काठमाडौं । नेपाल प्रहरी संस्थाबारे आम नागरिकमा विभिन्न प्रश्न, आलोचना र आशंकाहरू उठिरहेका बेला प्रहरी महानिरीक्षक (आइजीपी) दानबहादुर कार्कीको एक भावुक, साहसी र यथार्थपरक अभिव्यक्तिले देशभर चर्चा पाएको छ। शनिबार ‘ट्राफिक सप्ताह तथा सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण विशेष अभियान’को शुभारम्भ कार्यक्रममा बोल्दै आइजीपी कार्कीले नेपाल प्रहरीको अभाव, पीडा र समर्पणलाई खुला रूपमा प्रस्तुत गरेका हुन्।

“नेपाल प्रहरी खरानीबाट उठेर नागरिकको सुरक्षाका लागि खटिएको संस्था हो,” भन्दै उनले प्रहरी संगठनले भोग्दै आएको कठिन यथार्थ सार्वजनिक गरे। उनको भनाइ औपचारिक भाषणमा सीमित नरही प्रहरी संगठनको भित्री संघर्ष, त्याग र बलिदानलाई उजागर गर्ने माध्यम बनेको छ, जसले राज्यको प्राथमिकता, नागरिकको जिम्मेवारी र सुशासनबारे गम्भीर बहसलाई पुनः सतहमा ल्याएको छ।

अभावको यथार्थ : “जुत्ता छैन, लुगा छैन”

आइजीपी कार्कीले प्रहरी कर्मचारीहरूको अवस्थाबारे स्पष्ट शब्दमा भने, “खुट्टामा जुत्ता नहुँदा, शरीरमा लुगा नहुँदा पनि प्रहरी नागरिक सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेका छन्।”

यी शब्दहरूले प्रहरी संगठनभित्रको कडा यथार्थ उजागर गर्छ। अत्याधुनिक अपराध, प्रविधियुक्त अपराधी, बढ्दो सवारी चाप र सामाजिक चुनौतीबीच प्रहरी कर्मचारीहरू न्यूनतम सुविधा बिना पनि २४ सै घण्टा सडक, चोक, पहाड, तराई र हिमालमा खटिएका छन्। कतिपय प्रहरी जवान अझै पनि पुराना जुत्ता सिलाएर र फाटेका पोशाक टालटुल गरेर ड्युटीमा खटिन बाध्य छन्।

“खरानीबाट उठेको प्रहरी” को संकेत

आइजीपी कार्कीको “खरानीबाट उठेको प्रहरी” भन्ने अभिव्यक्तिले विगतका चुनौती—राजनीतिक हस्तक्षेप, आलोचना, अविश्वास र स्रोत अभाव—बाट संस्था आत्मसुधार गर्दै नागरिकमुखी सेवातर्फ उन्मुख भएको सन्देश दिन्छ। उनले प्रहरीलाई जागिर होइन, सेवाको रूपमा बुझ्न आग्रह गर्दै व्यक्तिगत चाहना र सुविधाभन्दा माथि उठेर नागरिक सुरक्षामा समर्पित हुन निर्देशन दिए।

ट्राफिक सप्ताह र नागरिक जिम्मेवारी

कार्यक्रम ट्राफिक सप्ताहसँग सम्बन्धित भए पनि आइजीपीको भनाइ समग्र राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको थियो। हरेक वर्ष सवारी दुर्घटनामा ज्यान गुमाइरहेका हजारौँ नागरिकप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै उनले ट्राफिक नियम पालना प्रहरीका लागि मात्र नभई आफ्नै जीवन सुरक्षाका लागि भएको स्पष्ट पारे।

सुशासनको दर्शन

आइजीपी कार्कीले भने, “कानुन कार्यान्वयनले कानुनी शासन कायम गर्छ, कानुनी शासनले सुशासन ल्याउँछ, र सुशासनले समृद्धि तथा सभ्यताको आधार तयार गर्छ।” उनले नागरिकलाई पनि आत्मालोचना गर्न आग्रह गर्दै कानुन पालना नगरी केवल प्रहरीलाई दोष दिनु उचित नहुने बताए।

राज्य र समाजप्रतिको प्रश्न

उनको अभिव्यक्तिले राज्यले प्रहरीलाई पर्याप्त स्रोत, सुविधा र सम्मान दिएको छ कि छैन भन्ने गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। अपराध जटिल बन्दै गएको अवस्थामा प्रहरी अझै पनि साधन, स्रोत र जनशक्ति अभावसँग जुधिरहेको यथार्थलाई उनले अप्रत्यक्ष रूपमा उजागर गरेका छन्।

आइजीपी कार्कीको यो अभिव्यक्ति केवल एक भाषण होइन, राज्य, नागरिक र प्रहरी संगठन सबैका लागि चेतावनी हो। प्रहरीलाई अभावमै राखेर दीगो नागरिक सुरक्षा सम्भव छैन। प्रहरी साँच्चै “खरानीबाट उठ्ने” हो भने राज्यको सहयोग, नागरिकको विश्वास र संस्थागत सुधार—तीनै अपरिहार्य छन्।