—गोबिन्द पन्थी
जेनजी आन्दोलनका क्रममा ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति भएको छ। सरकारी कार्यालयका सयौँ गाडी जलाइएका छन्। मुलुकको अर्थतन्त्र स्वयं कमजोर अवस्थामा छ भने अर्को तर्फ आकस्मिक रूपमा देश निर्वाचनमा गइरहेको छ। निर्वाचनका लागि समेत ठूलो धनराशी आवश्यक पर्न जाने हुँदा सरकारले आफ्नो नियमित कामकाजका लागि पनि नयाँ सवारीसाधन किन्न सक्ने अवस्था छैन।
यसैबीच सर्वोच्च अदालतमा सरकारद्वारा उच्च अधिकारीहरूलाई उपलब्ध गराइएका सुविधा (गाडी, इन्धन, सुरक्षा) विरुद्ध परेको रिटमा अदालतले कानुन बनाएर मात्र सुविधा दिन सकिने भनी पुरानो निर्णय बदर गरेको थियो। तर, संसदमा आवश्यक विधेयक पारित नहुँदै पुनः सरकारले निर्णय गरेर सो सुविधा उपलब्ध गराएको देखिन्छ, जसलाई गैरकानुनी व्यवस्था मान्न सकिन्छ।
त्यसैले सरकारले तत्काल यस्तो गैरकानुनी रूपमा दिइएका सुविधा खारेज गरी फिर्ता गर्ने निर्णय गर्नुपर्छ।
यो निर्णयले पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वसभामुख, पूर्वराष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वउपप्रधानमन्त्रीलगायत सबै पूर्वउच्च अधिकारीलाई अवकाशपश्चात् दिइएका अनावश्यक सुविधा (सवारीसाधन, इन्धन, सुरक्षा कर्मचारी) फिर्ता गराउनुपर्नेछ।
यसका लागि हालका सम्माननीय प्रधानमन्त्री स्वयम् पूर्वप्रधानन्यायाधीश समेत रहेकाले आफ्नै उदाहरण प्रस्तुत गर्दै आफैले लिएका सुविधा फिर्ता गरेर संदेशमूलक थालनी गर्न अनुरोध गर्दछु।
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
