काठमाडौँ — परराष्ट्र मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सवारी मर्मत तथा इन्धन खर्च शीर्षकमा झण्डै ११ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार मन्त्रालयले सो अवधिमा सवारी मर्मतमा मात्र ५ करोड ३२ लाख ५६ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ भने इन्धनमा ५ करोड ३३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको उल्लेख गरिएको छ।

प्रतिवेदन अनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयका विदेशस्थित ४० वटा नियोगमा हाल १८८ वटा चारपाङ्ग्रे सवारी साधन रहेका छन्। ती सवारीसाधनहरूको मर्मतका लागि विभिन्न नियोगहरूले न्यूनतम १ लाखदेखि अधिकतम ३६ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गरेका छन्। खासगरी कतिपय नियोगहरूले नियमित मर्मतसम्भारको नाममा अत्यधिक खर्च गरेको देखिएको छ।

इन्धन खर्च पनि मर्मत खर्चको हाराहारीमै रहेको देखिन्छ। ती १८८ सवारी साधनहरूको दैनिक सञ्चालन तथा आवतजावत व्यवस्थापनका लागि ५ करोड ३३ लाख रुपैयाँ खर्च गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले सरकारी निकायहरूको खर्च प्रणालीमा पारदर्शिता र मितव्ययिता आवश्यक भएको संकेत दिएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयजस्तो कूटनीतिक संरचना भएका निकायबाट यति ठूलो परिमाणमा मर्मत र इन्धन शीर्षकमा खर्च हुनुले सरकारी स्रोतको उपयोगमा गम्भीर प्रश्न उठाएको विश्लेषकहरूले बताउँदै आएका छन्।

सरकारको आन्तरिक संयन्त्रले यस्ता खर्चहरू अनुगमन गर्ने प्रणाली अझ प्रभावकारी बनाउनु पर्ने र नियमित लेखापरीक्षणमार्फत अनियमितता रोक्नुपर्ने आवश्यकतामाथि पनि प्रतिवेदनले जोड दिएको छ।