काठमाडौं। नेपाल प्रहरीले ७० औं प्रहरी दिवसको अवसरमा विभिन्न गतिविधिहरूसँगै आफ्नो योगदान र चुनौतीहरूको समीक्षा गरेको छ।गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले समारोहमा प्रमुख वक्ताका रूपमा सम्बोधन गर्दै प्रहरी संगठनलाई थप सक्षम र सुसज्जित बनाउन गृहमन्त्रालयले निरन्तर प्रयास गर्ने बताएका छन्। उनले विशेषगरी जेनजी आन्दोलनको सन्दर्भमा प्रहरीको भूमिका र समस्याहरूलाई उठाउँदैआपराधिक मानसिकता भएका व्यक्तिहरूले आन्दोलनलाई हिंसात्मक बनाएको जनाएका छन्।

गृहमन्त्री अर्यालका अनुसार, जेनजी प्रदर्शनका क्रममा महत्त्वपूर्ण प्रतिष्ठान र निजी सम्पत्ति तोडफोड हुँदा प्रदर्शन अपेक्षाभन्दा फरक बन्यो।यस्ता गतिविधिहरूले प्रहरीलाई थप दबाबमा पारेको र यसका लागि आवश्यक साधन र स्रोतहरूको उपलब्धता सुनिश्चित गर्न गृह मन्त्रालयगम्भीरतासाथ कार्यरत रहेको बताए।

समारोहको दौरान, गृहमन्त्री अर्यालले भने, “नेपाल प्रहरीलाई साधन र स्रोतले सुसज्जित बनाई सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ बनाउन गृह मन्त्रालयकटिवद्ध छ।” उनले, प्रहरी संगठनलाई आधुनिक प्रविधिको प्रयोग र परम्परागत कार्य पद्धतिलाई प्रभावकारी मिश्रण गरी छिटो, छरितो रगुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्ने महत्त्वपूर्ण रहेको बताए।

वर्तमान समयमा, प्रौद्योगिकीको तीव्र विकास र नयाँ प्रकारका अपराधहरूको वृद्धि भएको भन्दै, गृहमन्त्री अर्यालले प्रहरीलाई यसका लागितयारी गर्न निर्देशन दिएका छन्। उनले नेपाल प्रहरीलाई नयाँ चुनौतीहरूको सामना गर्न सक्षम बनाउन र सुरक्षा व्यवस्थामा सुधार गर्न गृहमन्त्रालयले निरन्तर काम गर्दै जाने बताएका छन्।

समारोहमा गृहमन्त्रीले केही विशिष्ट प्रहरी अधिकारीलाई पुरस्कार र सम्मान प्रदान गरे। अवकाश प्राप्त प्रहरी नायव महानिरीक्षक कृष्णबहादुर रानालाई ‘लाईफ टाइम अचिभमेण्ट अवार्ड‘ प्रदान गरिएको थियो भने विभिन्न पुरस्कार र छात्रवृत्तिहरूका लागि नेपाल प्रहरीका अन्यउत्कृष्ट कर्मचारीहरूको सम्मान गरिएको थियो।

यस अवसरमा, गृहमन्त्री अर्यालले ‘प्रहरी दर्पण २०८२’ र ‘प्रहरी स्मारिका, २०८२’ को पनि लोकार्पण गरे। साथै, निःशुल्क जग्गा दान गर्नेव्यक्तिहरूको नामावली र अमर प्रहरीसँग सम्बन्धित अक्षयकोषहरूको विवरण पनि सार्वजनिक गरियो।

७० औं प्रहरी दिवसको अवसरमा गृहमन्त्री अर्यालले नेपाल प्रहरीको आवश्यकताहरू र आगामी योजनाहरूको बारेमा आफ्नो धारणा प्रस्तुतगरे। उनले प्रहरीलाई आधुनिकतम उपकरण र प्रविधिले सुसज्जित गर्दै सुरक्षा प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी बनाउन गृह मन्त्रालय प्रतिबद्धरहेको बताए।