काठमाण्डौं— यदि हालको कानुनी संरचना यथावत् रह्यो भने, नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दीपक थापा ३० वर्षे सेवाअवधि पूरा गरी २०८२ भदौ १८ गते अनिवार्य अवकाशमा जानेछन्। उनको अवकाशपछि ३२औं आईजीपी बन्ने प्रमुख दाबेदार उनकै ब्याचका अधिकृत हुने सम्भावना उच्च देखिन्छ, जो थापाभन्दा दुई महिना ढिलो नियुक्त भएका थिए।

तीव्र प्रतिस्पर्धामा एआईजी बढुवा—

पूर्व आईजीपी वसन्तबहादुर कुँवरसहित पाँच एआईजीको अनिवार्य अवकाशपछि नेपाल प्रहरीमा एआईजी पदका लागि ६ स्थान रिक्त छन्। ती पदमा बढुवाका लागि १० जना डीआईजीबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ।

कोशी, मधेस, बागमती र लुम्बिनी प्रदेशका प्रहरी प्रमुखहरू—राजन अधिकारी, लालमणि आचार्य, कृष्णहरि शर्मा पोखरेल, र दानबहादुर कार्की—बिदा लिएर काठमाडौं आएका छन्। गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका प्रहरी प्रमुखहरू अनिवार्य अवकाशमा गइसकेका छन्, जसले ती क्षेत्रका नेतृत्वमा पनि खालीपन सिर्जना गरेको छ।

३२औं आईजीपीको सम्भावित उत्तराधिकारीहरू—

२०५१ सालको इन्स्पेक्टर भर्ती समूह ‘ख’ अन्तर्गतका अधिकृतहरू अब ३२औं आईजीपीका प्रमुख दाबेदारका रूपमा अगाडि देखिएका छन्।

• हालका आईजीपी: दीपक थापा (नियुक्ति: २०५२ भदौ १९)

• एआईजी पदका दाबेदारहरू: टेकबहादुर तामाङ, सुदीप गिरी (नियुक्ति: २०५२ भदौ १९)

• डीआईजी पदका वरिष्ठतम् दाबेदारहरू: चन्द्रकुवेर खापुङ, लालमणि आचार्य (नियुक्ति: २०५२ कात्तिक २७)

• अन्य प्रतिस्पर्धीहरू: कृष्णहरि शर्मा पोखरेल, दानबहादुर कार्की, डा. मनोजकुमार केसी, राजन अधिकारी

यदि हालको कानुनी संरचना परिवर्तन भएन भने, थापापछिको आईजीपीले २०८२ कात्तिक २६ गतेसम्म सेवा गर्ने अवसर पाउनेछन्। एआईजी बढुवामा जो अगाडि जान्छ, त्यसले ३२औं आईजीपीको दौडमा निर्णायक अग्रता लिन सक्नेछ।

एआईजी बढुवामा नयाँ पेच—

बढुवामा प्रमुख विवादको विषय बनेको छ—राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाट नेपाल प्रहरीमा समायोजित अधिकृतहरूको समावेशीकरण।

समायोजन भएका अधिकृतहरूको भर्ना मिति २०५३ पुस ५ हो, तर नेपाल प्रहरीको ‘१११ टोली’ भनिने २०५४ चैत १८ का इन्स्पेक्टरहरूले आफूहरूलाई वरिष्ठ ठान्छन्।

यद्यपि दुवै समूह २०७४ साउन १९ मा एसपी, २०७९ असार २५ मा एसएसपीमा बराबरी भएका थिए, २०८१ जेठ ४ मा एसएसपीबाट डीआईजी बढुवामा भने ‘१११ टोली’का दानबहादुर कार्की, डा. मनोजकुमार केसी, र राजन अधिकारीले अग्रता लिएका थिए।

बढुवा प्रक्रिया ढिलाइ—

४ चैतमा पाँच एआईजी र एक आईजीपी अनिवार्य अवकाशमा गएका थिए, जसपछि २० दिन भइसक्दा पनि एआईजी बढुवाको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। अहिले नेपाल प्रहरीमा टेकबहादुर तामाङ र सुदीप गिरी मात्र एआईजी छन्। ८ एआईजी दरबन्दीमध्ये ६ विभाग—मानव स्रोत, प्रशासन, कार्य, अपराध अनुसन्धान, प्रदेश समन्वय र सीआईबी—हाल एआईजीविहीन छन्।

बढुवा सिफारिस समितिको संयोजन गृहसचिवको नेतृत्वमा हुन्छ, जसमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव र प्रहरी महानिरीक्षक सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ।

नेपाल प्रहरीको भावी नेतृत्वका लागि एआईजी बढुवा निर्णायक बन्नेछ। जुन समूहले एआईजी पदमा अग्रता लिन्छ, त्यस समूहका अधिकृत ३२औं आईजीपी बन्ने सम्भावनामा अगाडि रहनेछन्। यसले गर्दा प्रहरी संगठनभित्र शक्ति सन्तुलन, वरिष्ठताको विवाद र राजनीतिक–प्रशासनिक समिकरण झनै पेचिलो हुने संकेत देखिन्छ।