काठमाण्डौं—नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा आर्थिक अपराधको ग्राफ तीव्र रूपमा बढिरहँदा त्यसलाई नियन्त्रण गर्न नेपाल प्रहरीले विशेष इकाइको रूपमा ‘आर्थिक तथा वित्तीय अपराध अनुसन्धान महाशाखा’ गठन गरेको छ। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (CIB) मातहत सञ्चालनमा आएको यो महाशाखा २०७५ वैशाख १७ गतेदेखि औपचारिक रूपमा कार्यान्वयनमा आएको हो।

प्रहरी प्रवक्ता वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक (एसएसपी) रमेश थापाका अनुसार, यो इकाइलाई विशेष रूपले आर्थिक क्षेत्रका गम्भीर र जटिल अपराधहरू—जसमा ठगी, अवैध लगानी, हवाला कारोबार, कर छल, बैंकिङ गड़बड़ी, स्टक मार्केट हेराफेरी, साइबरमार्फत आर्थिक ठगी र शंकास्पद सम्पत्ति कारोबार—जस्ता विषयको अनुसन्धानमा केन्द्रित गरिनेछ।

महाशाखाको नेतृत्व हाल एसएसपी होबिन्द्र बोगटीले गरिरहेका छन् भने प्रारम्भिक चरणमा १९ जना प्रहरी अधिकारी र जवान खटाइएको छ। महाशाखा हाल लाजिम्पाटस्थित सीआईबी भवनमै सञ्चालन भइरहेको छ। पूर्ण दरबन्दी, संरचना (Organizational Network Design and Management—ONDM), तथा बजेट स्वीकृत भएपछि महाशाखा छुट्टै कार्यालय र पूर्वाधारसहित सञ्चालनमा ल्याइने प्रवक्ता थापाले जानकारी दिए।

वित्तीय अनुशासन र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य

प्रहरी स्रोतका अनुसार, महाशाखाले आर्थिक अपराध नियन्त्रणका लागि राजस्व अनुसन्धान विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग, सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग, राष्ट्र बैंक, कम्पनी रजिष्टारको कार्यालय, र सुरक्षा निकायसँग समेत समन्वय गरी काम गर्नेछ। यसले वित्तीय क्षेत्रको पारदर्शिता, विश्वास, र स्थायित्व कायम गर्न सहयोग पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ।

प्रवक्ता थापाले भने, “देशको समग्र आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न अब प्रहरी संगठनले आर्थिक अपराधलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ। आर्थिक अपराधका घटनामा संलग्न दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने र दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने लक्ष्यका साथ महाशाखाको गठन गरिएको हो।”

महाशाखाले डिजिटल ट्रान्जेक्सनमा हुने ठगी, अनधिकृत क्रिप्टो करेंसी कारोबार, फेक कर्जा, चेक अनादर, फर्जी कम्पनीमार्फत हुने लगानी ठगी जस्ता विषयमा गहिरो अनुसन्धान गर्नेछ। साथै, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हुने आर्थिक अपराधसँग पनि सूचना आदान–प्रदान र समन्वय गरेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने लक्ष्य लिएको छ।

नेपाल प्रहरीले यो कदममार्फत आर्थिक अपराध नियन्त्रणमा दीर्घकालीन संरचनागत सुधार गर्ने र जनविश्वास कायम गर्ने संकेत दिएको छ। यो महाशाखा प्रभावकारी रूपमा सञ्चालनमा आएमा मुलुकमा वित्तीय अनुशासन र उत्तरदायित्वमा महत्वपूर्ण सुधार हुने विश्वास गरिन्छ।