सुरक्षा सरोकार डटकम | काठमाडौं —नेपालमा अनलाइन ठगी तथा विभिन्न प्रकारका साइबर अपराधहरूमा स्वदेशी मात्र होइन, विदेशी नागरिकहरूको समेत संलग्नता दिनानुदिन बढ्दै गएको देखिएको छ। यस्ता अपराधहरू नियन्त्रणका लागि कानुनी तत्परता, प्रविधिमैत्री अनुसन्धान र नागरिक स्तरमा सचेतना अत्यावश्यक देखिन्छ।

यही विषयमा सुरक्षा सरोकार डटकमले नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरोका प्रवक्ता तथा प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) दीपकराज अवस्थीसँग विशेष अन्तरवार्ता गरेको छ। प्रस्तुत छ, सो अन्तरवार्ताको सम्पादित अंश:

सुरक्षा सरोकार: हाल नेपालमा साइबर अपराधको अवस्था कस्तो छ?

एसपी अवस्थी: पछिल्लो समय साइबर अपराधका घटनाहरू तीव्र रूपमा बढेका छन्। अनलाइन ठगी, ह्याकिङ, डाटा चोरी, अश्लील सामग्रीको प्रसारणजस्ता अपराधहरू उल्लेख्य छन्। यो आर्थिक वर्षको ९ महिनामै १३,८१२ उजुरीहरू दर्ता भइसकेका छन्। मुख्यतः फेसबुक, टेलिग्राम र व्हाट्सएप यस्ता अपराधको माध्यम बनेका छन्।

सुरक्षा सरोकार: साइबर अपराधका प्रमुख स्वरूपहरू के–के छन्?

एसपी अवस्थी:

१. चिट्ठा वा उपहारको नाममा ठगी – उपहार जितेको बहानामा पैसा उठाउने।

२. सस्तो कोठा भाडाको प्रलोभन – अग्रिम रकम लिएर सम्पर्कविहीन हुने।

३. अनलाइन किनमेल ठगी – पैसा लिएर सामान नपठाउने।

४. नक्कली सम्पत्ति प्रस्ताव – विदेशको सम्पत्तिको फर्जी दावी।

५. रोजगारीको लोभ – घरमै आम्दानी हुने भन्दै डेटा संकलन गरी ठगी।

६. ओटीपी (OTP) हत्याएर बैंक वा वालेट ह्याक गर्ने।

७. व्हाट्सएप भिडियो कलमार्फत ब्ल्याकमेल गर्ने।

सुरक्षा सरोकार: यस्ता अपराधहरू किन बढिरहेका छन्?

एसपी अवस्थी: इन्टरनेटको पहुँच त छ, तर सचेतना कम छ। साइबर सुरक्षा प्रणाली बलियो छैन, नीति र पूर्वतयारी अपुग छन्। नागरिकहरू व्यक्तिगत विवरण सजिलै सर्भरहरू वा सोशल मिडियामा सार्वजनिक गर्छन्, जसले अपराधीलाई सजिलो बनाउँछ।

सुरक्षा सरोकार: महिलाहरू र युवापुस्ता बढी पीडित हुने भनिन्छ, यो कति सत्य हो?

एसपी अवस्थी: पूर्ण सत्य हो। महिलाहरू धम्की, अश्लील सन्देश, ब्ल्याकमेल जस्ता घटनाको बढी सिकार हुन्छन्। युवाहरू डिजिटल दुनियामा अत्यधिक सक्रिय छन्, तर सावधानी अपनाउँदैनन्। उनीहरूले व्यक्तिगत जीवन सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्दा अपराधीहरूको निशाना बन्ने सम्भावना बढ्छ

सुरक्षा सरोकार: यस्ता अपराधबाट कसरी जोगिन सकिन्छ?

एसपी अवस्थी: सजगता नै मुख्य उपाय हो।

• पासवर्ड नियमित परिवर्तन गर्नुपर्छ।

• नचिनेका लिंक खोल्नु हुँदैन।

• व्यक्तिगत वा गोप्य जानकारी सामाजिक सञ्जालमा नहाल्नु।

• शंकास्पद गतिविधि देखेमा तुरुन्त १०० नम्बरमा फोन गर्नुहोस्।

• साइबर ब्युरो वा नजिकको प्रहरी कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुहोस्।

सुरक्षा सरोकार: कानुनी हिसाबले साइबर अपराध नियन्त्रणका लागि के व्यवस्था छन्?

एसपी अवस्थी: मुख्यतः तीनवटा कानुन लागू छन् –

१. विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३

• दफा ४४, ४५, ४६, ४७: कम्प्युटर स्रोतको सुरक्षा, अनधिकृत पहुँच, सामग्रीमा क्षति, अश्लील सामग्रीको प्रकाशनसम्बन्धी सजाय व्यवस्था।

२. बैङ्किङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४

• विद्युतीय कार्ड वा उपकरणको दुरुपयोगविरुद्ध प्रावधान।

३. मुलुकी अपराध संहिता ऐन, २०७४

• दफा २९८, ३०६, १२१: गोप्य जानकारीको दुरुपयोग, बेइज्जती, अश्लील सामग्रीसम्बन्धी सजाय।

सुरक्षा सरोकार: उजुरी र अनुसन्धान प्रक्रिया कस्तो छ?

एसपी अवस्थी: साइबर अपराधका उजुरीहरू सामान्यतया स्थानीय प्रहरी कार्यालय वा साइबर ब्युरोमा दर्ता गर्न सकिन्छ।

• विद्युतीय कारोबार ऐनअन्तर्गत उजुरी सरकारी मुद्दाको रूपमा दर्ता हुन्छ।

• मुलुकी फौजदारी ऐन अन्तर्गत बेइज्जतीसम्बन्धी उजुरी भने पीडितले जिल्ला अदालतमा हाल्नुपर्छ।

• उजुरीको समयसीमा – अपराध थाहा पाएको मितिबाट ३५ दिनभित्र।

यद्यपि, प्रविधिको जटिलता र प्रमाण संकलनको समस्या भएकाले यो समयसीमा व्यवहारिक रूपमा चुनौतीपूर्ण बनेको छ। सूचना प्रविधि न्यायाधिकरणको स्थापनाले न्यायमा पहुँच सहज बनाउने थियो, तर हालसम्म गठन नभएको अवस्थामा जिल्ला अदालतहरू नै सम्बन्धित मुद्दा हेर्छन्।

सुरक्षा सरोकार: अन्त्यमा, जनताका लागि तपाईंको सन्देश?

एसपी अवस्थी: इन्टरनेट हाम्रो जीवनको आवश्यकता हो, तर यसको दुरुपयोगले गम्भीर असर पुर्‍याउन सक्छ। त्यसैले, सबै नागरिकहरूलाई आग्रह छ— इन्टरनेट प्रयोगमा जिम्मेवार बनौँ, आफू र आफ्ना नजिकका व्यक्तिहरूलाई सुरक्षित राखौँ।

शंकास्पद गतिविधि देखेमा नहिचकिचाई प्रहरीसँग सम्पर्क राख्नुस्। सचेतना, सजगता र कानुनी समर्थनले मात्र हामी साइबर अपराध विरुद्धको यो लडाइँ जित्न सक्छौँ।

सजग रहनुहोस्, सुरक्षित रहनुहोस्।