काठमाडौँ — करिब चार वर्षको प्रतीक्षापछि नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ नायब निरीक्षक (वरिष्ठ सई) ले पदअनुसारको तलब पाउने भएका छन्। अर्थ मन्त्रालयले सोमबार उनीहरूको तलब समायोजनका लागि १६ करोड रुपैयाँ निकासा दिएको हो।

वरिष्ठ सईको तलबमान र ग्रेड समायोजनको निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले २०७९ वैशाख ३१ गते नै गरे पनि अर्थ मन्त्रालयले बजेट नछुट्याउँदा तलब वृद्धि रोकिएको थियो। गृह मन्त्रालयले २४ करोड रुपैयाँ माग गरेकोमा अर्थ मन्त्रालयले १६ करोडमात्र निकासा दिएको छ। उक्त निकासा पत्र सोमबार गृह मन्त्रालयमा पठाइएको छ।

प्रहरी सईबाट बढुवा भएर वरिष्ठ सई बनेका अधिकारीहरूले विगत केही वर्षदेखि पदअनुसारको सम्मानजनक तलब पाएका थिएनन्। उल्टो, उनीहरूले सईको तुलनामा मासिक तलबमा २६१ रुपैयाँ कम पाउँदै आएका थिए। ग्रेड अधिकतम पाँच पुग्ने निर्णय भए पनि हाल दुई ग्रेड मात्र समायोजन हुँदा यस्तो अवस्था आएको हो।

तह र दर्जा बढे पनि तलब घटेपछि वरिष्ठ सईहरू निराश बनेका थिए। उनीहरूले २०७९ सालको असार र पुस महिनामा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। १७ साउन २०८० मा सर्वोच्चले उनीहरूको मागअनुसार तलब समायोजन गरी विगतदेखि नै लागू हुनेगरी कार्यान्वयन गर्न परमादेश दिएको थियो। करिब एक वर्ष बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन नभएकोमा प्रहरी संगठन भित्र व्यापक असन्तोष देखिएको थियो।

वरिष्ठ सई पद सन् २०७८ मा सई र इन्स्पेक्टरबीचको अतिरिक्त पदका रूपमा नेपाल प्रहरीको नियमावली संशोधन गरेर थपिएको थियो। हाल यस पदमा १,४१८ जनाको दरबन्दी रहेको छ। तर, पद सिर्जना भएयता उनीहरूले ‘फुली’ त पाए पनि तलब भने घटेको थियो।

वरिष्ठ सईको हालको आधारभूत तलब ४०,९९८ रुपैयाँ छ। हाल दुई ग्रेड अनुसार उनीहरू ४३,७३२ रुपैयाँ पाउँछन्, तर सईको तलब भने अधिकतम ग्रेडसहित ४३,९९४ रुपैयाँसम्म हुने गर्दछ।

प्रहरी नियमावलीको नियम १४३ मा सेवाका सर्तमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी परिवर्तन गर्न नपाइने व्यवस्था छ। तर उक्त प्रावधानको उल्लंघन भएको भन्दै प्रहरीले कानुनी उपचार खोजेको थियो। सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियामा अब बल्ल प्रवेश भएको हो।

यस निर्णयले प्रहरी संगठनभित्र लामो समयदेखि दबिएको असन्तोषलाई सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, भविष्यमा पदोन्नति हुँदा तलब कटौती हुने अभ्यास अन्त्य हुने विश्वास लिइएको छ।