बहादुर कार्की रणनीतिक नेतृत्व, नेपाल प्रहरीको अनुशासित परिचालन र पेशागत प्रतिबद्धताले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई सुरक्षित, विश्वसनीय र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गराउन महत्वपूर्ण योगदान दिएको विश्लेषण गरिएको छ। यसले नेपाल प्रहरीको व्यावसायिकता, संगठनात्मक क्षमता र नेतृत्वको प्रभावकारितालाई पुनः स्थापित गरेको टिप्पणी सुरक्षा विज्ञहरूले गरेका छन्।