काठमाडौं । गुप्तचर निकायको काम, गतिविधि अभियान र कार्यस्थल सबै अत्यन्त गोप्य राखिन्छ । यो केवल सेवा अवधिमा मात्र होइन, सेवानिवृत्त भएपछि पनि लागू हुन्छ ।

२०७५ फागुन ११ गते राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रभावकारी बनाउने भन्दै त्यसलाई आफ्नै मातहत ल्याए पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले खासै गति दिन सकेनन् । पछिल्ला दिनमा यो विभाग झन् निस्क्रिय बन्दै गएको देखिन्छ । विभागका अत्यन्त संवेदनशील सूचना सामाजिक सन्जाल, मिडिया र अनलाइनमा आउन थालेका छन् जसका कारण विभागको प्रतिष्ठा धुमिल हुन थालेको टिप्पणी हुँदै आएको छ ।

विभागका एसपी शेरजङ्गबहादुर चन्दले आफ्नै नाममा विभिन्न अनलाइन प्लेटफर्म, ब्लग, सामाजिक सञ्जाल र भिडियोमार्फत् विभागका गोप्य तथा महत्वपूर्ण सूचनाहरू सार्वजनिक गरेको खुलेको छ । उनी आफ्नो नाम अगाडि ‘डाक्टर’ पनि प्रयोग गर्छन् । उसी बैतडी र कञ्चनपुरका स्थायी बासिन्दा हुन् । विभागको राजनीतिक विश्लेषण शाखामा कार्यरत रहँदा उनले दर्जनौं गोप्य रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको पाइएको छ ।

उनीद्वारा गरिएका गतिविधि र गर्नै नहुने कार्यहरु सम्बन्धी पीडित शाखाले तयार पारेका प्रतिवेदनहरु विभागका प्रमुख हुतराज थापालाई जानकारी गराइए पनि उनले सुन्ने बाहेक अन्य कुनै प्रभावकारी कदम चाल्न नसकेको सम्बन्धित शाखाका कर्मचारीहरुले बताएका छन् । पछि सोही शाखाको प्रमुखको रुपमा आएका प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) सन्तोष ढुङ्गेलले पनि यस्ता प्रतिवेदनहरू बारम्बार आउनु राम्रो संकेत होइन भन्दै विभागीय प्रमुखलाई जानकारी गराएका थिए । तर उल्टै ढुङ्गेललाई ‘किन… विभागीय प्रमुखलाई भनेको ?’ भनी शेरजङ्गबहादुर चन्दले धम्की दिएको भन्ने कुरा बाहिर आएको छ, जसका कारण ढुङ्गेल पनि तनावमा रहेका थिए ।

राअभित्र चन्दलाई स्वघोषित डाक्टरको संज्ञा दिने गरिएको छ । उनले धेरै पहिलेदेखि अरुलाई पैसा तिरेर लेख तयार गराउन लगाउने र ती सामग्रीहरू आफ्नै नाममा प्रकाशित गर्ने गरेको आरोप छ ।

चन्दले तत्कालीन प्रमुख अशोक भट्टका स्वकीय सचिव भएर काम गर्ने क्रममा विभिन्न व्यक्तिहरुलाई नियुक्ति गराइदिने भन्दै ठूलो रकम असुलेको आरोप पनि लाग्दैआएको छ । सोही असुलेको रकमबाट उनले कोटेश्वर क्षेत्रमा घर निर्माण गरेको स्रोत बताउँछ ।

त्यस्तै, उनले आफू हालका गृहमन्त्री रमेश लेखक, उद्योग मन्त्री दामोदर भण्डारी, नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाकी पत्नी आरजु राणा, देउवाका निजी सचिव भानु देउवा, एमाले नेतृ निरु पाल लगायतलाई ‘जे भने पनि गराउन सक्छु’ भन्ने गरेका छन् । उनले बिभागको महत्वपूर्ण पदमा बसेर सूचना सार्वजनिक गरेका तथ्य यस्ता छन् :

२०८०–५–२७ मा “G-20, G-21” सम्मेलन र नेपाल’ शीर्षकको रिपोर्ट तयार पारी २०८०।६।६ मा एक चन्दले चर्चित अनलाइनमा आफ्नै नाममा प्रकाशित गरेका थिए ।

