काठमाडौं । जेन–जी विद्रोहमा दमन गर्न तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक (आइजी) चन्द्रकुवेर खापुङ अग्रसर भएको निष्कर्ष निकालेपछि छानबिन आयोगले उनलाई स्थानहद गर्ने निर्णय गरेको छ। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले दुई महिनाका लागि खापुङलाई आइजी बनाएबापत “गुण तिर्न” उनले विद्रोह दबाउन सक्रिय भूमिका खेलेको आयोगको ठम्याइ छ।

आयोगका अनुसार घटनाको जाँचबुझ प्रक्रियामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीदेखि उच्चपदस्थ अधिकारीसम्म एकपछि अर्को गर्दै स्थानहद तोकिँदै आएको भए पनि पूर्ण जिम्मेवारी खापुङतिर मोडिएको छ। खापुङले विभिन्न सञ्चारमाध्यममा अन्तर्वार्ता दिँदै तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्री लेखक घटनामा संलग्न नभएको भन्दै जोगाउने प्रयास गरेको दाबी गर्दै आयोग स्रोतले भनेको छ— “उहाँ (खापुङ) कुनै दल विशेषको कार्यकर्ताजस्तै व्यवहार देखिनुभएको छ।”

अवकाश पाएको भोलिपल्टै आयोगले खापुङलाई विदेश भ्रमण निषेध गर्दै स्वीकृतिबिनै उपत्यका बाहिर नजान सिफारिस गरेको थियो। यस निर्णयले समाजमा विभिन्न प्रतिक्रिया जन्मायो। आयोगले भने, जाँचबुझका लागि जुनसुकै बेला उपस्थित हुनुपर्ने भएकाले यात्रामा रोक आवश्यक भएको स्पष्ट पारेको छ।

यसअघि १२ असोजमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ ‘लेखक’, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन प्रमुख हुतराज थापा, गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी र काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाललाई समेत स्थानहद तोकिएको थियो। सरकारलाई सिफारिसपछि तुरुन्तै उनीहरूलाई विदेश यात्रा रोक गर्दै उपत्यका छाड्न स्वीकृतिबेगर नपाइने व्यवस्था गरिएको थियो। समितिका संयोजक दुवाडीलाई भने उपत्यकाबाहिर जान अनुमति दिइएको छ।

अवकाशअघि प्रहरी प्रधान कार्यालयमा सम्बोधन गर्ने क्रममा खापुङले, “हरेक आन्दोलनपछिका परिस्थितिमा प्रहरीमाथि गरिएका प्रहार र भोगेका चोटको जवाफ कोसँग माग्ने?” भन्दै आयोगप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए। जेन–जी आन्दोलनको चार दिनअघि मात्र आइजी बनेका खापुङ ३० वर्षे सेवाअवधिका कारण ६९ दिनमै अवकाशमा गएका थिए। पदमै रहँदा नै आफूलाई स्थानहद तोकिने थाहा पाएपछि उनले आयोगको कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठाउँदै आएका थिए।