सुरक्षा सरोकार / काठमाडौं — सरकारले फेसबुकलगायत सामाजिक सञ्जाललाई नेपालमा दर्ता हुन दिएको एक महिनाको म्याद सकिएको छ। तर, उक्त अवधिमा कुनै पनि सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मले दर्ता प्रक्रिया अगाडि बढाएका छैनन्।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले चैत ७ गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सबै सामाजिक सञ्जाललाई सूचीकरणको लागि आह्वान गरेको थियो। सो सूचनामा ३० दिनभित्र मन्त्रालयमा दर्ता भई सम्पर्क विन्दु, गुनासो सुन्ने अधिकारी र निगरानी अधिकारीको व्यवस्था गर्न भनिएको थियो।

तर, तोकिएको समयभित्र दर्ताका लागि कुनै सामाजिक सञ्जालले निवेदन दिएको छैन। बरु, सरकारले पटक–पटक पत्राचार गर्दा पनि मेटाजस्ता कम्पनीहरुले जवाफ दिनसमेत रुचि देखाएका छैनन्।

मन्त्रीको चेतावनी, तर तयारी छैन—

सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सामाजिक सञ्जालमा दर्ता नगरेमा रोक लगाइने भन्दै चेतावनी दिँदै आएका छन्। सञ्चारिका समूहको ९ औं महाधिवेशनमा सम्बोधन गर्दै उनले मेटालाई नेपालप्रति घमण्ड देखाएको भन्दै आक्रोश पनि व्यक्त गरे।

उनले भने, ‘पहिले पनि तीन महिनाको सूचना दिइएको थियो। फेरि एक महिनाको म्याद दिइयो। तर, मेटा आउन मान्दैन। नेपाललाई नैटेर्दैन। यस्तो घमण्ड गरे प्रतिबन्ध लाग्छ।’

यद्यपि, मन्त्रालयभित्र भने यस्तो चेतावनी कार्यान्वयनको तयारी भएको देखिँदैन। अधिकारीहरु ‘राजनीतिक निर्णय’को प्रतीक्षामा रहेको बताउँछन्।

एक वरिष्ठ अधिकारी भन्छन्, ‘मन्त्रीज्यूको भनाइ भाषणमै सीमित देखिन्छ। कार्यान्वयनका लागि न बैठक बसेको छ, न योजना बनाइएको।’

भर्चुअल मिटिङ, तर आशावादी परिणाम छैन- म्याद सकिन लागेपछि मन्त्रालय र मेटाबीच एकपटक भर्चुअल मिटिङ भएको थियो। सो मिटिङमा मेटाको नीति निर्माण तहका पाँचजना प्रतिनिधि सहभागी थिए भने मन्त्रालयबाट सचिव राधिका अर्यालसहितको टोली थियो।

मेटाका प्रतिनिधिहरुले नेपालमा दर्ता हुन स्पष्ट रूपमा अस्वीकार नगरे पनि ‘ग्लोबल ल’ (वैश्विक कानुन) अनुसार चल्ने भन्दै इन्कार जनाएका थिए।

एक अधिकारीका अनुसार, ‘उनीहरुले नेपालमा व्यवसाय उल्लेख्य छैन, जनसंख्या पनि कम छ भन्दै दर्ता गर्नु नपर्ने धारणा राखे। बोर्डमाछलफल गर्छौं भने पनि त्यो टार्नकै शैली थियो।’

निर्देशिका कार्यान्वयनमा अप्ठेरो—

२०७९ सालमा सामाजिक सञ्जालमा बढ्दो विकृति र अराजकतापछि संचार मन्त्रालयले ‘सामाजिक सञ्जाल प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका २०८०’ जारी गरेको हो।

यसले सामाजिक सञ्जाललाई अनिवार्य रूपमा मन्त्रालयमा सूचीकरण गर्नुपर्ने, सम्पर्क विन्दु राख्नुपर्ने, गुनासो सुन्ने अधिकारी तोक्नुपर्ने, गैरकानुनी सामग्री २४ घण्टाभित्र हटाउनुपर्ने लगायतका व्यवस्था गरेको छ।

निर्देशिका अनुसार, दर्ता नगरेका प्लेटफर्मलाई कुनै पनि बेला नेपालमा बन्द गर्न सकिन्छ। तर, व्यवहारमा यसको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण देखिएको छ।

व्यापार अरबौंको, सुविधा शून्य—

नेपालमा १ करोड ४३ लाखभन्दा बढी सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता छन्। तीमध्ये सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने प्लेटफर्म फेसबुक हो, जसका प्रयोगकर्ता सवा करोड हाराहारी छन्।

तर, नेपालमा मेटाको एउटा कार्यालय पनि छैन। यसको उल्टो, अरबौंको बिजनेस गरिरहे पनि मेटाले न त मोनिटाइजेसन सुविधा दिएको छ, न कर तिर्छ।

इजरायल (४५ लाख प्रयोगकर्ता) र यूएई (६० लाख प्रयोगकर्ता) मा मेटाले कार्यालय खोलिसकेको छ, जबकि नेपालमा अझैसम्म पूर्ण उपेक्षा देखिन्छ।

फेसबुकको कार्यालय भएका देशमा प्रयोगकर्ताले मोनिटाइजेसन, सपोर्ट सेवा, समस्या समाधानजस्ता धेरै सुविधा पाउँछन्, जुन नेपाली प्रयोगकर्ताले पाएका छैनन्।

नेपाल सरकार सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्न चाहन्छ, तर अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूसँगको संवाद र दवाब रणनीति कमजोर देखिन्छ। मेटाले नेपाललाई अझै प्राथमिकता नदिएको देखिन्छ, जबकि नेपाली जनजीवनमा सामाजिक सञ्जाल अभिन्न भइसकेको छ।

अब प्रश्न उठ्छ– के नेपालले कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सक्ला त? वा फेरि म्याद थप्दै यथास्थिति स्वीकार्ने हो? यसको उत्तर भने केही दिनमै प्रस्ट हुनेछ।