२०८०।८।१७ मा State Partnership Program (SPP)  हिन्द–प्रशान्त रणनीति र नेपाल’ शीर्षकको रिपोर्ट तयार पारी २०८९।७।११ मा आफ्नै ब्लगमा सार्वजनिक ।

२०८०।४।२५ मा मा ‘क्रिप्टोकरेन्सी सम्बन्धी रिपोर्ट तयार पारी २०८१।७।१७ मा मा आफ्नै ब्लगमा सार्वजनिक गरेका थिए ।

२०८०। ४। २५ मा ‘सिख समुदायको खालिस्तान आन्दोलन र भारतद्वारा नियन्त्रणको प्रयास रिपोर्टलाई अंग्रेजीमा उल्था गरेर २०८९।७। १७ मा आफ्नै ब्लगमा सार्वजनिक ।

यस्तै, ‘नेपालमा लागू औषध दुव्र्यसनः वर्तमान र भविष्य (२०८०।१२।२७), ‘चीन–ताइवान द्वन्द्व र विश्लेषण (२०८१।१।१४) ‘निर्माणजन्य सामग्री उत्खनन तथा व्यवस्थापन’ (२०८०।१२।१०) ‘आतंकवादी गतिविधिमा वित्तीय लगानीका नयाँ प्रवृत्ति, चुनौती र समाधानका उपाय (२०८०।११।३०) लगायतका अति संवेदनशील र रणनीतिक रिपोर्टहरु समेत अनधिकृत रूपमा सार्वजनिक गरेको छ ।
चीन–ताइवान द्वन्द्व सम्बन्धी रिपोर्टलाई २०८०।१२।१३ मा आफ्नै ब्लग sherjungc.com.np मा सार्वजनिक गरिएको थियो । त्यसैगरी ‘विदेशी राष्ट्रमा सुरक्षा अंगमा कार्यरत नेपालीको अवस्था’ शीर्षकको २०८०।१०।१७ मा तयार गरिएको रिपोर्टलाई भिडियो बनाएर युट्युब र फेसबुकमा राखिएको थियो ।

यस्ता कार्यहरुले विभागको गोपनीयता, सूचना सुरक्षा र विश्वसनीयतालाई गम्भीर चोट पुर्याएको छ । अझ यस्तो संवेदनशील सूचना बाहिरिए पनि विभागीय नेतृत्वको निस्क्रियताले विभागभित्र र बाहिर गहिरो शंका र चिन्ता उत्पन्न गरेको छ । यो विषय राष्ट्रिय सुरक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिएको र अति संवेदनशील भएकाले तत्काल छानबिन र कानूनी तथा अनुशासनात्मक कारबाही अपरिहार्य भए पनि प्रमुख थापाले बेवास्ता गर्दैआएका छन् ।

गुप्तचर सूचनाको चुहावट राज्यविरुद्धको गम्भीर अपराध हो, जसले राष्ट्रिय सुरक्षा, विदेश नीति, आन्तरिक शान्ति र स्थिरतामा प्रत्यक्ष खतरा ल्याउँछ । नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ अनुसार, गुप्तचर सूचनाको चुहावट गरेबापत जेल सजाय, सेवाबाट बर्खास्ती र आर्थिक दण्ड जस्ता कडा कारबाहीको व्यवस्था छ ।

त्यसैले गुप्तचर निकायका कर्मचारीले गोपनीयताको कसम खानुपर्छ र सूचनाको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न कडा निगरानी हुन्छ । यदि यस्ता प्रतिनिधि पात्रमाथि ऐनअनुसार कारबाही नगर्ने हो भने भविष्यमा संस्था नै संकटमा पर्नसक्ने सम्भावना छ । बारम्बार यस्ता घटना हुँदा र विभागले केही नगर्दा विभागको नेतृत्वमाथि समेत शंका गर्न थालिएको छ । यो गम्भीर विषयमा गम्भीरतापूर्वक छानबिन गर्न प्रधानमन्त्री, नेपाल सरकारका मुख्य सचिव तथा विभागका प्रमुखहरूका लागि ध्यान जानुपर्ने गुप्तचरभित्रैबाट आवाज उठेको छ ।

एसपीसँग चन्दसँग प्रतिक्रियाका लागि मंगलबार राष्ट्रिय अनुसन्धान बिभागको कार्यालयमा फोन गर्दा उनीसँग सम्पर्क हुन सकेन ।

साभार — नेपाल फेस