काठमाडौं । राज्यको आन्तरिक सुरक्षासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित प्रमुख निकाय नेपाल प्रहरी हो — जसको मूल दायित्व नागरिकको ज्यान, धन, शान्ति र सुरक्षाको रक्षा गर्नु हो। तर पछिल्ला वर्षहरूमा प्रहरी संस्थाप्रतिको जनविश्वास क्रमशः कमजोर बन्दै गएको आकलन भइरहेका छन्।

शान्ति सम्झौता (२०६२–२०६३) पछि २०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा तत्कालीन माओवादी दलको सरकार गठनसँगै राजनीतिक हस्तक्षेप प्रशासनिक मात्र होइन, सुरक्षासंस्थासम्म गहिरिएर पुगेको देखिएको थियो। त्यसभन्दा अघि पनि २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले आफ्ना भातृ संगठनमार्फत निजामती सेवा र सुरक्षासंस्थामा प्रभाव जमाउने अभ्यास गरेका थिए।

यस राजनीतिक प्रभावको परिणामस्वरूप प्रहरी संगठनभित्र ‘निष्ठा’ र ‘गुटबन्दी’ले जरा गाड्यो। योग्यता र कार्यसम्पादनभन्दा बढी राजनीतिक सम्बन्ध बढुवाको प्रमुख मापदण्ड बन्न पुग्यो। जसले गर्दा योग्य र सक्षम अधिकृतहरू वञ्चित हुँदै असन्तुष्टि र निराशा बढ्ने अवस्था सिर्जना भयो। कतिपय अधिकारीहरू त पेशागत मर्यादा जोगाउनकै लागि सेवाबाट राजीनामा दिएर बाहिरिने बाध्यता उत्पन्न भयो।

तर हाल भने त्यो परम्परा तोड्ने संकेतहरू देखिन थालेका छन्। गृह मन्त्रालयका स्रोतका अनुसार, गृहमन्त्री ओम प्रकाश अर्यालले हालै हुने वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) बाट प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआईजी) बढुवाको तयारीमा प्रत्यक्ष अध्ययन सुरु गरेका छन्।

गृहमन्त्री अर्याल स्वयंले अघिल्ला बढुवा फाइल, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन, र निर्णय प्रक्रियाको गहिरो अध्ययन गर्दै निष्पक्षता र पारदर्शिता कायम गर्ने दिशामा पहल थालेका छन्। स्रोतका अनुसार, अब दलका नेताको सिफारिस वा राजनीतिक निष्ठा होइन, कार्यसम्पादन, नेतृत्व क्षमता र इमानदारिता नै बढुवाको प्रमुख आधार बन्नेछ।

गृह मन्त्रालयले यसपटकको बढुवा प्रक्रिया पूर्ण रूपमा पारदर्शी, निष्पक्ष र योग्यता–केन्द्रित बनाउने तयारी गरेको बताइएको छ। प्रहरी वृत्तभित्र यसलाई आशाको किरणका रूपमा लिइएको छ।

यदि यो बढुवा प्रक्रिया वास्तविक रूपमा निष्पक्ष ढङ्गले सम्पन्न भयो भने, नेपाल प्रहरीभित्र वर्षौँदेखिको राजनीतिक भागबण्डा अन्त्य हुने र संगठन सशक्त, जनमुखी र विश्वासिलो रूपमा पुनःस्थापित हुने सम्भावना बलियो भएको छ।