सुरक्षा सरोकार —नेपाल प्रहरी ऐनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न सरकारले ल्याएको विधेयकमाथि प्रहरी प्रधान कार्यालयले संगठनका अधिकृतहरूसँग राय–सुझाव मागेको छ। प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा असार ११ गतेदेखि छलफल सुरु भएपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) सम्मका अधिकृतहरूलाई तीन दिनभित्र सुझाव पेस गर्न पत्राचार गरेको हो।

प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक उच्च अधिकृतका अनुसार, ‘प्रहरीसम्बन्धी विधेयक संसद्बाट फास्ट ट्रयाकमार्फत पारित गराउने उद्देश्यले राय–सुझाव संकलन गरिँदैछ।’ सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीसम्बन्धी विधेयक यही अधिवेशनबाट पारित गर्ने लक्ष्य लिइएको छ।

विधेयक पास भएमा नेपाल प्रहरीको ७० वर्ष पुरानो ऐन विस्थापित हुनेछ। समितिमा भएको छलफलमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसहित अन्य सांसदहरू उत्साहपूर्वक सहभागी भए पनि, समितिका सभापति रामहरी खतिवडालाई निजामती सेवा विधेयकबाट कुलिङ पिरियड हटाएको आरोप लागेपछि छलफल रोकिएको छ। विवादका कारण मंगलबारको बैठक बस्न सकेन भने बुधबारको आकस्मिक बैठकमा पनि प्रहरी विधेयकमाथि छलफल हुन सकेन।

कुलिङ पिरियडका विषयमा समिति र मन्त्रालयबीच जालझेल भएको आशंकाले विवाद चुलिएको छ। सत्ता पक्ष र विपक्षी सांसदहरू छानबिनको माग गरिरहेका छन्, जसका कारण प्रहरी विधेयकमाथिको औपचारिक छलफल अघि बढ्न सकेको छैन।

विधेयक प्रहरी नेतृत्वसँग समेत जोडिएको छ। प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दीपक थापा हालको नियमावलीअनुसार भदौ १९ गते ३० वर्षे सेवा अवधिका आधारमा अनिवार्य अवकाशमा जाँदै छन्। तर नयाँ ऐन समयमा पारित भएमा उनको सेवा अवधिमा विस्तार हुनसक्ने आँकलन छ। यद्यपि उनले आफूलाई कार्यकाल बढाउने इच्छा नरहेको भन्दै प्रहरी संगठन बलियो बन्ने चाहना मात्र रहेको बताएका छन्।

गृहमन्त्री रमेश लेखकले २०८१ माघ १५ गते दर्ता गराएको विधेयकमाथि हाल समितिमा औपचारिक छलफल सुरु भएको हो। प्रस्तावित विधेयकमा प्रहरीले पछ्याउँदै आएको ३० वर्षे सेवा अवधिको अवकाश व्यवस्था हटाइएको छ र पदावधि तथा उमेर हदमाथि केन्द्रित प्रावधान राखिएको छ।

प्रमुख संशोधन बुँदाहरू यसप्रकार छन्:

• आईजीपीको उमेरहद ५८ बाट ६० वर्ष बनाइने र पदावधि ३ वर्ष कायम गरिने।
• एआईजी/डिआइजीको उमेरहद ५६ बाट ५९, एसएसपी/एसपीको ५५ बाट ५८ वर्ष प्रस्ताव।
• डिएसपी/इन्सपेक्टरको उमेरहद ५४ बाट ५७ वर्ष, नायब निरीक्षक तहसम्मको उमेरहद ५१ वर्षसम्म पुर्‍याइने।
• इन्सपेक्टर पदका लागि आवेदन उमेर हद २०–२५ बाट २१–२७ वर्ष, असई पदका लागि १८–२४ बाट १८–२५ वर्ष बनाइने।
• आइजिपीको पदावधि ४ वर्षबाट घटाएर ३ वर्ष, एआईजी ५ बाट ३, एसएसपी ६ बाट ८ र एसपीको १० वर्ष यथावत्।
• बढुवा प्रक्रियामा संशोधन : बढुवा समितिबाट दिइने अंक ७.५ बाट घटाएर ३ अंक प्रस्ताव।
• कार्यसम्पादन मूल्यांकनको अंक ४० बाट ५०, ज्येष्ठताको आधारमा दिइने अंक २२ बाट २७ पुर्‍याइने।

यस्ता परिवर्तनहरूले प्रहरी संगठनको आन्तरिक संरचना र भविष्यका नेतृत्व विकास प्रक्रियामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने अनुमान गरिएको छ। विशेषगरी अहिलेको नेतृत्व ब्याच र पछि आइजिपीको दौडमा रहेका अधिकृतहरूको पदोन्नतिको सन्तुलनमा विधेयकले प्रभाव पार्नेछ।