सुरक्षा सरोकार — नेपाल प्रहरीको वरिष्ठ तहमा देखिएको बढुवा प्रक्रिया अवरोधले सम्पूर्ण संगठनमा अन्योल र असन्तोष बढाएको छ। प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) स्तरको ११ वटा रिक्त पद एक महिनादेखि भरिन सकेका छैनन्, जसका कारण तल्लो तहका एसपी, डिएसपी र निरीक्षकहरू समेत बढुवाबाट वञ्चित भएका छन्।

नेपाल प्रहरीमा एसएसपी पदमा बढुवा गर्न प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) नेतृत्वको बढुवा समिति रहने व्यवस्था छ। तर गृहमन्त्री रमेश लेखकले आफ्ना निकटस्थ, तर वरियतामा पछाडि रहेका जुनियर एसपीहरूलाई अघि बढाउन दबाब दिएको स्रोतको दाबी छ। यही दबाबका कारण बढुवा समिति बसेकै छैन।

वर्तमानमा रिक्त रहेका ११ पदमा ३३ जना एसपीबीच प्रतिस्पर्धा छ। प्रतिस्पर्धीमा बिमल बस्नेत, प्रकाश रानाभाट, कमल थापा, तुलबहादुर कार्की, राकेश सिंह, राजिब कुमार बस्नेत, दीपक पोखरेल, केदार खनाल लगायतका अनुभवसम्पन्न अधिकृत छन्। साथै वरियतामा पछाडि रहेका पदम बिष्ट, श्यामसिंह चौधरी, योगेन्द्रसिंह थापा, चक्रराज जोशी, जनकबहादुर शाही जस्ता केही अधिकारीलाई गृहमन्त्रीले “आफ्नो क्षेत्र” को भन्दै विशेष सिफारिस गरेका छन्।

प्रहरी मुख्यालयका अनुसार ३३ मध्ये केही अधिकृत ७ वर्षदेखि एसपी पदमा कार्यरत छन् भने केही मात्र ३ वर्ष पुगेका छन्। तर राजनीतिसँग नजिक रहेका केही अधिकारीलाई कम अनुभव हुँदाहुँदै अगाडि पार्ने प्रयासले योग्य र अनुभवी अधिकृतहरूको मनोबल खस्किएको छ।

एसएसपी तहको बढुवा रोकिँदा सोही अनुसार एसपी, डिएसपी र निरीक्षक पदहरूमा समेत बढुवा प्रक्रिया ठप्प भएको छ। यस्तो स्थितिमा साउन ७ गतेभित्र बढुवा नगरेमा चार महिनासम्म प्रक्रिया अगाडि बढाउन नमिल्ने कानुनी व्यवस्था भएकाले प्रहरी अधिकारीहरू गम्भीर चिन्तामा परेका छन्।

२०५८ सालका प्रहरी टोलीहरूबाट पनि ठूलो संख्यामा अधिकृतहरू एसएसपीको बढुवामा प्रतिस्पर्धी छन्। यस समूहमा प्रकाश रानाभाट, कमल थापा, तुल बहादुर कार्की, दयानिधी ज्ञवाली, राकेश सिंह, राजिव बस्नेत, दीपक पोखरेल, केदार खनाल, दीपेन्द्र शाही, राम प्रकाश साह, प्रविण धिताल, ज्ञानेन्द्र फुयाल लगायत छन्।

यसैगरी, भुवनेश्वर तिवारी, ऋषिराम कडेल, सुरेश काफ्ले, अमर सिंह, श्याम सिंह चौधरी, नकुल पोखरेल, पदम बिष्ट, बासुदेव खतिवडा, सुवास चन्द्र बोहरा, प्रजित केसी, राज कुमार सिलवाल, योगेन्द्र सिंह थापा, महेन्द्र श्रेष्ठ, दिलिप घिमिरे, विरेन्द्र शाही, जनक शाही, रामेश्वर कार्की, चक्रराज जोशी, अर्जुन तिम्ल्सिना, रमेश पण्डितजस्ता अधिकृतहरूको पनि नाम बढुवाका प्रतिस्पर्धीको सूचीमा छ।

एक एसपी स्तरका अधिकारी भन्छन्, “हामी वर्षौंअघि योग्य भइसकेका थियौं, तर अहिले राजनीतिक पहुँच नभएकै कारणपछि पारिएका छौं। कुर्दाकुर्दा डिप्रेसनमा जान लागेको अवस्था छ।”

यता, प्रहरी प्रवक्ता डिआइजी विनोद घिमिरेले भने बढुवाको तयारी भइरहेको बताउँदै “शिघ्र निष्कर्षमा पुग्ने प्रयास भइरहेको” जानकारी दिएका छन्।

तर जबसम्म राजनीतिक हस्तक्षेप हटाइँदैन, तबसम्म प्रहरी संगठनभित्रको वृत्तिविकास प्रणाली निष्पक्ष र न्यायसंगत बन्ने देखिँदैन। यसले भविष्यमा प्रहरी सेवाप्रति नै युवा पुस्ताको भरोसा कमजोर बनाउने खतरा बढाएको छ। प्रहरी नेतृत्वले यस विषयमा निष्पक्ष निर्णय गरेर संगठनको गरिमा जोगाउनु अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेको छ।

आईजीपीको चासो : ‘वरियतामा अब्बल’ उपेक्षित नहोस्

एसएसपी तहको बढुवा प्रक्रिया रोकिँदा प्रहरी संगठनमा असन्तोष चुलिँदै गएको छ। बढुवा सिफारिस समितिको अध्यक्षता गृह सचिवले गर्ने व्यवस्था भए पनि हाल केही कनिष्ठ एसपीहरूलाई अघि बढाउने गृह मन्त्रालयको दबाबले प्रक्रिया प्रभावित भएको छ।

आईजीपी दीपक थापा बरियतामा अगाडि रहेका योग्य र अनुभवी अधिकृतलाई बढुवा गर्नुपर्ने पक्षमा छन्। तर राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण योग्य अधिकृतहरू उपेक्षित हुन सक्ने चिन्ताले उनको चासो बढेको छ। उनले संगठनको मनोबल, निष्पक्षता र अनुशासन जोगाउन निष्पक्ष र योग्यतामा आधारित बढुवा प्रक्रियाको आवश्यकता औंल्याएका छन्।