काठमाडौं । सरकारले स्थानीय तहको उपनिर्वाचन मंसिर १६ गते गर्ने निर्णय गरेको छ । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मंसिर १६ गते उपनिर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

निर्वाचन आयोगले आगामी मंसिर १६ गते स्थानीय तहको उपनिर्वाचन गर्न प्रस्ताव गरेको थियो । आइतबार आयोगका पदाधिकारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर मंसिर १६ गते उपनिर्वाचन गर्न प्रस्ताव गरेका थिए ।

छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले आयोगको प्रस्तावबमोजिम उपनिर्वाचनका लागि सरकार तयार रहेको भन्दै तयारी अगाडि बढाउन आग्रह गर्नुभएको थियो । अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले उपनिर्वाचनको मिति तोक्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले यथाशक्य छिटो मिति तोक्ने जनाउँदै निर्वाचनलाई मितव्ययी रूपमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण ढंगले सम्पन्न गर्ने वातावरण बनाउन आग्रह गरेका थिए ।

छलफलपछि निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले मंसिर १६ गते स्थानीय तहको उपनिर्वाचन गर्ने प्रस्ताव सरकारसमक्ष पेस गरिएको बताए । ‘हामीले सरकारलाई मंसिर १६ मा उपनिर्वाचन गर्न प्रस्ताव गरेका छौँ । प्रधानमन्त्रीज्यूले तयारी अघि बढाउन भन्नुभएको छ,’ उनले भने । छलफलमा सरकारका तर्फबाट उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, गृहमन्त्री रमेश लेखक, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याललगायत सहभागी थिए भने आयोगका प्रमुख आयुक्त थपलियासहित पदाधिकारीहरू थिए ।

आयोगका अनुसार हाल जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख दुई, गाउँपालिका अध्यक्ष दुई, उपाध्यक्ष चार, वडाध्यक्ष १० तथा नगरपालिकाका मेयर एक, उपमेयर एक र वडाध्यक्ष २१ गरी ४१ सिट रिक्त छन् ।

जसअन्तर्गत महत्वपूर्ण पदमा कीर्तिपुर नगरपालिकामा प्रमुख, दैलेखको महाबु गाउँपालिकामा अध्यक्ष, बाजुराको स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिकामा उपाध्यक्ष, जाजगरकोटको नलगाड नगरपालिकामा उपप्रमुख, मोरङको ग्रामथान गाउँपालिकामा अध्यक्ष, दोलखाको गौरीशंकर गाउँपालिकामा उपाध्यक्षको पद रिक्त छ ।

गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका महत्वपूर्ण पदहरू रिक्त हुँदा आम नागरिकलाई सेवा प्राप्तिमा असुविधा हुने विषयलाई समेत मध्यनजर गर्दै उपनिर्वाचनमार्फत पदपूर्तिका लागि आयोगले आन्तरिक तयारी गरिरहेको प्रवक्ता रघुराम  विष्टको भनाइ छ । सोही प्रयोजनका लागि आयोगले मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न आहृवान गरेको छ ।

आयोगले विभिन्न कारणले मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न छुट भएका देशभरका र विशेषतः पद रिक्त भएका उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने स्थानीय तह भित्रका योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकलाई उपनिर्वाचनको मिति घोषणा हुनुपूर्व नै मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न आह्वान गरेको छ ।